१४ भाद्र २०८३, आईतवार
,
Latest
आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर विपदमा सेलिब्रेटीहरुको उद्धारको नाटक, त्रिशुलीपारि पुगेन सरकार बाढीले क्रसर, खानी र बालुवा प्रशोधन उद्योगमा क्षति, पुनःस्थापनामा सरकारसँग सहकार्य गर्ने महासंघको प्रतिबद्धता सरकारले स्रोतको कुनै कमी हुन दिँदैनः अर्थमन्त्री वाग्ले भोटेकोशी बाढीः पन्ध्र देशका १८७ पर्यटकको उद्धार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले विपद् उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने भोटेकोशी बाढी : पीडितका लागि तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानद्वारा एक करोड एक लाख सहयोग तनहुँमा ड्रोनको सहयोगमा शव खोजिँदै, आज चार शव फेला परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भेनेजुएलाका विदेशमन्त्री प्लासेन्सियाबीच टेलिफोन वार्ता स्वास्थ्यकर्मीसहित १० जना सम्पर्कविहीन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारलाई एमालले भन्योः सुकुम्बासीका प्रतिपरिवारलाई १५ हजार राहतले पुग्दैन, तत्काल बढाउने निर्णय गरियोस्



अ+ अ-

काठमाडाैँ । प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले घरबासविहीन अवस्थामा पुगेका सुकुम्बासीहरुका प्रतिघरपरिवारलाई जेठ, असार र साउन महिनाका लागि १५÷१५ हजारका दरले राहत दिने सरकारको निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।

बुधवार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उक्त पार्टीका सांसद गुरुप्रसाद बरालले उनीहरुले जीवन धान्न पनि नपुग्ने रकम भएकाले उक्त रकम बढाउन सरकारसँग माग गर्नुभएको हो । उहाँले अस्थायी बसोवासका लागि उनीहरुका प्रतिघरपरिवारलाई २५ हजारका दरले राहत दिने सरकारको निर्णयमा पनि आपत्ति जनाउनु भयो । सरकारको यो निर्णय पनि सुकुम्बासीमाथिको ठूलो हमलाको रुपमा आएको उपाध्यक्ष बरालको जिकिर थियो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘हिजोमात्रै नेपाल सरकार एउटा गम्भिर र त्रुटीपूर्ण निर्णय गरेको छ । सरकार विना तयारी भरपर्दो बसोवासको व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीहरुलाई आफनो बसोबास गरिरहेको ठाउँबाट बाहिर निकालिको छ । अनि सरकार भन्छ, यो जेठ, असार र साउन तीन महिना तिमीहरुले १५÷१५ हजार रुपैयाँ पाउनेछौँ । अर्थात ५ जनाको परिवार हरेक सदस्यलाई ३ हजार अर्को अर्थमा भन्नेहो भने महिनाको एक सय रुपैयाँले दिनको एक सय रुपैयाँले कसरी एउटा परिवार काठमाडौंको आसपासमा बाँच्न सक्छ सभामुख महोदय । यो सुकुम्बासीमाथि गरिएको अत्यन्तै ठूलो अमानवीय हमला हो । अर्कोतर्फ सरकार भन्दैछ–एक मुष्ट २५ हजार दिन्छु अस्थायी बसोबासका लागि । सभामुख महोदय, अस्थायी बसोबास त उनीहरु जहाँ बसेका थिए, त्यही थियो । स्थायी बसोबासका लागि अव सरकारले नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उसले अहिले अस्थायी बसोबास गरेको ठाउँबाट बाहिर निकालेको छ । होल्डिङ सेन्टरहरुमा उनीहरु अत्यन्तै अमानवीय ढंगले बाँचिरहेका छन । सुत्केरी महिला कुपोषणको शिकार भएका छन । युवाहरुलाई मानसिक स्वास्थ्यको समस्या भएको छ । बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित भएका छन । उच्च शिक्षा हासिल गर्ने युवाहरु पनि अत्यन्तै अप्ठयारोमा छन । महिला, पुरुष अलगअलग ठाउँमा राखिएको छ । परिवार एकै ठाउँमा बस्नुपर्ने प्रवन्ध समेत गरेको छैन सभामुख महोदय ।’

सांसद बरालले होल्डिङमा पनि सुकुम्बासीहरुलाई अमानवीय ढंगले राखेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो ।