काठमाडाैँ । बुटवलका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूले आफूहरू बसोवास गरिरहेकै स्थानमा तत्काल लालपूर्जाको ग्यारेन्टी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

रुपन्देहीको बुटवलमा आयोजित प्रदर्शनका क्रममा उनीहरुले यस्तो माग गरेका हुन् । जनताको घरटहरामा डोजर लगाउने कार्य बन्द नगरे सरकारको दिनगन्ती शुरु हुने चेतावनी दिएका हुन् ।

सरकारको ध्यान महँगी नियन्त्रण र सीमा रक्षातर्फ नभई गरिबका घरटहरा भत्काउनेतर्फ केन्द्रित भएको आरोप लगाए । दैनिक १५ सयभन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको र बाकसमा लास फर्कने क्रम नरोकिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले सरकार जनसरोकारका मुद्दामा अनुदार बनेको बताए ।

आफ्ना मागहरू प्रश्तुत गर्दै आन्दोलनकारीले ७० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि हडपिँदा सरकार मौन बसेको तर आफ्नै नागरिकमाथि डोजर आतङ्क सिर्जना गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले राष्ट्रियस्तरको आन्दोलनको तयारी स्वरूप ७ बुँदे मागपत्र समेत अघि सारेका छन् ।

भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई उनीहरू हाल बसिरहेकै स्थानमा लालपूर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, बसोवासयोग्य जमिनका लागि १० प्रतिशत र कृषियोग्य जमिनका लागि ५ प्रतिशत मात्र करको दायरा कायम गरी जग्गा धनीपूर्जा वितरण गरिनुपर्ने,  भूमिहीन दलितहरूका लागि निःशुल्क लालपूर्जाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने, विकासका नाममा जनतालाई विस्थापित गर्दा उचित क्षतिपूर्ति र सोही स्थानीय तहभित्र सुविधासम्पन्न स्थानमा पुनःस्थापना गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

लोकप्रियतवादका नाममा कानुनविपरित नागरिकलाई दुःख दिने काम भए इतिहासमा हिट्लर र सिक्किमका लेन्डुप दोर्जेको जस्तै पतन हुने उनीहरूको चेतावनी छ । तिनाउ–दानव कोरिडोर लगायतका आयोजनाका नाममा जनतालाई अन्यत्र सार्ने प्रयास भइरहेको भन्दै उनीहरूले रोजगारी र स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी नभएको स्थानमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ जस्तो गरी बस्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् । आफूहरूलाई अपराधी जस्तो व्यवहार नगर्न आग्रह गर्दै उनीहरूले माग सम्बोधन नभए देशभर सशक्त आन्दोलन छेड्ने घोषणा गरेका छन् ।