७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
सुकुम्बासीलाई राहतस्वरुप रकम दिएर भएपनि नदी किनार खाली गर्न सर्वोच्चको…

काठमाडौं । सुकुम्बासीलाई रकम दिएरै भएपनि काठमाडौंको नदी किनार खाली गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले काठमाडौंभित्र नदी किनारमा सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका सुकुम्बासीलाई राहतस्वरुप नगदै दिएर भएपनि अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको हो । इजलासले वास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी इचङ्गुनारायणमा बनाइएको आवासमा

सुकुम्बासी हुँ, धरौटी राख्ने रकम छैन– पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपाने(भिडियोसहित)

काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री बद्री न्यौपानेले विशेष अदालतको फैसला पूर्वाग्रही भएको र आफू पुनरावेदनमा जान सक्ने अवस्थामा नरहेको बताउनुभएको छ ।

वाग्मती किनारका सुकुम्बासी भन्छन्– ‘भूमि आयोगलाई काम गर्न दिनुपर्छ’

काठमाडौँ । काठमाडौँको थापाथलीस्थित वाग्मती किनारको सुकुम्बासी बस्ती अहिले शान्त छ । यही मङ्सिर १२ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले वाग्मती किनारको

सुकुम्बासीको दबाब र्‍याली: वार्ता र सहमतिबाट निकास खोज्न आग्रह (भिडियोसहित)

उनीहरुले भूमिसम्बन्धी कानून, जमिनमाथिको अधिकार सुनिश्चित, विकल्पसहितको बास अधिकार, उठीबासको त्रास अन्त्य गर्न माग राखेका छन् ।

सरकारी जागिरमा आरक्षणको मागसहित आन्दोलनमा उत्रदै सुकुम्बासी

देशभर ४० लाखभन्दा बढी सुकुम्बासी रहेको दावी गर्दै उनले त्यही अनुपातमा राजनीति र सरकारी सेवामा सुकुम्वासीलाई कोटा दिनुपर्ने बताए ।

सबै दल मिलेर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा सखाप नै पार्ने…

उहाँले लेख्नुभएको छ, “जो वास्तविक सुकुम्बासी हो उसको अवस्था दयनीय छ । भूमाफियाले सेटिङ गरी सुकुम्बासी बनाइएका नक्कली सुकुम्बासीहरु भने

‘बालेन शाह राजिनामा दे’ भन्दै महानगरमा सुकुम्बासीको प्रदर्शन

सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापनको मागसहित 'बालेन शाह राजिनामा दे' भन्दै उनीहरुले महानगरको कार्यालयमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

पूर्व सचिव त्रितालको मेयर साहलाई सुझाव: भूमाफियाद्वारा सिर्जना गरिएका नक्कली…

काठमाण्डौमा त ३ देखि ४ प्रतिशत मात्र वास्तविक सुकुम्बासी छन् । अरु राजनीतिक दलका नेताहरुको संरक्षणमा भूमाफियाद्वारा खडा गरिएका नक्कली

पोखरा महानगरपालिकाद्वारा भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई निस्सा दिन सुरुआत

कास्की । पोखरा महानगरपालिकामा उन्नाइस हजार छ सय ३४ जना भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीले जमिन प्राप्तिका लागि