काठमाडौं । कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्सङ्ग परिसरको होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले आफूहरूको स्थायी व्यवस्थापन नगरी सेन्टर खाली गर्न दबाब दिइएको भन्दै सरकारसँग तत्काल समाधानको माग गरेका छन्।
बिहिबार पीडितहरूले जारी गरेको सरोकार पत्रमा नेपाल सरकारले आफूहरूलाई बसोबास गरिरहेको स्थानबाट हटाएर दुई महिनाअघि होल्डिङ सेन्टरमा राखेको उल्लेख गर्दै हालसम्म स्थायी व्यवस्थापनको कुनै स्पष्ट योजना सार्वजनिक नभएको गुनासो गरिएको छ।
पीडितहरूका अनुसार सेन्टरमा बस्नका लागि स्थान उपलब्ध भए पनि खानपान तथा अन्य आधारभूत सुविधाको अभाव रहेको छ। साथै बालबालिकाको पठनपाठनसमेत प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ।
सरोकार पत्रमा वर्तमान सरकारका प्रमुखले निर्वाचनका बेला जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको स्मरण गराउँदै असुरक्षित बस्ती हटाएर सुरक्षित स्थानमा स्थायी व्यवस्थापन गर्ने आश्वासनका आधारमा आफूहरूलाई यहाँ ल्याइएको उल्लेख गरिएको छ। सुरुमा १५ दिनका लागि अस्थायी रूपमा राखिएको र ६० दिनभित्र स्थायी समाधान गरिने जानकारी दिइएको भए पनि हालसम्म कहाँ, कहिले र कसरी व्यवस्थापन गरिने भन्नेबारे कुनै जानकारी नदिइएको उनीहरूको आरोप छ।
पीडितहरूले २०८३ असार ९ गते केही सरकारी प्रतिनिधि होल्डिङ सेन्टरमा आएर राहतस्वरूप प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने र असार १२ गतेभित्र सेन्टर खाली गर्नुपर्ने सूचना टाँस गरेको बताएका छन्। उनीहरूले उक्त कदमले आफूहरूलाई स्वव्यवस्थापनका नाममा सेन्टर छाड्न बाध्य पार्ने प्रयास भएको दाबी गरेका छन्।
पीडितहरूले सरकारसमक्ष पाँच बुँदे माग राखेका छन्। उनीहरूले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि गठन भएको भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत आफूहरूको लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्न माग गरेका छन्। साथै जबर्जस्ती उठिबास गराइएकाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्।
स्थायी व्यवस्थापन नभएसम्म सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा आवश्यक सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने वा बसोबासका लागि उपयुक्त स्थान देखाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन र उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
पीडितहरूले स्थायी विकल्प उपलब्ध नगराई होल्डिङ सेन्टरबाट बाहिर निकालिए आफूहरू पहिले बसोबास गर्दै आएको स्थानमै फर्केर अस्थायी टहरा निर्माण गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
