चितवन प्रहरीले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहितका ३१ जना व्यक्ति र ७ कम्पनीविरूद्ध अनुसन्धान गरेर तयार पारेको पूरक प्रतिवेदन सरकारी

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका ऋणीलाई १५ दिनभित्र दायित्व भुक्तानी गर्न सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान

गलकोट, (बागलुङ) । जिल्लाका दुग्ध उत्पादक किसान करोडौँ रुपैयाँ गाउँ भित्र्याउन सफल भएका छन् । हरेक उपभोग्यवस्तु सहरबाट खरिद गर्नुपर्ने

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको

प्रतिनिधिसभा, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले आज कृषिसँग सम्बन्धित सहकारीहरु छलफल सुरु गरेको छ ।

सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग बयान लिने भएको छ

सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिले सहकारीको रकम अपचलन गरी देश बाहिर भागेका १८ जनालाई तत्काल

सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानविन विशेष समितिको २२ औं बैठक बसेको छ ।

पहिले हामीसँगै कांग्रेस सरकारमा थियो, त्यतिखेर यो मुद्दा सामान्य थियो, सरकारबाट निस्केपछि रविजीलाई केन्द्रमा राखेर समितिको माग गरिएको छ, यो

“तोकेभन्दा बढी लिइएको सेवा शुल्क फिर्ता गरी सम्बन्धित ऋणीको खातामा जम्मा गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो,

भेटमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, 'यो मामिलामा म सबैभन्दा बढी गम्भीर भएर लागेको छु। लाखौं बचतकर्ताहरू ठगिएका छन्, उनीहरूलाई हरहालतमा न्याय दिनुपर्छ

काठमाडौं । नेपालमा सहकारीको विकास र बिस्तारका लागि सहकारी अभियानको ६ दशक भन्दा लामो संस्थागत अभ्यास हुँदै आएको छ ।

सीमान्त उत्पादन र पूँजीको वितरणको मूल अस्त्र सहकारी हो। तर यसको मूल नीति विपरीत काम गर्दा आजको अवस्था सिर्जना भएको

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले दुई सहकारी संस्थाको दर्ता खारेज गरेको छ । महानगरपालिकाले वडा नं ५ मा रहेको ज्येष्ठ नागरिक

विसं २०६९ देखि सहकारीको हिसाब मिलान नभएको र सहकारी घाटामा गएको देखाएर सहकारीका प्रबन्धक पोखरेलले शेयर सदस्यबाट लिएको रकम हिनामिना

चरिकोट (दोलखा) । एक स्थानीय तहमात्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारीमध्ये आधाभन्दा बढी कहाँ छन् भन्ने सूचना स्थानीय सरकारलाई नै नभएको पाइएको