२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
बजेटले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न सकेन, हामी फेरि भिड्छौँः उपाध्यक्ष डाँगी तराईमा ‘लू’को जोखिम, कसरी बच्ने ? राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा अलमल, कालीगण्डकी ‘करिडोर’ अधुरो राज्य सञ्चालकको सोच नफेरिएका कारण दलित समुदायको अवस्था बदलिएनः अध्यक्ष विश्वकर्मा बजेटमा आएका ऊर्जा क्षेत्रका व्यवस्था कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छः इप्पान अध्यक्ष कार्की काठमाडौँ महानगरद्वारा सहकारी संस्थाले बहालमा लिएका घर/कोठा तथा फ्ल्याट १५ दिनभित्र खाली गर्न निर्देशन मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्रीसँग नाडाको भेटवार्ता, अटोमोटिभ क्षेत्रका नीतिगत विषयमा केन्द्रित छलफल ग्लोबल आइएमई बैंकको अगुवाइमा १६६ मेगावाट सुपर तमोर जलविद्युत आयोजनाका लागि १९ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय… सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य गिरावट, सुन तोलामा २०० र चाँदी ८५ रुपैयाँ घट्यो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण चुक्ता गर्न सरकारको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका ऋणीलाई १५ दिनभित्र दायित्व भुक्तानी गर्न सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गरेको छ ।

समितिले बिहीबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, ऋणी सदस्य र कर्मचारीलाई पटकपटक ३५ दिने सूचना, पत्राचार गर्दा पनि केही ऋणीबाहेक अधिकांश सम्पर्कमा नआएकाले सार्वजनिक सूचनामार्फत १५ दिनभित्र दायित्व भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो ।

कात्तिक १ गतेदेखि १५ दिनभित्र पनि दायित्व भुक्तानी गर्न नआउने ऋणी तथा जमानीकर्ता र निजका एकाघरका परिवारका सदस्यको श्रीसम्पत्ति बैंक खाता रोक्का राख्ने, कालोसूचीमा राखेर रोक्का राखिएको श्रीसम्पत्ति र बैंक खाताबाट सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११५ को उपदफा (१) र सहकारी नियमावली, २०७५ बमोजिम असुलउपर गरिने पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको कार्यालय प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी ऐन, २०७४ को उपदफा १०४ बमोजिम सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको उहाँले सुनाउनुभयो । समस्याग्रस्त घोषित भई सहकारी ऐन, २०७४ को उपदफा १०५ बमोजिम सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि मन्त्रालयले समितिसमक्ष लेखी पठाएअनुसारको प्रक्रियामा काम भइरहेको पनि समितिले जनाएको छ । सरकारले करिब दुई दर्जन सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । रासस