९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउनुपर्छः मन्त्री चौधरी लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक काठमाडौंदेखि हिमाली भेगका गुम्बा र विद्यालयसम्म सहयोग दैजी–जोगबुढा सडकलाई भीमदत्त राजमार्गको विकल्पमा विकास गर्छौँः मुख्यमन्त्री भट्ट अन्नपूर्णको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु दुई लाख ५० हजार सहयोग बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्रदेशवासीको मुद्दा प्राथमिकतामा राखिने छ : मुख्यमन्त्री थापामगर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण गर्छौँ : मुख्यमन्त्री शाही गाजाका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली धम्की ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ : राष्ट्रसङ्घ १७ हजार भेन्टिलेटर खरिदमा सम्भावित ठगीः हङ्गेरीमा आपराधिक उजुरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण चुक्ता गर्न सरकारको निर्देशन



अ+ अ-

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका ऋणीलाई १५ दिनभित्र दायित्व भुक्तानी गर्न सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गरेको छ ।

समितिले बिहीबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी समस्याग्रस्त घोषित सहकारी संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, ऋणी सदस्य र कर्मचारीलाई पटकपटक ३५ दिने सूचना, पत्राचार गर्दा पनि केही ऋणीबाहेक अधिकांश सम्पर्कमा नआएकाले सार्वजनिक सूचनामार्फत १५ दिनभित्र दायित्व भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको हो ।

कात्तिक १ गतेदेखि १५ दिनभित्र पनि दायित्व भुक्तानी गर्न नआउने ऋणी तथा जमानीकर्ता र निजका एकाघरका परिवारका सदस्यको श्रीसम्पत्ति बैंक खाता रोक्का राख्ने, कालोसूचीमा राखेर रोक्का राखिएको श्रीसम्पत्ति र बैंक खाताबाट सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ११५ को उपदफा (१) र सहकारी नियमावली, २०७५ बमोजिम असुलउपर गरिने पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको कार्यालय प्रमुख केशवप्रसाद पौडेलले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी ऐन, २०७४ को उपदफा १०४ बमोजिम सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको उहाँले सुनाउनुभयो । समस्याग्रस्त घोषित भई सहकारी ऐन, २०७४ को उपदफा १०५ बमोजिम सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि मन्त्रालयले समितिसमक्ष लेखी पठाएअनुसारको प्रक्रियामा काम भइरहेको पनि समितिले जनाएको छ । सरकारले करिब दुई दर्जन सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । रासस