© 2023
काठमाडौँ ।राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भइरहेको चलचित्रसम्बन्धी विधेयकलाई चलचित्रकर्मीहरुले परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । समितिमा विहीवार भएको छलफलमा सहभागी चलचित्रकर्मीहरुले विधेयक समयसापेक्ष नभएको भन्दै परिमार्जनको आवश्यकता आँैल्याउनुभएको हो । उहाँहरुले विधेयकले चलचित्र क्षेत्रलाई नै बुझ्न नसकेको आरोप लगाउनुभएको छ । चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डितले विधेयकले सिनेमाको सिर्जनालाई

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले वार्षिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले आर्थिक

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दैछ । समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’

काठमाडौं । बुधवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा एकाएक फरक दृश्य देखियो । नेपाली काँग्रेसका नेता तथा सांसद कृष्णप्रसाद सिटौला

काठमाडौँ । विधायन व्यवस्थापन समितिले चेक अनादरको विषय अदालती प्रक्रियामा जाँदा चेकमा उल्लेख रकमको पाँच प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्थामा सहमति

काठमाडौँ । नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पानी जहाज अत्यावश्यक भइसकेको सांसदहरुले बताएका छन् । सोमवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको

काठमाडौँ । १५ वर्ष कानूनी वकालत गरेको व्यक्ति वरिष्ठ अधिवक्ता बन्न पाउने प्रावधानलाई बढाउनु नहुनेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

काठमाडौँ । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ३९ वटा कानूनहरु बन्न बाँकी रहेका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले चार वटा प्रदेशको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्ने भएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक, २०८१ को मस्यौदा प्रतिवेदन पारित गरेको

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले मिडिया काउन्सिल र नवीकरणीय ऊर्जा सम्बन्धी विधेयकलाई आगामी दशैँ अगाडी नै छलफल

मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८० को नाम आम सञ्चार परिषद् विधेयक राखिने संसदीय समितिमा सहमती जुटेको छ ।

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको पूर्वाधार
काठमाडौँ । विधायन व्यवस्थापन समितिले केही स्थानीय तहका साथै प्रदेशसभाले निर्माण गरेका कानुन अध्ययन गर्ने भएको छ । समितिका सभापति