• ७ असार २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jun 21 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   कर्नाटक प्रहरीको खुलासाः प्रमाण नष्ट गर्नका लागि दर्शनले साथीसँग ४० लाख रुपैयाँ लिए ★   ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई आरुष लाइफस्टाइल हस्पिटलमा ३० प्रतिशतसम्म छुट ★   वातावरण व्यवस्थापनमा तीन प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्दै चन्द्रागिरि नगरपालिका ★   पृथ्वीराजमार्गको थर्पु–खैरेनीटार खण्ड एकतर्फी सञ्चालनमा ★   योगलाई धर्म र जातमा सिमित गर्नु हुँदैनः अध्यक्ष ओली ★   जब पृथ्वीमा १०–२० लाख वर्षसम्म लगातार पानी परिरहन्थ्यो ★   ९० दशककी ‘सोनपरी’ आजभोलि के गर्दैछिन् ? ★   डेल्टा कम्प्लेक्समा भएको आगलागीबाट ५० करोड क्षतिको अनुमान ★   शासकीय सुधारका लागि संविधान संशोधनमा जानुपर्छ: पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराई (अन्तरवार्ता) ★   नवरात्रमा मात्रै खुल्ने खड्गदेवी मन्दिर अब दैनिकरुपमा खुला गरिने

‘स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको पूर्वाधार यसै वर्ष पूरा हुन्छ’



काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्रमिला कुमारीले चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको पूर्वाधार संरचनाको निर्माण पूरा हुने बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा सहिद दशरथ चन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा उहाँले गत असार मसान्तसम्ममा भौतिक संरचना निर्माणतर्फ रु पाँच अर्ब ९९ करोड ५२ लाख खर्च भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

राज्यमन्त्री प्रमिलाले सोका लागि जम्मा ५१.१ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गामा ५३ वटा भौतिक संरचना निर्माण हुनुपर्नेमा हालसम्म ४२ सम्पन्न भएको र बाँकी ११ निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कैलालीको गोदावरी नगरपालिकास्थित गेटामा निर्माणाधीन विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधारका संरचनामध्ये परिसर, सडक, सभाहल, पानी ट्याङ्की र ग्रिनरीको काम भइरहेको छ ।

करिब रु ९० करोडमा तयार हुने बाँकी संरचना शीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिइएको राज्यमन्त्री प्रमिलाले बैठकमा जानकारी दिनुभयो । सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन अध्यापन गर्न/गराउन बेग्लै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना गर्नसक्ने सोचअनुसार भौगोलिक सन्तुलनसहितको शिक्षाको अभिवृद्धिका लागि सो विधेयक प्रस्तुत गरेको हो । प्रस्तावित विश्वविद्यालय मातहत सुर्खेत मेडिकल कलेज, बुटवल मेडिकल कलेज र बर्दिवास मेडिकल कलेजसमेत सञ्चालन हुनेछन् ।

प्रस्तावित विश्वविद्यालयलाई आफ्नो आङ्गिक शिक्षण संस्थाबाहेक अन्य कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन वा स्वीकृत दिन नपाइने कठोर व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विश्वविद्यालयको सङ्गठन संरचनामा सभा, प्राज्ञिक परिषद्, कार्यकारी परिषद्, अनुसन्धान केन्द्र, स्कूल, शिक्षण संस्था र शिक्षण अस्पताल रहनेछन् ।

विश्वविद्यालयको पदाधिकारीमा कुलपति, सहकुलपति, उपकुुलपति, रजिस्टार, डीन, क्याम्पस प्रमुख तथा अस्पताल निर्देशक रहने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकमा कुलपतिको अध्यक्ष्यतामा १९ सदस्यीय सभाको व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । सोअनुसार, अन्य विश्वविद्यालमा भएको व्यवस्थाभन्दा सभाको आकार सानो हुनेछ । नौ सदस्यीय प्राज्ञिक परिषद् र पाँच सदस्यीय कार्यकारी समिति रहने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव छ । हाल मुलुकमा १३ वटा विश्वविद्यालय रहेका छन् भने विश्वविद्यालयस्तरका अन्य छ भन्दा बढी प्राज्ञिक संस्था रहेका बैठकमा जानकारी दिइयो ।

बैठकमा समिति सदस्य देवेन्द्र दाहालले देशको जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा कति विश्वविद्यालय आवश्यक हो भन्ने स्पष्ट शिक्षा नीतिका आधारमा विश्वविद्यालय खोलिनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालयको सङ्ख्या मात्रै बढाउने कि गुणस्तर पनि भन्ने प्रश्न छ । देशलाई कति विश्वविद्यालय आवश्यक हो त्यो स्पष्ट हुनेगरी शिक्षा नीति ल्याउनु पर्‍यो ।”

एकपछि अर्को गर्दै विश्वविद्यालय स्थापनाले केही समयमै बैंकजस्तो मर्ज गर्ने अवस्था आउनसक्ने चेतावनी दिँदै दाहालले भन्नुभयो, “अहिले केही विश्वविद्यालयमा एक सय ९२ मात्रै विद्यार्थी देखिन्छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तीन लाख २२ हजार विद्यार्थी छन् ।”

अर्का सदस्य मदनकुमारी शाह (गरिमा)ले नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा राखिएको हुँदा प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाका लागि गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो मुलुककै पहिलो मेडिकल विश्वविद्यालय हो । यो सुदूरपश्चिमको मात्र नभई सबै नेपालीको सपना बनोस् ।”

सदस्य उदय बोहराले मुलुकले ठिक शिक्षा नीति अवलम्बन नगरिएका कारण शैक्षिक बेरोजगारीको सङ्ख्या बढिरहेको बताउनुभयो । अर्का सदस्य डा खीमलाल देवकोटाले मुलुकमा उत्पादित शैक्षिक जनशक्तिमध्ये ८५ प्रतिशत हिस्सा त्रिविकै रहे पनि अहिले भने उसकै कतिपय विभागमा विद्यार्थी शून्य रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विश्वविद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय जस्तो भटाभट खोलिन भएन पहिलो मुलुकले शिक्षासम्बन्धी छाता ऐन ल्याउन पर्‍यो ।” रासस