काठमाडौँ । नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पानी जहाज अत्यावश्यक भइसकेको सांसदहरुले बताएका छन् ।
सोमवार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले पानी जहाज नेपालका लागि अत्यावश्यक भइसकेको बताए । उनीहरुले नेपालमा केही समयअघि पानी जहाज चलाउने भन्दा ठट्टा गर्ने गरेपनि अहिले नेपालमा पनि सानासाना पानी ज्हाज चलाउन मिल्नकुरा बुझ्दै गएको बताए । बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणदत्त मिश्रले नेपालमा पानी जहाज चलाउने कुरा गर्दा पानी जहाजलाई ठट्टामा उडाउने गरे पनि अहिले आएर बुझ्दै गएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा सानासाना पानी जहाज चलाएर जल यातायातको उपयोग गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले पानी जहाजसम्बन्धी विधेयक ल्याएकोमा धन्यवाद दिँदै प्रभावकारी रुपमा जल यातायातको सदुपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अस्तिअस्तितिर नेपालमा पानी जहाज चलाउने कुरा गर्दा पानी जहाजलाई ठट्टामा उडाए । ठाउँठाउँ सानासाना जहाजहरु बनाएर उडाएका थिए । त्यसमा हामी पनि हाँसिन्थ्यो । अहिले त हामी हाँस्दैनौँ । किनभने एउटै स्वर बनाएर पानी जहाज चल्ने रहेछ भनेर अघि बढेका छौँ । यो विधेयक ल्याएकोमा धन्यवाद छ । अब यो विधेयकलाई ल्याइसकेपछि हाम्रा नदीहरुभित्र साना जहाजहरु कसरी चलाउन सकिन्छ, त्यसमा लागौँ ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य गोपालप्रसाद भट्टराईले पानी जहाज तथा जल यातायात भन्दा राम्रो हुने प्रश्ताव गर्नुभयो । पानी जहाजसम्बन्धी विधेयक तत्काल अघि बढाउन जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले तेल ढुवानीमा पाइप लाइन बिछ्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पानी जहाज अत्यावश्यक भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले पानी जहाज भन्दा पनि पानी जहाज तथा जल यातायात भन्दा राम्रो हुन्छ होला । यो विधेयक तत्काल नै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । तेल ढुवानीमा पाइप लाइन बिछ्याउने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पानी जहाज अत्यावश्यक भइसकेका छन् ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य झक्कुप्रसाद सुवेदीले पहिला पानी जहाज नेपालमा चलाउने भन्दा नकारात्मक बहस हुने गरेपनि अहिले सानासाना जहाजहरु चलाउन सकिने कुरा बुझ्दै गएको बताउनु भयो । उहाँले पानी जहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक ल्याउनु सकारात्मक रहेको बताउनु भयो । वर्तमान सरकारले पानी जहाज निर्माण र पानी जहाज सेवा सञ्चालन गर्न कानूनको आवश्यक ठानेर ल्याएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिला पानी जहाज चलाउने भन्दा नेगेटिभ बहसहरु हुन्थे । तर अहिले पानी जहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भनेर विधेयक आएको छ । विधेयक ठिक भनेर संसदमापनि पास गरिसकेका छौँ । नेपाल भूपरिवेष्ठित देश भएको हुनाले यो देशमा पानी जहाज छैन, तर पानी जहाज राख्ने अधिकार पाउँछ भन्नेकुरा धेरै पहिला थाहा थियो । पानी जहाज निर्माण र पानी जहाज सेवा सञ्चालन गर्न कानूनको आवश्यक भयो, वर्तमान सरकारले अनुभुति गरेर यो विधेयक आयो । यो विधेयक कानूनमा परिणत भइसकेपछि नेपालीले अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गको उपयोग गर्न पाउनेछ । पानी जहाज सेवा सुरक्षित बनाउन यो विधेयक आएको छ ।’
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य सुरेशकुमार आलेमगरले नेपालमा पानी जहाज, पानी जहाज नेपालमा रु भन्दा अनौठो लागे पनि सानासाना पानी जहाज चलाउन सकिने कुरा बुझ्दै गएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा पानी जहाज अहिले आएर आवश्यक लागेको बताउनु भयो । हवाई यातायात भन्दा सस्तो हुने भएकाले पनि यो महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो । सरकारले गरेको यो पहलकदमी सह्रानीय रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा पानी जहाज, नेपालमा पानी जहाज, पानी जहाज नेपालमा रु अनौठो लागेकै हो । तर पनि फेरि बिरोधाभषपूर्ण अनौठो कुरा लागेकै हो । तर अहिले बुझ्दै जाँदा यो नेपालमा आवश्यक नै लाग्यो । यो महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने नै लाग्यो । जल यातायात हवाई यातायात भन्दा सस्तो हुन्छ । नेपालमा ठूलो पानी जहाज सञ्चालन हुन नसके पनि सानासाना सञ्चालन हुन सक्नेछन् । अहिले यो सरकारले जुन पहलकदमी गरिरहेको छ यो सह्रानीय छ ।’
बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्य डा। वेदुराम भुषालले तत्काल पानी जहाज सञ्चालन गरिहाल्ने भन्दा पनि कानूनी आधार तयार पार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले यसका लागि छुट्टै निकाय आवश्यक भए कानूनमा राख्न जरुरी हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘तत्काल पानी जहाज सञ्चालन गरिहाल्ने भन्दा पनि अहिले कानूनी आधार तयार गराँै । त्यसका लागि कुनै निकायहरु चाहिन्छ की त्यो पनि सोचौँ । ’
सांसदहरुले कानून निर्माण गर्दा भाषालाई बचाउनुपर्नेतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सांसदहरुले आन्तरिक जलमार्गबाट पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको उल्लेख गरेका छन् । बैठकमा सांसदहरुले पानी जहाज भन्दा जल यातायात नाम राखेर जान सुझाव दिएका छन् । तर हरेक भूपरिवष्ठित राष्ट्रहरुले अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा गरेका अभिसन्धीअनुसार अरु नाम राख्न नमिल्ने व्यवस्था छ । सरकारले जल यातायात विभाग नाम राख्न खोजेको भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार पानी जहाज कार्यालय नै भन्नुपर्ने बाध्यता छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्यालय दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले पानी जहाज कार्यालय नै नाम राख्नुपर्ने प्रावधान रहेको सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।
