काठमाडौँ । १५ वर्ष कानूनी वकालत गरेको व्यक्ति वरिष्ठ अधिवक्ता बन्न पाउने प्रावधानलाई बढाउनु नहुनेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बन्नका लागि १५ वर्ष कानूनी वकालत गरेको अनुभव हुनुपर्ने कुरा नै सही रहेकाले समयावधि बढाउन आवश्यक नरहेको सांसदहरुको भनाइ छ । मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले १५ वर्ष सानो समय नभएको भन्दै यसलाई बढाउन जरुरी नरहेको बताए । समितिको बैठकमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ मा दफावार छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सांसद आनन्दप्रसाद ढुंगानाले १५ वर्ष न्याय क्षेत्रमा काम गरेर वरिष्ठ अधिवक्ता बन्नु मामुली कुरा नभएको भन्दै १५ वर्ष काम गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बन्न पाउने कुरा नै ठिक रहेको बताउनु भयो । उहाँले १५ वर्ष भन्दा बढी राख्नु भनेको न्याय क्षेत्रमा युवाहरुको पहुँचलाई रोक्ने काम भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘१५ वर्ष भनेको मामुली कुरा होइन । एउटा लयर बन्नका लागि उसले एएम पास गर्नुपर्छ, कानूनी रुपमा १५ वर्ष काम गर्नुपर्छ । अनि त्यो वरिष्ठ अधिवक्ता बन्छ । उसले लामो समय आफ्नो जीवन लगाएको हुन्छ । त्यस कुरालाई यो जतिपनि सल्लाह दिने वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हुनुहुन्छ, २०÷२५ वर्ष पु¥याउनुपर्छ भन्नेहरु यो जम्मै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले दिएको सल्लाह हो । न्यायमा युवाहरुको पहुँचलाई रोक्ने यो कुरा कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । विदेश पठाउने हो भने पठाइदिउँ, नभए रोक्ने काम नगरौँ । १५ वर्षै राखौँ ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर केके हुन् रु भन्नेकुरा अदालतलाई मात्रै जिम्मा दिने भन्दा पनि सरकारले नै परिभाषित गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नैतिक पतन भएका कानून व्यवसायीहरुको प्रमाणपत्र रद्ध गर्नेकुरामा पनि ३ वर्ष सजाय व्यहोरोको व्यक्तिको प्रमाण पत्र रद्ध हुनुपर्ने आफ्नो प्रश्ताव रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले यो परिभाषित गर्न आवश्यक हुन्छ । नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर केके हुन् रु अदालतलाई मात्र किन छोड्ने हामीले यसको परिभाषा गर्न हामीले परिभाषा गर्न सक्नुपर्छ । यसको प्रमाणपत्र रद्ध गर्नेकुरामा ठिक छ, सरकारले अपराध नियन्त्रण गर्नेकुरामा ल्याएको होला, ठिक छ । कानून व्यवसायीको पनि आचरण शुद्ध हुनुपर्छ भनेर सोचेको होला, ठिक छ तर न्युनतम यति सजाय भन्ने हुनुपर्छ । मेरो न्युनतम सजायको प्रश्ताव भनेको तीन वर्ष सजाय पाएको व्यक्तिको प्रमाणपत्र रद्ध गर्नुपर्छ ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य अञ्जान शाक्यले जानकारी नदिइ कानून व्यवसायीको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेलाई न्यायोचित सजाय दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले उसको प्रमाणपत्र रद्ध गर्ने नभइ केही जरिबाना तिराउन सकिने बाटो खोज्नुपर्ने बताउनु भयो । त्यसो गरेको खण्डमा सुसंस्कार कायम हुने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जानकारी नदिइ प्रमाणपत्र प्राप्त गरे उ कति दोषपूर्ण छ, उसलाई हामीले न्यायोचित ढंगले सजाय दिनुपर्छ । बीचको बाटो हामी जान सकिन्छ की ? रद्ध नै नगरी कन केही शुल्क लिने, जरिबाना तिराउने, त्यसो गरेको खण्डमा एउटा सुसंस्कार पनि बस्छ ।’
समितिको बैठकमा बोल्दै अन्य सांसदहरुले वरिष्ठ अधिवक्ता बन्नका लागि समयावधि बढाउँदै लैजाने कुरा राम्रो नभएको धारणा राखे । सिमित मापदण्ड पूरा गरिसकेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बन्न पाउने कुरा नै राम्रो रहेको र १५ वर्ष भन्दा माथि लैजानु नहुनेमा जोड दिए ।
