© 2023
५ श्रावण २०८३, मंगलवार
काठमाडौँ । संघीय संसद्का महासचिव डा भरतराज गौतम निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतलाई दिने जवाफका विषयमा छलफलमा जुटेका छन् । गत २०७८ फागुन १ जबराविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सो लगत्तै उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । बुधबार संसद्का महासचिव डा गौतमले
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ
सर्वोच्च अदालत अगाडिको सडक रामशाहपथमा सुरक्षाकर्मीका तीनवटा ट्रकहरु राखिएका छन् । सर्वोच्च अदालतभित्र प्रबेशका लागि चेकजाँच कडा पारिएको छ ।
उबेला अदालतको गर्भभित्रै रहेको विचाराधीन विषय कांग्रेकास नेता डा मिनेन्द्र रिजालले कसरी थाहा पाउनुभयो ? उबेला उहाँले गरेको कुरा र
संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध सरकारमा सहभागी दलहरुले ल्याएको महाभियोगको प्रस्तावलाई छलफलका लागि संसदको
काठमाडौँ । न्यायालयको इतिहासमा विसं २०७८ निकै जटिल मोडमा उभियो । न्यायालयको सुधारका लागि कानून व्यवसायीले मात्र होइन न्यायाधीशलेसमेत बेञ्च
© 2023
सर्वाधिकार सुरक्षित
Developed By:
