• ४ असार २०८१, मंगलवार
  •      Tue Jun 18 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   कार्यकर्तालाई बाड्न सरकारले ५५ अर्ब भन्दा बढी बजेट एक करोड भन्दा तलका आयोजनामा राख्यो: डा.महत ★   म एक्लैले सबैको ठाउँमा खेल्न सक्दिन, हामी व्यक्तिको कारण नभई टोलीको रूपमा हार्यौं: बाबर आजम ★   पेरिस ओलम्पिकमा उच्च तापक्रमको खतरा रहने चेतावनी ★   प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा पदमा बसिरहन मिल्दैन: प्रभु साह ★   भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्छ: अब्दुल खान ★   अध्यक्ष ठाकुरको प्रश्न: जनयुद्ध गरेको माओवादी नेतामाथि कुनै मुद्दा छैन, मधेसी नेतामाथि मुद्दा किन ? ★   सहकारी मन्त्रालयको ‘ब्रिफिङ’: दुई सहकारीले रकम फिर्ता गरिसक्यो ★   गोसाइँकुण्डमा गङ्गादशहरा स्नान गर्ने बढे ★   शिक्षामा दलिय राजनीतिकरण अन्त्य गरेरै छोड्छु: शिक्षामन्त्री श्रेष्ठ ★   नेपाल–चीनका विश्वविद्यालयबीच सम्बन्ध विस्तारमा शैक्षिक मेला उपयोगी हुने परराष्ट्रमन्त्रीको विश्वास
सर्वोच्चलाई दिइने जवाफका लागि छलफलमा जुटे महासचिव गौतम

काठमाडौँ । संघीय संसद्का महासचिव डा भरतराज गौतम निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतलाई दिने जवाफका विषयमा छलफलमा जुटेका छन् । गत २०७८ फागुन १ जबराविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सो लगत्तै उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । बुधबार संसद्का महासचिव डा गौतमले

महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्रविरुद्ध सुनुवाइ सुरु

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ

प्रधानन्यायधीश राणालाई रोक्न सर्वोच्च परिसरमा बाक्लो रुपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन

सर्वोच्च अदालत अगाडिको सडक रामशाहपथमा सुरक्षाकर्मीका तीनवटा ट्रकहरु राखिएका छन् । सर्वोच्च अदालतभित्र प्रबेशका लागि चेकजाँच कडा पारिएको छ ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणः चोलेन्द्र र मिनेन्द्रको बोली कसरी मिल्यो ?

उबेला अदालतको गर्भभित्रै रहेको विचाराधीन विषय कांग्रेकास नेता डा मिनेन्द्र रिजालले कसरी थाहा पाउनुभयो ? उबेला उहाँले गरेको कुरा र

प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग अलपत्र, समितिमा पठाउन एमालेको माग

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध सरकारमा सहभागी दलहरुले ल्याएको महाभियोगको प्रस्तावलाई छलफलका लागि संसदको

वर्ष २०७८: सङ्कटमा न्यायालय

काठमाडौँ । न्यायालयको इतिहासमा विसं २०७८ निकै जटिल मोडमा उभियो । न्यायालयको सुधारका लागि कानून व्यवसायीले मात्र होइन न्यायाधीशलेसमेत बेञ्च