२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
गण्डकी प्रदेशको हिमाली भेगमा हल्का वर्षा/हिमपातको सम्भावना यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर चिसो बढेसँगै माथिल्लो मुस्ताङको जनजिवन प्रभावित काठमाडौँका यी स्थानमा आज काटिदैछ बिजुली निर्वाचन गराउन सबै हिसाबमा आयोग तयार छः कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारी निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन सुनकोशीमा हाम फालेका एक जना तीन दिनदेखि बेपत्ता अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनुपर्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल दाताको सहयोगमा बालबालिकालाई कम्प्युटर शिक्षा बाल उद्धार अभियान नेपालको आयोजनामा बक्तृत्वकला प्रतियोगिता सम्पन्न
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
सर्वोच्चलाई दिइने जवाफका लागि छलफलमा जुटे महासचिव गौतम

काठमाडौँ । संघीय संसद्का महासचिव डा भरतराज गौतम निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई निलम्बन फुकुवाको पत्र दिएको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतलाई दिने जवाफका विषयमा छलफलमा जुटेका छन् । गत २०७८ फागुन १ जबराविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सो लगत्तै उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । बुधबार संसद्का महासचिव डा गौतमले

महाभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्रविरुद्ध सुनुवाइ सुरु

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ

प्रधानन्यायधीश राणालाई रोक्न सर्वोच्च परिसरमा बाक्लो रुपमा सुरक्षाकर्मी परिचालन

सर्वोच्च अदालत अगाडिको सडक रामशाहपथमा सुरक्षाकर्मीका तीनवटा ट्रकहरु राखिएका छन् । सर्वोच्च अदालतभित्र प्रबेशका लागि चेकजाँच कडा पारिएको छ ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणः चोलेन्द्र र मिनेन्द्रको बोली कसरी मिल्यो ?

उबेला अदालतको गर्भभित्रै रहेको विचाराधीन विषय कांग्रेकास नेता डा मिनेन्द्र रिजालले कसरी थाहा पाउनुभयो ? उबेला उहाँले गरेको कुरा र

प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग अलपत्र, समितिमा पठाउन एमालेको माग

संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध सरकारमा सहभागी दलहरुले ल्याएको महाभियोगको प्रस्तावलाई छलफलका लागि संसदको

वर्ष २०७८: सङ्कटमा न्यायालय

काठमाडौँ । न्यायालयको इतिहासमा विसं २०७८ निकै जटिल मोडमा उभियो । न्यायालयको सुधारका लागि कानून व्यवसायीले मात्र होइन न्यायाधीशलेसमेत बेञ्च