काठमाडौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गाको बारेमा निर्णय आउने बेला आफूमाथि प्रहार भएको बताउनुभयो ।
बयानका क्रममा उहाँले भन्नुभयो ‘बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनाको विषयलाई लिएर २०७८ कात्तिक १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराईलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने पक्षमा फैसला सुनाउने तयारी भएको थियो’, उहाँले भन्नुभयो , ‘तर उक्त फैसलालाई रोक्ने गरी त्यसअघि नै मविरुद्ध योजनावद्ध आन्दोलन थालियो । बारका केही पदाधिकारीलाई प्रयोग गरियो, सर्वोच्चभित्र नै खेल्ने काम भयो ।’
नेपाली काग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले पनि केही समयअघि ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको ‘प्राइम टाइम वीथ विजयकुमार’ कार्यक्रममा दिनुभएको अन्तरवार्तामा ‘बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई जोगाउन नै केपी ओलीको सरकार हटाइएको बताउनुभएको थियो ।
उहाँको त्यो भनाई पनि बडो स्पष्ट देखिन्थ्यो, सुनिन्थ्यो । हुनत अहिलेको सत्तारुढ दल उहाँ आबद्ध नै हो, तर उहाँको त्यो अन्तरवार्तामा सत्ता गठबन्धन किन बनेको थियो भन्ने स्पष्ट भनाई आएको थियो ।
रिजालले भन्नुभएको थियो ‘बाहिर सार्वजनिक भएको छैन, जब माधवजीलाई एउटा विन्दुमा के आशंका भने बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा उहाँलाई जबर्जस्ती अख्तियार लगाउने तयारी हुँदैछ, उहाँलाई थुन्ने तयारी हुँदैछ भन्ने भएपछि शेरबहादुर देउवका लागि एउटा समय के आयो भने अब ओलीजीलाई विदा गर्नेभन्दा पनि कसैको राजनीतिक जीवन शून्यमा पुर्याइँदैछ भनेपछि उसलाई जोगाउन लागि गठबन्धन बनाउने कुरा भयो ।’
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि यी दुई नेतालाई जोगाउँदै अन्यलाई मात्रै मुद्दा चलाउने निर्णय लिएपछि सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमा बाबुराम र माधवलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने, उनीहरुलाई चोख्याउन नहुने दलिल पेश भएकै हो ।
उबेला अदालतको गर्भभित्रै रहेको विचाराधीन विषय कांग्रेकास नेता डा मिनेन्द्र रिजालले कसरी थाहा पाउनुभयो ? उबेला उहाँले गरेको कुरा र अहिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले राखेको विचार कसरी एउटै हुन पुग्यो रु कुरोको चुरोमा रहस्य त छ नै ।
