५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानन्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोग अलपत्र, समितिमा पठाउन एमालेको माग



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ — संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा विरुद्ध सरकारमा सहभागी दलहरुले ल्याएको महाभियोगको प्रस्तावलाई छलफलका लागि संसदको महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन माग गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्थाको मंगलबार बसेको बैठकमा सहभागी एमालेका प्रतिनिधिहरुले महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस समितिमा पठाउन माग गरेका गर्नु भएको छ ।

महाभियोग समितिमा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सचेतक शान्ता चौधरी र सांसद खगराज अधिकारीले प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउन आग्रह गर्नु भएको हो ।

बैठकमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दिनुपर्छ भन्ने माग एमालेका प्रतिनिधिहरुले राख्नु भएको थियो ।

प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध गत फागुन १ गते सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदले महाभियोग प्रस्ताव संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए ।

प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाभियोग आएपछि प्रतिनिधिसभाले फागुन तेस्रो साता महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिमा एमालेका विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल सदस्य हुनुहुन्छ ।

त्यस्तै, कांग्रेसका मीनबहादुर विक र रामबहादुर विष्ट, माओवादी केन्द्रका यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा सदस्य हुनुहुन्छ । एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, जसपाबाट प्रमोद साह र लोसपाबाट एकवाल मियाँ सदस्यमा रहनु भएको छ ।

हालसम्म समितिको एक पटक मात्र बैठक बसेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा महाभियोगको प्रस्ताव नआउँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश जबरा भने निलम्बनमा हुनुहुन्छ । जबरामाथि लागेका आरोपको समितिमा छानबिन र बहस भएको छैन ।

कतिपयले संसदमा छलफल नै नगरी प्रधान न्यायाधीश जबरालाई घर पठाउने रणनीतिमा सरकार लागिपरेको आरोप लगाएका छन् ।