काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति तथा नोक्सानीको स्थलगत अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको र करिब एक साताभित्र प्रारम्भिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ।
पूर्वयोजनाकार मञ्चद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले विपद्बाट भएको क्षति तथा नोक्सानीको मूल्यांकनका लागि आयोगले विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। आयोगले पूर्वाधार, उत्पादनशील क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, विपद् उत्थानशीलता तथा पुनःस्थापना, अन्तरसम्बन्धित विषय र समग्र बृहत् अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावलाई छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो।
उत्पादनशील क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, उद्योग, यातायात र पर्यटन तथा सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत शिक्षा र स्वास्थ्यमा परेको प्रभावको अध्ययन भइरहेको उहाँको भनाइ छ। आयोगले करिब सात हजार घरधुरीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी उनीहरूले भोगेको क्षति, नोक्सानी र समस्याबारे तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ।
डा. भट्टका अनुसार स्थलगत सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्यांकले विपद्पछिको आवश्यकता तथा क्षति मूल्यांकन (आरडीएनए) मा समेटिएको हवाई तथा हेलिकप्टरबाट गरिएको प्रारम्भिक मूल्यांकनलाई थप पुष्टि र प्रमाणीकरण गर्नेछ।
‘आयोगले स्थलगत सर्वेक्षणको काम करिब–करिब सम्पन्न गर्ने चरणमा पुगेको छ । सरकारका विभिन्न निकायको सहयोगमा करिब सात हजार घरपरिवारसँग सम्पर्क गरेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थलगत भ्रमण तथा प्रत्यक्ष अनुभव आदानप्रदानमार्फत उनीहरूको दुःख, नोक्सानी र क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सम्भवतः एक हप्ताभित्र प्रारम्भिक अनुमान तयार गर्छौँ।’
क्षतिको मूल्यांकनभन्दा नोक्सानीको अनुमान चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँले बताउनुभयो। कुनै जलविद्युत् आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको र त्यसलाई तत्काल पुनःस्थापना वा प्रतिस्थापन गर्न नसकिएमा त्यसबाट हुने नोक्सानी कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने प्राविधिक विषयमा सम्बन्धित निकाय, संयुक्त राष्ट्रसंघ र एसियाली विकास बैंकलगायत संस्थासँग छलफल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
आयोगले दसैँअघि प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यससँगै विपद्पछिको दीर्घकालीन विकास रणनीतिलाई समेत अघि बढाउने तयारी भइरहेको डा. भट्टले बताउनुभयो। आयोगले ‘नेपाल विकास भिजन २०५०’ लाई विपद्पछिको विकास रणनीतिसँग जोडेर अघि बढाउने तयारी गरेको उहाँको भनाइ छ।
नेपालको भौगोलिक अवस्था, जलवायु परिवर्तन र बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण दीर्घकालीन विकास रणनीति निर्माण चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन निजी क्षेत्रलाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षतिका विषयमा जलवायु न्यायसँगै जलवायु कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। नेपालले आफ्ना तर्कलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो रूपमा प्रस्तुत गर्दै दुई छिमेकी मुलुकलाई समेत विश्वासमा लिएर विकासका लागि स्रोत जुटाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।
डा. भट्टले जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपद्का कारण पछिल्ला चार दशकमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा उल्लेख्य प्रभाव परेको बताउनुभयो। विपद्का कारण आर्थिक वृद्धि खुम्चिँदा सरकारको राजस्व तथा खर्च, वैदेशिक व्यापार र समग्र बाह्य क्षेत्रमा समेत असर पर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
विपद्को प्रभाव वित्तीय क्षेत्रमा समेत देखिन थालेको उहाँको भनाइ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निजी क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ९० प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले विपद्को असर वित्तीय प्रणालीमा समेत पर्न सक्ने जोखिम औँल्याउनुभयो।
‘२०७१/७२ सम्म बैंकहरूले निजी क्षेत्रलाई दिएको कुल कर्जा जीडीपीको करिब ५०–५१ प्रतिशत थियो । अहिले त्यो करिब ९० प्रतिशत पुगेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत संस्थाको कर्जा समेत जोड्दा यो १०० प्रतिशतभन्दा बढी देखिन्छ।’
विपद्का कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्ने, ऋण असुलीमा दबाब पर्ने र भविष्यको खर्च बढ्ने जोखिम रहेको उहाँले बताउनुभयो। यसले निक्षेपकर्ताको दाबी क्षमतामा समेत असर पार्न सक्ने भएकाले विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
