काठमाडौं । बजारमा कृत्रिम अभाव र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न प्रशासनिक नियन्त्रणभन्दा व्यापार तथा आयातमा रहेका नीतिगत झन्झट हटाएर आपूर्ति बढाउनुपर्नेमा संसदीय समितिले जोड दिएको छ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा समितिका सभापति रहबर अन्सारीले खुला प्रतिस्पर्धा र सहज आपूर्ति व्यवस्थाबाट मात्रै आम उपभोक्ताले सहुलियत दरमा उपभोग्य वस्तु पाउन सक्ने बताउनुभयो।
उहाँले बजार अर्थतन्त्रमा वस्तुको मूल्य माग र आपूर्तिको प्राकृतिक सन्तुलनबाट निर्धारण हुनुपर्ने बताउँदै राज्यले बजारलाई जबर्जस्ती मूल्य नियन्त्रण गर्न खोज्दा आपूर्ति घट्ने र कालोबजारी तथा वस्तु अभाव बढ्न सक्ने धारणा राख्नुभयो।
सभापति अन्सारीले नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन तथा आयात प्रक्रियामा रहेका कानुनी र प्रशासनिक अवरोध तत्काल हटाउनुपर्ने बताउनुभयो। वर्षौँदेखि नीति निर्माताहरूले सिर्जना गरेका यस्ता अवरोधका कारण व्यवसाय र आयातमा समस्या देखिएको भन्दै उहाँले सहज वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
सीमित व्यवसायी वा उद्योगीको एकाधिकारका कारण दूरदराजका नागरिक महँगो मूल्य तिर्न बाध्य हुनु अन्यायपूर्ण भएको उहाँको भनाइ थियो। उपभोक्तालाई सस्तो र गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउन जहाँबाट सहज र सस्तोमा वस्तु प्राप्त हुन्छ, त्यहीँबाट आयात खुला गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “१० जना उद्योगीको संरक्षणका नाममा हुम्ला र जुम्लाका नागरिकले महँगोमा उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुनुपर्छ। भारत, चीन, थाइल्याण्ड वा ब्राजिल जहाँबाट भए पनि खुला रूपमा आयात गरी बजारमा पर्याप्त आपूर्ति गराउनुपर्छ।”
केही समयअघि दसैँका बेला चिनीको अभाव हुन सक्ने पूर्वआकलन गर्दै समितिले सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गरेपछि भारतबाट २५ हजार मेट्रिक टन चिनी कर छुटमा आयात गरिएको र त्यसबाट सम्भावित मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुगेको उहाँले बताउनुभयो।
समितिले आगामी दिनमा उद्योग तथा वाणिज्यसम्बन्धी नीतिगत बहसलाई काठमाडौंका सीमित सम्भ्रान्त वर्गमा मात्र केन्द्रित नगरी संघीयताको मर्मअनुसार विकेन्द्रित र सर्वसाधारणमुखी बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
