काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि विद्यमान कानुनी तथा प्रशासनिक अड्चन तत्काल सम्बोधन गर्ने बताउनुभएको छ ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्रालयको कार्यदिशा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री साहले नीतिगत सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण र सुशासनमार्फत निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले कानुन बाधक देखिएको क्षेत्रमा कानुन सुधार गर्ने, प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल भए त्यसलाई सरल बनाउने र अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव हटाउने बताउनुभयो । प्रशासनिक क्षेत्रमा हुने अनावश्यक हस्तक्षेप तथा भ्रष्टाचारप्रति सरकार शून्य सहनशीलताको नीतिमा दृढ रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
मन्त्री साहले नीति तथा निर्णय हुने तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने परम्परागत प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नीति, निर्णय र नतिजामुखी कार्यान्वयनबीचको दूरी घटाउन स्पष्ट समयसीमा, जिम्मेवार निकाय र कार्यान्वयनको ढाँचासहितको एकीकृत कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपालमा औद्योगिक विकासको पर्याप्त सम्भावना भए पनि त्यसलाई ठोस परिणाममा बदल्न नसकिएको स्वीकार गर्दै मन्त्री साहले अब राज्यको ध्यान उद्योगमैत्री वातावरण निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले ऊर्जावान युवा जनशक्ति, प्राकृतिक स्रोत, जलविद्युत्, कृषि तथा भारत र चीनजस्ता दुई ठूला बजारबीच नेपालको रणनीतिक अवस्थिति औद्योगिक विकासका महत्वपूर्ण आधार रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
‘जहाँ कानुन बाधक छ, त्यहाँ कानुन सुधार गर्छौं, प्रक्रिया बाधक छ भने सरल बनाउँछौँ, समन्वयको कमी छ भने समन्वय गर्छौं र भ्रष्टाचार वा अनावश्यक हस्तक्षेपमा शून्य सहनशीलता अपनाउँछौँ,’ मन्त्री साहले भन्नुभयो ।
उहाँले सरकारको लक्ष्य केवल उद्योग खोल्ने वातावरण बनाउनु मात्र नभई नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउनु रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । व्यापार घाटा घटाउन व्यापार विस्तारसँगै आन्तरिक उत्पादन र निर्यातको हिस्सा बढाउनुपर्ने तथा स्वदेशमै मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
‘हाम्रो लक्ष्य केवल उद्योग खोल्नु होइन, प्रतिस्पर्धी उद्योग निर्माण गर्नु, केवल व्यापार बढाउनु होइन, उत्पादन र निर्यात बढाउनु तथा केवल रोजगारी खोज्नु होइन, रोजगारी सिर्जना गर्नु हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।
समिति बैठकमा सांसद तथा विज्ञबाट प्राप्त सुझावलाई मन्त्रालयले नीति निर्माणमा गम्भीरतापूर्वक समेट्ने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री साहले व्यक्त गर्नुभयो । औद्योगिक विकासका लागि सरकार, संसद्, निजी क्षेत्र, श्रमिक तथा अन्य सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
