काठमाडौं । ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति’ले वैज्ञानिक अध्ययन र तथ्यमा आधारित निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
समितिका सभापति गणेश पराजुलीले समितिको नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएकोमा सदस्यहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै निष्पक्ष अध्ययन, साझा सहकार्य र परिणाममुखी काममार्फत विश्वासलाई सार्थक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
उहाँले विपद्मा आफन्त गुमाएका परिवारको पीडा, घरबार तथा जीविकोपार्जन गुमाएका नागरिकको भविष्य र जोखिममा रहेका बस्तीको सुरक्षालाई समितिले प्राथमिकतामा राख्ने बताउनुभएको छ । हिमालसहित विभिन्न क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावको वैज्ञानिक अध्ययन गरी जलवायु न्यायका लागि नेपालको आवाज बलियो बनाउने र भविष्यमा हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरणका लागि ठोस आधार तयार गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
समितिले विपद्अघिको जोखिम पहिचान, पूर्वतयारी, पूर्वचेतावनी तथा सीमापार सूचना आदानप्रदानदेखि विपद्पछिको खोज, उद्धार, राहत, सुरक्षित पुनर्स्थापना र दिगो पुनर्निर्माणसम्मका विषयलाई अध्ययनमा समेट्ने जनाएको छ ।
समितिले भूगर्भ, जलवायु, वातावरण, विपद् व्यवस्थापन, हिमनदी तथा हिमताल, नदी तथा जलविज्ञान, पूर्वाधार, यातायात र ढुवानीलगायत क्षेत्रका विज्ञ तथा अनुसन्धानकर्तासँग छलफल गर्ने जनाएको छ । साथै सरकारी निकाय, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र प्रभावित नागरिकका अनुभव तथा सुझावलाई समेत अध्ययनको आधार बनाइने सभापति पराजुलीले बताउनुभएको छ ।
उहाँले स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई आफ्नो विज्ञता, अनुभव, अध्ययन–अनुसन्धान तथा सम्पर्क विवरण समिति सचिवालयमा उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको छ । विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र तथा प्राज्ञिक संस्थासँग अध्ययन, तथ्याङ्क विश्लेषण र प्राविधिक परामर्शमा सहकार्य गर्ने समितिको तयारी छ ।
सभापति पराजुलीले सञ्चारमाध्यमबाट खोज तथा अनुसन्धानमूलक सामग्री, स्थलगत तथ्य र प्रभावित नागरिकका आवाजमार्फत रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरिएको बताउनुभएको छ । सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका प्रमाणयोग्य तथ्य तथा कार्यान्वयनगत कमजोरीले समितिको अध्ययनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सीमाभित्र सीमित नरहने भएकाले हिमालयको संवेदनशीलता, सीमापार जलाधार र तल्लो तटीय क्षेत्रको सुरक्षाका विषयमा छिमेकी मुलुक, अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक तथा अनुसन्धान संस्थासँग तथ्याङ्क, प्रविधि र अध्ययनका निष्कर्ष आदानप्रदान गर्ने पहलसमेत समितिले गर्ने जनाएको छ ।
समितिले हानि–नोक्सानीको अभिलेखीकरण, जलवायु वित्तमा पहुँच तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि नेपालको प्रमाणमा आधारित दाबीलाई सुदृढ गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।
सभापति पराजुलीले समितिको प्रतिवेदनका प्रत्येक प्रमुख सिफारिसमा जिम्मेवार निकाय, कार्यान्वयनको समयसीमा, आवश्यक स्रोत र प्रगति मापनका आधारसमेत स्पष्ट गर्ने प्रयास गरिने बताउनुभएको छ । निर्धारित समयभित्र तथ्यमा आधारित, निष्कर्षपूर्ण, व्यावहारिक तथा कार्यान्वयनयोग्य प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गर्ने समितिको लक्ष्य रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।
