काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु विज्ञ डा. महेश्वर ढकालले जलवायु कार्यका लागि विदेशी सहायतामा मात्र निर्भर हुन नहुने बताउनुभएको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले जलवायु कार्यका लागि सरकारले आन्तरिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । आन्तरिक स्रोतबाट आवश्यक बजेट अपुग भएपछि मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग तथा अनुदान माग्ने रणनीति लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
डा. ढकालले आगामी पाँच वर्षभित्र जलवायुमैत्री बजेटको हिस्सा कुल बजेटको २० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको जानकारी दिनुभयो । हाल कुल बजेटको करिब ५ प्रतिशत जलवायुमैत्री बजेटका रूपमा छुट्याउने अभ्यास रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाले देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलन योजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । स्थानीय तह र स्थानीय कार्यालयमा विनियोजन भएको बजेटलाई जलवायु कार्यमा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
जलवायु महासन्धिअन्तर्गत रहेका विभिन्न कोषबाट नेपालले अधिकतम लाभ लिनसक्ने गरी कार्यप्रणाली र रणनीति विकास गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । विकसित राष्ट्रहरूले अनुदान तथा क्षतिपूर्तिका लागि विभिन्न प्रक्रियामा अल्झाउने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै डा. ढकालले जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन नेपालले आफ्नै कार्यप्रणाली सुधार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले जलवायु महासन्धिअन्तर्गत ग्रीन क्लाइमेट फण्ड, एडप्टेसन फण्ड, ग्लोबल इन्भाइरोमेन्ट फ्यासिलिटी, फण्ड फर रेस्पोन्डिङ लस एन्ड ड्यामेज तथा क्लाइमेट इन्भेस्टमेन्ट फण्डजस्ता कोषबाट नेपालले पर्याप्त लाभ लिनसक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनसँगै नेपालको छरिएको बस्ती विकासलाई पनि जलवायु तथा विकास नीतिको महत्वपूर्ण विषयका रूपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । बस्ती विस्तारको वर्तमान योजनामाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
आगामी जलवायु सम्मेलनमा राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखका लागि छुट्टै ‘लिडर समिट’ आयोजना हुने उल्लेख गर्दै डा. ढकालले उक्त कार्यक्रममा नेपालको उच्च राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावकारी उपस्थिति र सम्बोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
