काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेसले खाना पकाउने ग्यास तथा अत्यावश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल भएको आरोप लगाएको छ।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्दै पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले नेपाल आयल निगमको आयात, भण्डारण तथा वितरण व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरी तत्काल सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले ग्यास संकटको तत्काल समाधान गर्दै दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो।
कांग्रेसले दाल, चामल, खानेतेललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि तथा बजारमा देखिएको अभाव नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न माग गरेको छ। कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि स्पष्ट कार्ययोजना तत्काल लागू गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।
किसानलाई खेतीको समयमा मल र बीउ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता सरकारले पूरा नगरेको आरोप पनि कांग्रेसले लगाएको छ। मल खरिदका लागि किसान सीमावर्ती क्षेत्रमा जानुपर्ने र त्यहाँ कुटपिट, थुनछेक तथा लुटपाटजस्ता समस्या भोग्नुपरेको भन्दै कांग्रेसले किसान तथा सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकप्रति सरकार उत्तरदायी बन्नुपर्ने जनाएको छ।
कांग्रेसले बीउमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनुपर्ने मागसमेत दोहोर्याएको छ। जलविद्युत् उत्पादनमा नेपाल धनी मुलुक भए पनि विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने समयमा सरकारले भ्याट थपेर विद्युत् उपभोगलाई निरुत्साहित गरेको प्रवक्ता चालिसेले बताउनुभयो।
त्यस्तै, कांग्रेसले मनसुनजन्य बाढी, पहिरो र डुबानबाट भइरहेको जनधनको क्षतिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विपद् आएपछि मात्र उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुनेभन्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीलाई राज्यको नियमित शासन प्रणालीकै अंग बनाउनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, सञ्चारमाध्यम र स्वास्थ्य संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय गरी एकीकृत विपद् व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गर्न कांग्रेसले सरकारसँग माग गरेको छ। जोखिमयुक्त बस्ती, सडक, नदी तथा डुबान र पहिरो प्रभावित क्षेत्रको नक्सांकन, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली तथा उद्धारका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको पूर्वतयारी गर्नुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ।
दुर्गम तथा संवेदनशील क्षेत्रमा सूचना पुर्याउने वैकल्पिक संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने तथा विपद्पछि तत्काल उद्धार, उपचार, राहत र पुनःस्थापनाको व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि कांग्रेसले गरेको छ। पार्टीले आफ्ना सबै तह, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थालाई आ–आफ्नो क्षेत्रमा पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत कार्यमा सक्रिय हुन निर्देशन दिएको जनाएको छ।
यसैगरी, सुनसरीको देवानगञ्ज, कप्तानगञ्ज, सिराहा लगायत मधेसका विभिन्न स्थानमा भएका घटनाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय छानबिनका लागि उच्चस्तरीय तथा सर्वस्वीकार्य न्यायिक आयोग गठन गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ। गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोगबाट मात्रै छानबिन गर्दा सरकारकै कमजोरी ढाकछोप हुन सक्ने भन्दै कांग्रेसले उच्चस्तरीय आयोग गठन आवश्यक रहेको जनाएको हो।
राज्यको दमनका कारण मृत्यु भएका परिवार, घाइते तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति पुगेका नागरिकलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि कांग्रेसले माग गरेको छ।
कांग्रेस बैठकले चिकित्सक, नर्स, निजामती कर्मचारी, राहत शिक्षक, ईसीडी, व्यवसायी, दुग्ध तथा उखु किसान, लघुवित्त तथा अनुचित लेनदेनबाट पीडितलगायत विभिन्न समूहसँग सरकारले गरेका सम्झौता इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेको छ।
सम्झौता गरेर तत्कालका लागि समस्या टार्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले नागरिकको सरकारप्रतिको विश्वास समाप्त हुने चेतावनी दिँदै कांग्रेसले आफूले गरेका सम्झौताको दायित्व लिएर कार्यान्वयनमा गम्भीरता देखाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
– न्युज एजेन्सी नेपाल
