काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले विद्यमान कारागार ऐनलाई आधुनिक, व्यावहारिक र समयसापेक्ष बनाउन सरकारले पुनः संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
शुक्रबार संघीय संसद्को कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले कारागार सुधार तथा कैदीबन्दीका समस्या समाधानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।
उहाँले वि.सं. २०१९ मा बनेको कारागार ऐन पछिल्लो पटक २०७९ मा संशोधन गरिए पनि त्यसले ऐनलाई पूर्णरूपमा समयसापेक्ष बनाउन नसकेको बताउनुभयो । प्राप्त प्रतिवेदन तथा संसदीय समितिका सुझावलाई आधार बनाएर ऐन पुनः संशोधन गर्ने विषयलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
गृहमन्त्री गुरुङका अनुसार देशभरका कारागारको क्षमता करिब १९ हजार भए पनि हाल करिब २८ हजार कैदीबन्दी रहेका छन् । क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा उत्पन्न चाप व्यवस्थापन गर्न विभिन्न स्थानमा कारागारका भौतिक संरचना निर्माण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी तथा बजेट विनियोजनको काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
कारागारभित्र ‘नाइके, भाइ नाइके र चौकीदार’ नियुक्ति प्रक्रियामा विगतमा पारदर्शिता नभएको स्वीकार गर्दै गृहमन्त्री गुरुङले हाल उक्त प्रक्रिया रोकिएको जानकारी दिनुभयो । अब चौकीदार नियुक्तिका लागि योग्य व्यक्तिले सीभीसहित आवेदन दिनुपर्ने र प्रतिस्पर्धाका आधारमा उत्कृष्ट व्यक्ति छनोट गर्ने व्यवस्था लागू गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागलाई निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
विभिन्न आन्दोलनका क्रममा दर्ता भएका मुद्दा फिर्ताको विषयमा पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक प्रक्रिया अघि बढाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०६६’ को दफा ८ बमोजिम समिति गठन गरिएको भन्दै उहाँले निर्दोष व्यक्ति अन्यायमा नपर्ने र शक्तिको दुरुपयोग हुन नदिने गरी प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभयो । जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिका हकमा भने कुनै छुट नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
आर्थिक रूपमा कमजोर कैदीबन्दीलाई वैतनिक वकिलमार्फत निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराइँदै आएको जानकारी दिँदै उहाँले ‘कैद कट्टा नियमावली, २०७६’ संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भइसकेको पनि समितिलाई जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा गृहमन्त्री गुरुङले यसअघिका समिति बैठकमा गृह सचिव तथा प्रहरी प्रमुखप्रति लक्षित टिप्पणीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । आरोप लाग्दैमा कसैलाई दोषी ठहर गर्न नहुने भन्दै उहाँले उजुरीकै आधारमा व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्नु गलत भएको बताउनुभयो ।
प्रहरी नेतृत्व तथा कर्मचारी सरकारका लक्ष्य पूरा गर्न अहोरात्र खटिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उनीहरूको मनोबल गिराउने काम नगर्न आग्रह गर्नुभयो । संसदीय समितिका रचनात्मक सुझावलाई सरकारले सधैँ स्वागत गर्ने बताउँदै गृहमन्त्री गुरुङले कारागार सुधारका लागि प्राप्त अवसरलाई खेर जान नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
