गोपनीयता, प्रेस स्वतन्त्रता र पक्राउको प्रश्न : किशोर श्रेष्ठ प्रकरणले उठाएको संवैधानिक बहस

प्रस्तावना : एउटा पक्राउभन्दा ठूलो प्रश्न

पत्रकार तथा जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठको पक्राउले नेपालमा गोपनीयताको हक र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्बन्धलाई फेरि केन्द्रमा ल्याएको छ। सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार जनआस्थामा एक प्रतिनिधिसभा सदस्य र एक महिलाको … तस्वीरसहित समाचार प्रकाशित भएपछि सम्बन्धित महिलाले वैयक्तिक गोपनीयता उल्लङ्घन भएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएकी थिइन्।

समाचारमा तस्वीर आफूले फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको भन्ने दाबी गरिएको थियो। उजुरीकर्ताको भनाइ भने उनको फेसबुक खाता ह्याक गरी तस्वीर सार्वजनिक गरिएको र त्यसपछि जनआस्थाले पुनः प्रकाशित गरेको भन्ने छ। प्रहरीले अनुसन्धानका लागि श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको छ र काठमाडौं जिल्ला अदालतले तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको सार्वजनिक विवरण छ। अनुसन्धानका क्रममा उनका कार्यालय र निवासबाट कम्प्युटर, ल्यापटप र मोबाइल उपकरणसमेत नियन्त्रणमा लिइएको बताइएको छ।

यो घटनालाई केवल “पत्रकारले निजी तस्वीर प्रकाशित गर्न पाउँछ कि पाउँदैन?” भन्ने प्रश्नमा सीमित गर्नु उचित हुँदैन। यसमा कम्तीमा पाँचवटा पृथक तर परस्पर सम्बन्धित प्रश्न छन्। पहिलो, व्यक्तिको गोपनीयताको संवैधानिक सीमा के हो? दोस्रो, सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको निजी जीवनको सीमा कहाँसम्म हुन्छ? तेस्रो, कुनै सामग्री सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि त्यसको पुनःप्रकाशनको कानूनी स्थिति के हुन्छ? चौथो, गोपनीयताको सम्भावित उल्लङ्घनलाई पत्रकारविरुद्ध फौजदारी अपराधका रूपमा अनुसन्धान गर्न कति आवश्यक र अनुपातिक हुन्छ? पाँचौँ, यदि प्रकाशन गलत वा गैरकानूनी थियो भने त्यसको उचित उपचार पक्राउ र हिरासत नै हो कि क्षतिपूर्ति, सुधार, माफी, सामग्री हटाउने आदेश र अन्य नागरिक उपचार पर्याप्त हुन सक्छन्?

यही कारणले यो प्रकरण एउटा व्यक्तिको पक्ष वा विपक्षमा उभिने विषयभन्दा ठूलो छ। यसले नेपालको संवैधानिक लोकतन्त्रमा गोपनीयता र प्रेस स्वतन्त्रता कसरी सँगसँगै बाँच्न सक्छन् भन्ने आधारभूत प्रश्न उठाएको छ।

संवैधानिक आधार : धारा १७, १९, २७ र २८ को अन्तरसम्बन्ध

सबैभन्दा पहिले एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ। नेपालको संविधानको धारा २८ मा गोपनियताको हकको व्यवस्था छ। धारा १७ ले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्छ। धारा १९ ले सञ्चारको हक सुनिश्चित गर्दै समाचार, सम्पादकीय, लेख, श्रव्यदृश्य सामग्रीलगायत प्रकाशन तथा प्रसारणमा पूर्वप्रतिबन्ध नलगाउने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। धारा २८ ले व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयतालाई कानूनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य बनाएको छ।

यसबाट एउटा महत्वपूर्ण संवैधानिक सत्य स्थापित हुन्छ। नेपालको संविधानले प्रेसलाई निरपेक्ष स्वतन्त्रता दिएको छैन। तर गोपनीयताको हकलाई पनि यस्तो निरपेक्ष अधिकार बनाएको छैन जसका कारण सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पत्रकारिता गर्न असम्भव होस्। संविधानले एकातिर स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र सञ्चारलाई लोकतन्त्रको आधार मानेको छ भने अर्कोतिर व्यक्तिको निजी जीवन र प्रतिष्ठाको संरक्षण गरेको छ।

त्यसैले यो एक अधिकारले अर्को अधिकारलाई समाप्त गर्ने प्रश्न होइन। यो दुई संवैधानिक अधिकारबीच उचित सन्तुलन कायम गर्ने प्रश्न हो।
गोपनीयता : व्यक्तिको निजी किल्ला कि सार्वजनिक पदाधिकारीको पूर्ण अधिकार?

गोपनीयताको आधुनिक अवधारणा व्यक्तिको आफ्नो जीवनमा नियन्त्रणको अधिकारसँग सम्बन्धित छ। व्यक्ति आफ्नो जीवनको कुन पक्ष सार्वजनिक गर्ने र कुन पक्ष निजी राख्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्षम हुनुपर्छ। तर आधुनिक लोकतन्त्रमा गोपनीयता पूर्ण र निरपेक्ष अधिकार भने होइन।

विशेषतः सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको गोपनीयताको दायरा केही साँघुरो हुन्छ। यसको अर्थ सांसद, मन्त्री वा अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीको निजी जीवन नै सार्वजनिक सम्पत्ति हो भन्ने होइन। बरु उनीहरूको निजी आचरण र सार्वजनिक जिम्मेवारीबीच वास्तविक सम्बन्ध भएको अवस्थामा जनताको जानकारी पाउने अधिकार बलियो हुन्छ।

यसैले public figure र private person बीच कानूनी अन्तर हुन्छ। तर public figure र person without privacy भन्ने दुई कुरा एउटै होइनन्।
एक सांसदले संसदमा गरेको मतदान, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, सरकारी स्रोतको प्रयोग, सार्वजनिक निर्णयमा निजी स्वार्थ, भ्रष्टाचार वा हितको द्वन्द्वसम्बन्धी व्यवहार सार्वजनिक चासोको विषय हुन सक्छ। तर त्यही सांसदको प्रत्येक निजी सम्बन्ध, पारिवारिक विवाद वा व्यक्तिगत भावनात्मक जीवन स्वतः सार्वजनिक चासोको विषय बन्न सक्दैन।

यहाँ एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण भेद गर्नुपर्छ।

जनतालाई जान्न मन लागेको कुरा र जनताले जान्न आवश्यक भएको कुरा एउटै होइन।

पहिलो public curiosity हो। दोस्रो public interest हो।

लोकतान्त्रिक पत्रकारिताको वैधता दोस्रो आधारमा बलियो हुन्छ।

वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ : तस्वीरको प्रश्न

नेपालले संविधानको धारा २८ लाई कार्यान्वयन गर्न वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ बनाएको छ। यस ऐनले निजी जीवन, व्यक्तिगत सूचना, लिखत, चरित्र, तस्वीरलगायतका विषयमा विभिन्न प्रकारको संरक्षण दिएको छ। तस्वीरसम्बन्धी व्यवस्थाले व्यक्तिको सहमतिविना तस्वीर खिच्ने, दुरुपयोग गर्ने वा निश्चित प्रकारको उद्देश्यले प्रकाशन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्छ। ऐनको तस्वीरसम्बन्धी व्यवस्थामा सताउने, हैरान पार्ने, अनुचित फाइदा लिने वा व्यापारिक प्रयोगबाट फाइदा लिने नियतजस्ता विषय पनि महत्वपूर्ण छन्।

तर यहाँ कानूनलाई “consent नभए publication नै अपराध” भन्ने अत्यन्त सरल सूत्रमा बुझ्नु उचित हुँदैन। कानूनले विभिन्न अपवाद र सार्वजनिक सरोकारका अवस्थालाई पनि सम्बोधन गरेको छ।

यसैले अदालतले पहिलो प्रश्न “सहमति थियो कि थिएन?” मात्र सोध्नु पर्याप्त हुँदैन। उसले सोध्नुपर्छ :

तस्वीर कहाँ खिचिएको थियो?

कसले खिचेको थियो?

कसरी प्राप्त भयो?

तस्वीर निजी खाताबाट चोरी गरिएको थियो कि सार्वजनिक रूपमा राखिएको थियो?

कसले तस्वीर सार्वजनिक गरेको थियो?

प्रकाशकले त्यसको स्रोतबारे के विश्वास गर्न सक्ने अवस्था थियो?

तस्वीर प्रकाशनको सार्वजनिक उद्देश्य के थियो?

तस्वीर प्रकाशित गर्नु समाचारका लागि आवश्यक थियो कि केवल सनसनी पैदा गर्न?

यी प्रश्नहरूको उत्तरबिना आपराधिक दायित्व निर्धारण गर्नु कठिन हुन्छ।

फेसबुकमा सार्वजनिक गरिएको तस्वीरको कानूनी अर्थ

यस प्रकरणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथ्यगत विवाद यही हो। समाचारमा तस्वीर सम्बन्धित महिलाले आफ्नो फेसबुकमा राखेको भन्ने उल्लेख गरिएको छ। तर उजुरीमा उनको फेसबुक खाता ह्याक गरिएको र तस्वीर त्यसरी सार्वजनिक गरिएको दाबी छ। यी दुई दाबीमध्ये कुन सत्य हो भन्ने कुरा अनुसन्धानको विषय हो।

यदि तस्वीर सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो सार्वजनिक फेसबुक खाताबाट स्वेच्छाले सार्वजनिक गरेकी थिइन् भने उनको privacy expectation स्वतः समाप्त हुन्छ भन्न नमिले पनि त्यो उल्लेखनीय रूपमा कमजोर हुन्छ। मानिसले आफैं सार्वजनिक गरेको सामग्री र उसको निजी खाताबाट अनधिकृत रूपमा निकालिएको सामग्रीलाई एउटै कानूनी श्रेणीमा राख्न मिल्दैन।

तर यदि फेसबुक खाता ह्याक भएको थियो र तस्वीर अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक गरिएको थियो भने स्थिति पूर्णतः फरक हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा मूल गोपनीयता उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति र त्यसरी गैरकानूनी रूपमा सार्वजनिक भएको सामग्री पुनःप्रकाशन गर्ने व्यक्तिको दायित्वसमेत छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्छ।

यहाँ एउटा सूक्ष्म कानूनी प्रश्न आउँछ। गैरकानूनी रूपमा सार्वजनिक भएको निजी सामग्री पत्रकारले पुनःप्रकाशन गर्दा पत्रकारको ज्ञान र नियत के थियो?
यदि पत्रकारलाई स्रोत अवैध भएको थाहा थिएन र सामग्री सार्वजनिक स्रोतबाट प्राप्त भएको थियो भने एउटा अवस्था हुन्छ। यदि पत्रकारलाई खाता ह्याक भएको वा सामग्री चोरी भएको स्पष्ट जानकारी थियो र त्यसलाई जानाजान सनसनीपूर्ण रूपमा प्रकाशित गरियो भने अर्को अवस्था हुन्छ।
त्यसैले source of information र knowledge of illegality दुवै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।

पत्रकारिता आचारसंहिता र फौजदारी कानून : एउटै कुरा होइन

यस घटनामा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पत्रकार आचारसंहितासँग सम्बन्धित छ। पत्रकारिता आचारसंहिताले व्यक्तिको निजी तथा व्यावसायिक गोपनीयताको सम्मान गर्नुपर्ने, सत्यता र तथ्यपरकता कायम गर्नुपर्ने तथा सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने मान्यता राख्छ। Press Council Nepal सँग आचारसंहिता उल्लङ्घनका विषयमा सुधार, प्रतिक्रिया, माफी वा सार्वजनिक असन्तुष्टि व्यक्त गराउनेजस्ता नियामकीय उपायहरू छन्। हालको विवादमा पत्रकारिता क्षेत्रबाट यही कारण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रश्न उठाइएको छ।

तर यहाँ एउटा आधारभूत अन्तर छुट्याउनुपर्छ।

आचारसंहिता उल्लङ्घन र फौजदारी अपराध एउटै कुरा होइन।

कुनै पत्रकारले खराब पत्रकारिता गरेको हुन सक्छ। त्यसले उसलाई स्वतः अपराधी बनाउँदैन। त्यस्तै, कुनै प्रकाशन पत्रकारिता आचारसंहिताको दृष्टिले आपत्तिजनक देखिए पनि त्यसलाई फौजदारी कानूनअन्तर्गत अपराध ठहर गर्न स्पष्ट वैधानिक आधार आवश्यक हुन्छ।

यसको विपरीत, कुनै कार्य वास्तवमै वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले अपराध बनाएको कार्य हो भने “पत्रकार हो” भन्ने कारणले मात्र फौजदारी कानून लागू नहुने पनि होइन।

त्यसैले Press Council mechanism र criminal justice mechanism प्रतिस्पर्धी होइनन्। तिनको कार्यक्षेत्र फरक हुन सक्छ।

फौजदारी कानूनको प्रश्न : के गोपनीयता उल्लङ्घन आपराधिक हुन सक्छ?

निश्चय नै हुन सक्छ। वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले केही गोपनीयता उल्लङ्घनलाई फौजदारी कसूर बनाएको छ। प्रकाशित समाचार अनुसार श्रेष्ठविरुद्ध यही कानूनअन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ र प्रहरीको detention warrant मा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानका लागि हिरासत आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैले “यो पत्रकारितासम्बन्धी विषय भएकाले फौजदारी अनुसन्धान हुनै सक्दैन” भन्ने तर्क पर्याप्त छैन।

तर यसको उल्टो तर्क पनि उत्तिकै गलत हुन्छ।

“Privacy Act अन्तर्गत उजुरी पर्‍यो, त्यसैले पत्रकारलाई पक्राउ गर्न मिल्छ” भन्ने स्वतः निष्कर्ष पनि संविधानसम्मत हुँदैन।

फौजदारी अनुसन्धानमा कम्तीमा तीनवटा अलग प्रश्न हुन्छन्।

पहिलो, prima facie offence छ कि छैन?

दोस्रो, आरोपीको संलग्नताको पर्याप्त आधार छ कि छैन ?

तेस्रो, custody is necessary for investigation होकि हैन?

पहिलो प्रश्नको उत्तर “छ” भए पनि तेस्रो प्रश्नको उत्तर स्वतः “हुन्छ” हुँदैन।

पक्राउ र हिरासत : अनुसन्धानको साधन कि सजायको पूर्वरूप?

यही बिन्दुमा वर्तमान प्रकरण सबैभन्दा गम्भीर संवैधानिक प्रश्नमा प्रवेश गर्छ।

कानूनले अनुसन्धानका लागि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सक्ने अधिकार दिन्छ। तर पक्राउ आफैंमा सजाय होइन। हिरासत पनि सजाय होइन। यसको वैध उद्देश्य अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनु हो।

यदि अभियुक्तले प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना छ, फरार हुने वास्तविक जोखिम छ, साक्षीलाई प्रभावित गर्ने सम्भावना छ वा अन्य कुनै कारणले custody आवश्यक छ भने हिरासत उचित हुन सक्छ।

तर यदि प्रमाण मुख्यतः प्रकाशित सामग्रीमै छ, तस्वीर र समाचार अनलाइन सुरक्षित छन्, डिजिटल उपकरणहरू अनुसन्धानकर्ताले नियन्त्रणमा लिइसकेका छन् र अभियुक्त नियमित रूपमा उपलब्ध हुन सक्छ भने अदालतले सोध्नुपर्छ :

“अझै हिरासतमा राख्नुको अनुसन्धानात्मक आवश्यकता के हो?”

हाल सार्वजनिक विवरणअनुसार प्रहरीले श्रेष्ठको कार्यालय र निवासबाट ल्यापटप, कम्प्युटर र मोबाइल उपकरणसमेत नियन्त्रणमा लिएको छ र डिजिटल forensic investigation गर्ने कुरा जनाएको छ।

यस्तो अवस्थामा हिरासतको औचित्य केवल “अनुसन्धान भइरहेको छ” भन्ने सामान्य वाक्यबाट स्थापित हुन सक्दैन। कुन अनुसन्धान गर्न हिरासत अपरिहार्य छ? भन्ने प्रश्नको ठोस उत्तर आवश्यक हुन्छ।

पत्रकारको पक्राउमा proportionality किन अझ महत्वपूर्ण हुन्छ?

साधारण फौजदारी अनुसन्धानमा पनि proportionality महत्वपूर्ण हुन्छ। तर पत्रकारसम्बन्धी मुद्दामा यसको महत्व अझ बढ्छ।

कारण स्पष्ट छ। एउटा पत्रकारको पक्राउले उसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मात्र प्रभावित गर्दैन। त्यसले अरू पत्रकारमा समेत chilling effect उत्पन्न गर्न सक्छ।

यदि पत्रकारले संवेदनशील विषयमा समाचार प्रकाशित गरेपछि तुरुन्तै पक्राउ हुने डर राख्नुपर्‍यो भने संवैधानिक प्रेस स्वतन्त्रताको वास्तविक अर्थ कमजोर हुन्छ।

यसको अर्थ पत्रकारलाई कानूनभन्दा माथि राख्नुपर्छ भन्ने होइन। यसको अर्थ पत्रकारविरुद्ध फौजदारी कानून प्रयोग गर्दा राज्यले legality, necessity and proportionality तीनै कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ।

सर्वोच्च अदालतको सम्भावित संवैधानिक दृष्टिकोण

यस्तो विवादमा अदालतले दुई अधिकारमध्ये एउटा रोजेर अर्को समाप्त गर्नुपर्ने होइन। अदालतले harmonious construction अपनाउनुपर्छ।

धारा १७ र १९ ले प्रेस तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिन्छन्। धारा २८ ले गोपनीयता सुरक्षित गर्छ। धारा २७ ले सार्वजनिक सरोकारको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार दिन्छ। यी अधिकारलाई एकअर्काको विरोधी होइन, लोकतान्त्रिक शासनका परस्पर पूरक संरचना मान्नुपर्छ।

लोकतन्त्रमा नागरिकलाई सरकार र सार्वजनिक पदाधिकारीको गतिविधिबारे जान्ने अधिकार चाहिन्छ। तर त्यही लोकतन्त्रमा नागरिकलाई राज्य, सञ्चारमाध्यम र शक्तिशाली व्यक्तिबाट आफ्नो निजी जीवन सुरक्षित राख्ने अधिकार पनि चाहिन्छ।

सूचनाको लोकतन्त्र र गोपनीयताको लोकतन्त्र दुवै आवश्यक छन्।

तुलनात्मक विधिशास्त्र : युरोपबाट आएको महत्वपूर्ण दृष्टिकोण

युरोपेली मानवअधिकार अदालतले गोपनीयता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको द्वन्द्वमा निकै विकसित विधिशास्त्र निर्माण गरेको छ। Von Hannover v. Germany र Axel Springer AG v. Germany विशेष रूपमा उल्लेखनीय छन्।

अदालतले सार्वजनिक व्यक्तिसम्बन्धी समाचारको वैधता परीक्षण गर्दा व्यक्तिको सार्वजनिक हैसियत मात्र हेर्दैन। समाचारले सार्वजनिक हितको बहसमा योगदान गर्छ कि गर्दैन, सम्बन्धित व्यक्ति कति सार्वजनिक व्यक्ति हो, सूचना कसरी प्राप्त भयो, सामग्री कति विश्वसनीय छ, प्रकाशनको विषय र प्रभाव के हो तथा लगाइएको प्रतिबन्ध वा सजाय कति गम्भीर छ भन्ने पक्षसमेत हेर्छ। Axel Springer AG v. Germany, ECtHR, 2012 मा विकसित यही balancing approach आज privacy–expression jurisprudence को महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ।

यस दृष्टिकोणको नेपालको सन्दर्भमा विशेष महत्व छ। किनकि नेपालको वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले पनि सार्वजनिक सरोकार, सार्वजनिक व्यक्तित्व र पत्रकारिताका सम्बन्धमा पूर्ण निषेधको सट्टा सन्तुलित व्यवस्था गरेको देखिन्छ।

बेलायतको दृष्टिकोण : “reasonable expectation of privacy”

बेलायतमा Campbell v. MGN Ltd. बाट विकसित “misuse of private information” को विधिशास्त्र पनि उपयोगी छ। त्यहाँ पहिलो प्रश्न हुन्छ : सम्बन्धित व्यक्तिले उक्त सूचनामाथि reasonable expectation of privacy राख्न सक्थ्यो कि सक्दैनथ्यो?

यदि राख्न सक्थ्यो भने दोस्रो प्रश्न आउँछ : त्यस्तो निजी सूचनाको प्रकाशन अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारसँग सन्तुलन गर्दा न्यायोचित थियो कि थिएन?

यस दृष्टिकोणले एउटा महत्वपूर्ण कुरा सिकाउँछ। Privacy को परीक्षण केवल स्थानको आधारमा हुँदैन। सार्वजनिक स्थानमा भएको घटना पनि परिस्थितिअनुसार निजी हुन सक्छ। त्यसैगरी सामाजिक सञ्जालमा देखिएको सामग्री पनि परिस्थितिअनुसार पूर्णतः सार्वजनिक नमानिन सक्छ।

त्यसैले “Facebook मा थियो” भन्ने एक वाक्यले मुद्दाको अन्त्य गर्दैन। Facebook मा कुन अवस्थामा थियो? कसले राखेको थियो? कसका लागि खुला थियो? किन राखिएको थियो? कसरी प्राप्त गरिएको थियो? यी सबै प्रश्न आवश्यक हुन्छन्।

अमेरिकी दृष्टिकोण : First Amendment र public concern

संयुक्त राज्य अमेरिकामा First Amendment jurisprudence ले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अत्यन्त उच्च संरक्षण दिएको छ। New York Times Co. v. Sullivan ले सार्वजनिक पदाधिकारीसँग सम्बन्धित अभिव्यक्तिमा उच्च संवैधानिक संरक्षणको आधार निर्माण गर्‍यो। Time, Inc. v. Hill तथा त्यसपछिका निर्णयहरूले सार्वजनिक चासो र व्यक्तिगत प्रतिष्ठा तथा गोपनीयताको सम्बन्धमा थप सीमारेखा विकास गरे।

तर अमेरिकी दृष्टिकोणलाई नेपालमा यथावत् प्रत्यारोपण गर्न मिल्दैन। नेपालको संविधान र वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनको संरचना आफ्नै छ। नेपालमा privacy लाई स्पष्ट मौलिक हक बनाइएको छ। त्यसैले नेपालको अदालतले अमेरिकी First Amendment को अत्यन्त व्यापक press-protection मात्र होइन, युरोपेली proportionality र dignity-based privacy jurisprudence लाई पनि ध्यानमा राख्न सक्छ।

तस्वीर र समाचारको बीचको अन्तर

यस प्रकरणले पत्रकारिताको एउटा व्यावसायिक प्रश्न पनि उठाएको छ। समाचार प्रकाशित गर्न तस्वीर आवश्यक थियो कि थिएन?

कहिलेकाहीँ समाचार सत्य हुन्छ। तर त्यसको प्रस्तुति गैरअनुपातिक हुन सक्छ।

उदाहरणका लागि सार्वजनिक पदाधिकारीको कुनै निजी सम्बन्धले सार्वजनिक हितमा प्रत्यक्ष प्रश्न उठाएको छ भने त्यसबारे तथ्यपरक समाचार दिन सकिन्छ। तर त्यही समाचारसँग जोडिएको अत्यन्त निजी तस्वीर प्रकाशित गर्नु आवश्यक नै नहुन सक्छ।

यसैले आधुनिक पत्रकारितामा truth alone is not always sufficient भन्ने मान्यता विकसित भएको छ। सत्य सूचना पनि कसरी प्राप्त भयो, कसरी प्रस्तुत भयो र त्यसले अनावश्यक क्षति गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न हुन्छ।

त्यसैले “यो तस्वीर वास्तविक थियो” भन्ने defence र “यो तस्वीर प्रकाशित गर्नु आवश्यक थियो” भन्ने प्रश्न अलग छन्।

सार्वजनिक पदाधिकारीको निजी आचरण : कहाँसम्म सार्वजनिक?

प्रतिनिधिसभाका सदस्य सार्वजनिक व्यक्ति हुन्। उनीहरूको सार्वजनिक आचरण जनताको निगरानीमा हुन्छ। तर सांसदको व्यक्तिगत जीवनका सबै घटनालाई सार्वजनिक हितको विषय मान्न सकिँदैन।

यहाँ public function nexus को सिद्धान्त उपयोगी हुन्छ।

कुनै निजी कार्यले सार्वजनिक पदको प्रयोग, सार्वजनिक स्रोत, सार्वजनिक निर्णय, भ्रष्टाचार, हितको द्वन्द्व वा जनतासँग गरिएको राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई प्रभावित गर्छ भने public interest बलियो हुन्छ।

तर केवल व्यक्तिगत सम्बन्धको अस्तित्व वा व्यक्तिगत क्षणको सनसनीले public interest स्वतः प्रमाणित गर्दैन।

त्यसैले सार्वजनिक पदाधिकारीको निजी जीवनमा पत्रकारिताको प्रवेशको सीमा public office होइन, public interest ले निर्धारण गर्नुपर्छ।

मूल प्रश्न : यो विषय प्रेस काउन्सिलको हो कि फौजदारी अदालतको?

यसको उत्तर “या त यो, या त त्यो” भन्ने होइन।

यदि प्रश्न पत्रकारिता आचारसंहिताको हो भने Press Council को क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन सक्छ। सुधार, खण्डन, प्रतिक्रिया, माफी वा अन्य नियामकीय उपचार उपयुक्त हुन सक्छन्।

तर यदि एउटै प्रकाशनले स्पष्ट रूपमा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले अपराध बनाएको कार्य गरेको छ भने फौजदारी कानून आकर्षित हुन सक्छ।
तर फौजदारी कानून आकर्षित हुनु र पक्राउ तथा हिरासत आवश्यक हुनु एउटै कुरा होइन।

यसलाई तीन तहमा छुट्याउनुपर्छ :

पत्रकारिताको त्रुटि लाइ नियामकीय उपचार।

नागरिकको क्षतिलाइ क्षतिपूर्ति तथा अन्य civil remedy।

स्पष्ट statutory offence लाइ फौजदारी अनुसन्धान र आवश्यक भए prosecution।

यही विभाजनले नेपालको कानूनी प्रणालीलाई अधिक परिपक्व बनाउन सक्छ।

क्षतिपूर्ति : प्रत्येक विवादको उत्तर जेल होइन

यदि प्रकाशनले वास्तवमै गोपनीयता उल्लङ्घन गर्‍यो भने पीडित व्यक्तिले उपचार पाउनुपर्छ। वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले क्षति, नोक्सानी वा पीडाका आधारमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले privacy law को उद्देश्य केवल अपराधीलाई जेल पठाउनु होइन। पीडितको अधिकार पुनर्स्थापना गर्नु पनि हो।

यस सन्दर्भमा नागरिक उपचारहरू बढी प्रभावकारी हुन सक्छन्। उदाहरणका लागि सामग्री हटाउने आदेश, सुधार वा खण्डन प्रकाशित गर्ने आदेश, माफी माग्ने, पुनःप्रकाशन रोक्ने, क्षतिपूर्ति दिने तथा गम्भीर अवस्थामा injunction जारी गर्ने उपायहरू विचार गर्न सकिन्छ।

आधुनिक privacy law को विकासले पनि compensation and corrective remedies लाई महत्वपूर्ण बनाएको छ।
विशेष गरी पत्रकारितासम्बन्धी विवादमा जेल सजायले पीडितलाई प्रत्यक्ष उपचार नदिन सक्छ। क्षतिपूर्ति, correction र removal ले भने पीडितको अधिकारलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्छ।

राज्यद्वारा गैरकानूनी हिरासत भए के हुन्छ?

अब अर्को पक्ष हेर्नुपर्छ। यदि अनुसन्धानकै नाममा गरिएको पक्राउ कानूनविपरीत, मनमानी वा अनुपातहीन भएको प्रमाणित भयो भने पत्रकारसँग पनि संवैधानिक उपचारको बाटो हुन्छ।

व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हक, न्यायसम्बन्धी हक र संवैधानिक उपचारको हक यसमा सम्बन्धित हुन्छन्। नेपालको संविधानले मौलिक हकको संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतलाई असाधारण अधिकारक्षेत्र दिएको छ। यस्तो अवस्थामा habeas corpus लगायतका संवैधानिक उपचारको प्रश्न उठ्न सक्छ।
यसरी हेर्दा कानूनले दुई पक्षलाई समान रूपमा संरक्षण गर्छ। नागरिकको privacy उल्लङ्घन भए उपचार पाउने अधिकार छ। पत्रकारको liberty वा press freedom अनावश्यक रूपमा उल्लङ्घन भए उसले पनि न्यायिक उपचार पाउने अधिकार छ।

अब प्रश्न : किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्नु उचित थियो?

यस प्रश्नको उत्तर तथ्यको अन्तिम परीक्षण नभएसम्म निश्चित रूपमा दिनु उचित हुँदैन। तर कानूनी परीक्षणका आधारमा केही कुरा स्पष्ट भन्न सकिन्छ।

यदि अनुसन्धानबाट तस्वीर वास्तवमै ह्याक गरिएको निजी खाताबाट प्राप्त भएको, त्यसको निजी प्रकृति थाहा हुँदाहुँदै सनसनीका लागि प्रकाशित गरिएको र त्यसले Privacy Act को स्पष्ट आपराधिक प्रावधान पूरा गरेको प्रमाणित हुन्छ भने फौजदारी अनुसन्धानको आधार हुन सक्छ।

तर यदि तस्वीर सार्वजनिक फेसबुक पोस्टबाट प्राप्त भएको थियो, पत्रकारलाई कुनै hacking वा unlawful acquisition को जानकारी थिएन, समाचारमा सार्वजनिक पदाधिकारीसँग सम्बन्धित वास्तविक सार्वजनिक सरोकार थियो र प्रकाशन पत्रकारिताको वैध उद्देश्यमा आधारित थियो भने आपराधिक दायित्वको प्रश्न धेरै जटिल हुन्छ।

त्यस अवस्थामा केवल “तस्वीर निजी थियो” भनेर गिरफ्तारीलाई न्यायोचित ठहर गर्न सकिँदैन।

अझ महत्वपूर्ण प्रश्न : हिरासत आवश्यक थियो कि थिएन?

मेरो विचारमा वर्तमान विवादमा सबैभन्दा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न publication itself भन्दा detention हुन सक्छ।

पक्राउ गरिएको व्यक्तिबाट बयान लिनुपर्ने हुन सक्छ। डिजिटल उपकरणको forensic examination गर्नुपर्ने हुन सक्छ। स्रोत पहिचान गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर यी सबै काम गर्न अनिवार्य रूपमा निरन्तर प्रहरी हिरासत आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यता आफैंमा स्वीकार गर्न मिल्दैन।

अदालतले हरेक remand application मा यान्त्रिक रूपमा “अनुसन्धान जारी छ” भन्ने आधार स्वीकार गर्नु हुँदैन। उसले अनुसन्धानको प्रकृति, प्रमाणको अवस्था, आरोपीको सहयोग, evidence destruction को जोखिम, फरार हुने सम्भावना र कम प्रतिबन्धात्मक विकल्प उपलब्ध छन् कि छैनन् भन्ने परीक्षण गर्नुपर्छ।

Custody must be necessary, not merely convenient.

यही सिद्धान्तलाई नेपाली फौजदारी विधिशास्त्रमा अझ स्पष्ट बनाउनु आवश्यक छ।

मेरो प्रस्तावित “गोपनीयता–प्रेस स्वतन्त्रता परीक्षण”

नेपालको सर्वोच्च अदालतले भविष्यमा यस्ता मुद्दामा एउटा स्पष्ट proportionality test विकास गर्न सक्छ। त्यसको पहिलो चरणमा अदालतले प्रकाशनले वास्तवमै निजी सूचना वा निजी तस्वीर समेटेको हो कि होइन भनेर निर्धारण गर्नुपर्छ।

दोस्रो चरणमा सम्बन्धित व्यक्तिको privacy expectation कति थियो भन्ने परीक्षण गर्नुपर्छ। सार्वजनिक फेसबुक पोस्ट र hacked private account लाई एउटै रूपमा व्यवहार गर्न हुँदैन।

तेस्रो चरणमा सम्बन्धित व्यक्ति सार्वजनिक पदाधिकारी हो कि होइन र प्रकाशनको विषय उसको सार्वजनिक जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित छ कि छैन भन्ने परीक्षण गर्नुपर्छ।

चौथो चरणमा प्रकाशनले genuine public interest मा योगदान गर्छ कि केवल public curiosity पूरा गर्छ भन्ने हेर्नुपर्छ।

पाँचौँ चरणमा सामग्री प्राप्त गर्ने तरिका परीक्षण गर्नुपर्छ। अवैध रूपमा प्राप्त सामग्री र वैध सार्वजनिक स्रोतबाट प्राप्त सामग्रीबीच फरक गर्नुपर्छ।

छैटौँ चरणमा तस्वीर प्रकाशित गर्नु आवश्यक थियो कि कम हस्तक्षेपकारी माध्यमबाट पनि समाचार दिन सकिन्थ्यो भन्ने प्रश्न गर्नुपर्छ।

सातौँ चरणमा आरोपित अपराधको स्पष्ट statutory basis छ कि छैन भन्ने हेर्नुपर्छ।

आठौँ चरणमा पक्राउ र हिरासत स्वयं आवश्यक तथा अनुपातिक छन् कि छैनन् भन्ने छुट्टै परीक्षण गर्नुपर्छ।

यही अन्तिम चरण अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। Publication may be unlawful without detention being necessary. यी दुई प्रश्नलाई एउटै बनाउनु हुँदैन।

नेपालको पत्रकारिता अब “स्वतन्त्रता कि उत्तरदायित्व” को बहसबाट अगाडि बढ्नुपर्छ

नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको बहस प्रायः दुई अतिवादी ध्रुवमा पुग्छ। एउटा पक्ष पत्रकारलाई कुनै पनि प्रकारको आलोचनाबाट जोगाउन खोज्छ। अर्को पक्ष

पत्रकारले गरेको कुनै पनि विवादास्पद कामलाई प्रेस स्वतन्त्रताको आवरणमा संरक्षण गर्न नहुने भन्छ।
दुवै दृष्टिकोण अधुरा छन्।

लोकतान्त्रिक पत्रकारिता स्वतन्त्र पनि हुनुपर्छ र जिम्मेवार पनि। स्वतन्त्रता जिम्मेवारीबिना अराजकता बन्न सक्छ। जिम्मेवारीको नाममा राज्यको दण्डात्मक शक्ति असीमित भयो भने स्वतन्त्रता समाप्त हुन्छ।

त्यसैले सही सूत्र हो :

स्वतन्त्र पत्रकारिता + / उत्तरदायी पत्रकारिता +/स्वतन्त्र न्यायिक परीक्षण।

सार

गोपनीयताको रक्षा गर्दै प्रेसलाई कसरी स्वतन्त्र राख्ने?

किशोर श्रेष्ठ प्रकरणले नेपाललाई एउटा कठिन तर आवश्यक प्रश्न सोधेको छ। हामी कस्तो समाज बनाउन चाहन्छौँ?

यस्तो समाज जहाँ सार्वजनिक पदाधिकारीको निजी जीवनमा राज्य वा सञ्चारमाध्यमले कुनै सीमा नमानून्? त्यो उचित हुँदैन।

वा यस्तो समाज जहाँ “privacy” को नाममा सार्वजनिक पदाधिकारीका वास्तविक सार्वजनिक आचरणबारे पत्रकारले लेख्नै नसकून्? त्यो पनि

लोकतान्त्रिक समाज होइन।

सही बाटो बीचमा छ। तर त्यो सामान्य “बीचको बाटो” होइन। त्यो कानूनी परीक्षणबाट निर्धारित हुने संवैधानिक सन्तुलन हो।

गोपनीयता व्यक्तिको गरिमा र स्वतन्त्रताको आधार हो। प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आँखा हो। आँखाले सबै कुरा हेर्न पाउनुपर्छ। तर आँखाले अरूको निजी जीवनमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने अधिकार पाउँदैन। त्यसैगरी निजी जीवनको सम्मान गर्ने नाममा सार्वजनिक भ्रष्टाचार, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग वा जनसरोकारका वास्तविक तथ्य लुकाउन पनि पाइँदैन।

त्यसैले नेपालको अदालतले भविष्यका यस्ता विवादमा एउटा स्पष्ट सिद्धान्त स्थापित गर्न आवश्यक छ : सार्वजनिक चासो भएको सूचना प्रकाशित गर्ने अधिकार प्रेसको हो। निजी जीवनको अनावश्यक अतिक्रमण गर्ने अधिकार प्रेसलाई छैन। तर निजीपनको दाबी गरेर सार्वजनिक चासोको तथ्य लुकाउने अधिकार सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पनि छैन।

र फौजदारी कानूनको प्रयोगमा अर्को सिद्धान्त अझ स्पष्ट हुनुपर्छ :

अपराधको अनुसन्धान गर्न राज्यसँग शक्ति हुन्छ। तर पत्रकारितालाई डर देखाउन राज्यसँग पक्राउलाई सजायको पूर्वरूप बनाउने अधिकार हुँदैन।

यसैले यस प्रकरणको अन्तिम संवैधानिक प्रश्न केवल “तस्वीर प्रकाशित गर्नु वैध थियो कि थिएन?” होइन। अझ गहिरो प्रश्न हो :

“गोपनीयताको रक्षा गर्ने नाममा राज्यले प्रेस स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि गरेको हस्तक्षेप आवश्यक, कानूनी र अनुपातिक थियो कि थिएन?”

यस प्रश्नको उत्तर नै नेपालको आगामी privacy jurisprudence र press freedom jurisprudence दुवैका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।

गोपनीयता र प्रेस स्वतन्त्रता एकअर्काका शत्रु होइनन्। दुवै व्यक्तिको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका फरक आयाम हुन्। चुनौती एउटालाई जिताउने होइन, दुवैलाई संविधानभित्र सुरक्षित राख्ने हो।