२९ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
शङ्खरापुर नगरपालिकाको वार्षिक प्रगति ७७ प्रतिशत : २१४ सडक–पुल पूर्वाधार सम्पन्न आँधीखोलाले बगाएका युवक मृत अवस्थामा फेला हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनसँगै कपास खेतीमा जोड, व्यवसायीलाई खेती गर्न उद्योगमन्त्री यादवको आह्वान सरकारी सूचना प्रवाहलाई चुस्त तुल्याउन सम्पादकहरूको सुझाव ‘ग्यासको आपूर्ति निरन्तर बढिरहेको छ, अनावश्यक सञ्चय नगरौँ’ ‘ब्याट्री व्यवस्थापनमा सवारी आयातकर्ताले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ‘ ईभीको ब्याट्री दर्ता र ट्याक गर्ने सिस्टम आवश्यक छ: सुरेश श्रेष्ठ स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत ३७६ स्वास्थ्य संस्थालाई ३ अर्ब ५६ करोड भुक्तानी ब्याट्री रिसाइक्लिङ आयातकर्ताले मात्रै गर्न सक्दैनन, छुट्टै कम्पनीमार्फत गर्नुपर्छ:आकाश गोल्छा प्रहरी अनुसन्धान र हिरासत व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाइँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

ईभीको ब्याट्री दर्ता र ट्याक गर्ने सिस्टम आवश्यक छ: सुरेश श्रेष्ठ



अ+ अ-

काठमाडौं । सवारी परीक्षण कार्यालयका प्रमुख सुरेश श्रेष्ठले नेपालमा विद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने ब्याट्री व्यवस्थापन गर्न ब्याट्री दर्ता र ट्रयाक गर्ने सिस्टम बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले आयोजना गरेको ‘ब्याट्री रिसाइकल र इन्धनमा इथानोल मिश्रण’ संवादमा नेपालमा ईभी चेसिस नम्बर र मोटर नम्बर मात्र दर्ता हुने भएकाले ब्याट्री पनि दर्ता गर्न व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘हाल नेपालमा ईभी दर्ता गर्दा चेसिस नम्बर र मोटर नम्बर मात्र दर्ता गर्ने गरिएको छ । तर ब्याट्री नम्बर दर्ता गर्ने प्रणाली छैन। प्रत्येक ब्याट्रीको आफ्नै युनिक पहिचान नम्बर हुने भएकाले अब गाडीसँगै ब्याट्रीहरूलाई पनि दर्ता र ट्रयाक गर्ने प्रणाली बसाल्नुपर्छ। यसले ब्याट्री खरिदकर्तादेखि विभिन्न चरणहरू पार गर्दै प्रयोग हुने क्रममा ब्याट्री जथाभावी फालिन र कबाडमा जानबाट रोक्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

उनले आयात हुने मात्र नभई पुराना निर्यात गर्दा हुने कागजी समस्या समाधानका गर्न पनि ब्याट्रीमा युनिक पहिचान नम्बर राख्ने प्रणाली सुरू गर्नुपर्ने बताए । ‘ब्याट्रीहरूको लगिङ गर्न थालेपछि कुन ब्याट्री कसले आयात गरेको हो, त्यसको अवस्था के छ भन्ने ट्रयाक गर्न सहज हुन्छ। जब ब्याट्रीहरू रिसाइकलका लागि देशबाहिर पठाउनुपर्ने हुन्छ, तब यो ट्र्याकिङ प्रणालीको माध्यमबाट ती ब्याट्रीहरू कहाँबाट आएका हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा खुल्नेछ । यसले गर्दा सरकारलाई कागजी प्रक्रिया मिलाउन र आवश्यक नियमहरू निर्माण गर्न सहज हुनेछ’ उनले भने ।
उनले ब्याट्री निर्यात गर्दा हुने कर वा अन्य झन्झट समाधान गर्न व्यावसायिक निर्यातभन्दा पनि पुनः प्रयोगमा लागि फिर्ता पठाइने वस्तुुका रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने बताए । ‘जब हामीसँग ट्र्याकिङ र व्यवस्थापनका यस्ता स्पष्ट फ्रेमवर्कहरू हुन्छन् तब कागजी रूपमा देखा पर्ने कानुनी तथा करसम्बन्धी जटिलताहरू स्वतः समाधान भएर जान्छन्,’ उनले भने ।

उनले नेपालमा ईभी आयात हुन थालेको लामो समय बिते पनि हालसम्म आयात सम्बन्धी मापदण्ड र निर्देशिका बन्न नसको बताए । यद्यपि, हाल मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिए ।

‘नेपालमा ईभी आयात हुन थालेको वर्षौं भइसक्यो । आयात बढ्दो क्रममा छ । तर, हालसम्म आयातका लागि न्यूनतम मापदण्ड र आयात लाइसेन्सिङ सम्बन्धी व्यवस्थित निर्देशिका बन्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यद्यपि, हाल मस्यौदा तयारीको क्रममा रहेकाले त्यसमा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) फ्रेमवर्कलाई समेट्नुपर्ने आवश्यकता छ।’

सरकारले हालै ल्याएको नयाँ यातायात नीतिले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धनमा जोड दिएकाले ईभी ब्याट्रीहरूको ‘इण्ड अफ लाइफ’ व्यवस्थापनबारे पनि समावेश गरिएको उनले बताए । अहिले ईभी ब्याट्री व्यवस्थापन सम्बन्धी इकोसिस्टम निर्माण गर्ने उपयुक्त समय रहेको उनको भनाइ छ ।