काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ‘आरसीओडी’को म्याद थप्न सरोकारवालाको बैठक बोलाएका छन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले बोलाएको बैठक दिउँसो ३ बजे नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा बस्नेछ । बैठकमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकसहित पदाधिकारी र जलविद्युत आयोजनाका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहनेछ ।
बैठकमा आरसीओडीको चरणमा रहेका ७० वटा कम्पनीमध्ये प्राथमिकतामा परेकोलाई आमन्त्रण गरिएको प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशु शाहीले बताए ।
के हो आरसीओडी भनेको ?
सञ्चालक समिति सदस्य शाहीका अनुसार आरसीओडी भनेको व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरिसक्नुपर्ने निर्धारित अन्तिम मिति (आरसीओडी) हो ।
प्राकृतिक प्रकोप अथवा अन्य कारणले म्याद गुजारेका विद्युत आयोजनाको वर्गीकरण गरेर म्याद थप्नका लागि मन्त्री श्रेष्ठले बैठक बोलाएका हुन् । प्राकृतिक प्रकोप, बाढी पहिरोले संरचनामा क्षति पुगेको आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएर म्याद थप्ने तयारी सरकारको छ । यसबाहेक लाइसेन्स लिएर खल्तीमा राख्नेहरुलाई के गर्ने भन्ने पनि निर्णय बैठकबाट हुनेछ ।
ऊर्जा मन्त्रालयकाअनुसार सरकारले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपीए) भई निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका तर सञ्चालनमा आउन नसकेका जलविद्युत् आयोजनाको वर्गीकरण गरी आवश्यक सहजीकरण गर्ने नीति नै लिएको छ ।
ती आयोजनाको विद्यमान अवस्थालाई वर्गीकरण गरी व्यावसायिक रूपमा विद्युत् उत्पादन गरिसक्नुपर्ने निर्धारित अन्तिम मिति (आरसीओडी)को म्याद थप गर्ने तयारी गरिएको हो । गत असार ३२ गतेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, आरसीओडी तथा पिपीएमा उल्लेखित विभिन्न दायित्वको कार्यान्वयन अवस्थाका आधारमा आयोजनालाई चार समूहमा वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार त्यस्ता आयोजनाको समग्र अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ । आरसीओडी समाप्त नभएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गा व्यवस्थापनलगायत पिपीएमा उल्लेखित दायित्व समयमै पूरा गरेका वा सम्झौताबमोजिम तोकिएको समयभित्र सम्पन्न हुने आयोजना पहिलो समूहमा रहनेछन् ।
यस्तै, समूह ‘ख’मा आरसीओडी समाप्त भए पनि सम्झौताअनुसार ग्रिड कनेक्सनका लागि प्राधिकरणबाट प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न नभएका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका आयोजना रहनेछन् । त्यसमा आरसीओडी थप गर्नका लागि सञ्चालक समितिले तोकेको शर्त पूरा गरेका आयोजना रहनेछन् ।
त्यस्तै, आरसीओडीको अवधिभित्र पिपीएमा उल्लेखित काबु बाहिरको परिस्थिति सृजना भई आयोजनाको निर्माणमा असर परेको भन्ने घटनाको पुष्टि गर्ने कागजातसहित निवेदन दिई स्वीकृत भएका आयोजनलाई पनि सूचीकरण गरिनेछ । समयावधि कायमै हुँदाको बखतसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेका आयोजना समावेश गरिनेछ ।
समूह ‘ग’मा आरसीओडी समाप्त नभए पनि पिपीएमा उल्लेखित दायित्वहरू उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन वा जग्गा व्यवस्थापनजस्ता प्रमुख दायित्व समयमै पूरा नगरेका, सो अवधि समाप्त हुँदासम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा कम भएका आयोजना राखिने व्यवस्था गरिएको छ ।
समूह ‘घ’ मा आरसीओडीको अवधि समाप्त भइसकेपछि पनि पिपीएमा उल्लेख भएका दायित्वहरु जस्तै, उत्पादन अनुमतिपत्रको प्राप्ति, वित्तीय व्यवस्थापन, जग्गाको व्यवस्थापन पूरा नगरेका, सर्वेक्षण र उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भएका आयोजना पर्नेछन् । भौतिक प्रगतिको मापन प्राधिकरणले निर्धारण गरेको कार्यविधिअनुसार हुनेछ ।
मुख्य संरचनाको निर्माण (जस्तै हेडवक्र्स, पाइप एलाइनमेन्ट, टनेल, पावरहाउस आदि) सुरु भई प्रगति हासिल भएको अवस्थालाई भौतिक प्रगतिको आधार मानिनेछ ।
सौर्य आयोजनाको हकमा प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी खोलिएको, जग्गा व्यवस्थापन सम्पन्न भएको तथा ‘माउन्टिङ स्ट्रक्चर’ र फाउन्डेसन निर्माण सुरु भएको अवस्थालाई समेत प्रगतिको सूचक मानिनेछ ।
समूह ‘ख’मा रहेका आयोजनालाई समयमा निर्माण सम्पन्न हुनेगरी काम अघि बढाउन विद्युत् व्यापार विभागले सचेत गराउने तथा आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले दिएको निर्देशन पालना भए/नभएको व्यापार विभागले अनुगमन गर्नेछ । त्यस्ता आयोजनाको हकमा समयसीमा दिई नियमित अनुगमन गरिनेछ । बढीमा ६ महिनाभित्र आवश्यकताअनुसार अर्को श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, समूह ‘ग’मा परेका आयोजनालाई पिपीएका प्रावधानअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी हुनेछ । चित्तबुझ्दो जवाफ नआए वा सुधार नदेखिएमा सम्झौता रद्दको प्रक्रियासमेत अघि बढाइनेछ । यस्तै, २५ प्रतिशतको भौतिक प्रगति प्राधिकरणको भौतिक प्रगतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ अनुसार हुनुपर्नेछ ।
नयाँ व्यवस्थाले लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजना, प्रगति गरिरहेका आयोजना तथा सञ्चालनमा आउन ढिलाइ भएका आयोजनाबीच स्पष्ट भिन्नता कायम हुनेछ । यस्तै, विद्युत् आयोजना व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन पनि सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।
