२ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
एनएसएसएफ र कराते महासंघबीच सम्झौता भारतको कर्नाटक विरुद्ध नेपालको सानदार जित सरकार र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको महाअभियानबीच औपचारिक वार्ता सुरु सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार सरकारको प्राथमिकतामा छ : शिक्षामन्त्री पोखरेल रेडक्रस सोसाइटीको जग्गा खरिदमा अनियमितता, ठगी गरेको आरोपमा ५ जना पक्राउ प्रदेशसभा सदस्य देउवा पदमुक्त ‘गण्डकी क्षेत्रका पर्यटनको प्रचुर सम्भावनालाई उजागर गरौँ’ स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा रास्वपा, भाद्र ५ मा केन्द्रीय समिति बैठक खार्किभमा रुसी हमलामा १० जनाको मृत्यु टर्कीमा मिनीबस दुर्घटना हुँदा चार जनाको मृत्यु, १० घाइते
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

थप २० जापानी फर्म चीनको कालो सूचीमा



अ+ अ-

काठमाडाैँ । चीनले सोमबार २० जापानी संस्थालाई ब्ल्याकलिस्टमा थप गरेको छ । यसमा प्रमुख कम्पनीहरू समावेश छन् । वाणिज्य मन्त्रालयले दोहोरो उपयोग सामग्रीको निर्यात रोक्न यो कदम चालेको हो ।

यो कदमले बेइजिङ र टोकियोबीच महिनौँदेखि चलेको विवादलाई थप उग्र बनाएको छ । “राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको रक्षा गर्न तथा अप्रसारजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्नका लागि जापानको सैन्य क्षमता वृद्धिमा संलग्न २० जापानी संस्थालाई निर्यात नियन्त्रण सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय गरिएको छ,” वाणिज्य मन्त्रालयल जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जापानी प्रधानमन्त्री सानाए टाकाइचीले ताइवानमाथि आक्रमण भएमा टोकियोले सैन्य प्रतिक्रिया दिन सक्ने सङ्केत दिएपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध नोभेम्बरमा तनावपूर्ण बनेको थियो । चीनले ताइवानलाई आवश्यक परे बल प्रयोग गरेर आफ्नो नियन्त्रणमा लिने बताउँदै आएको छ । चिनियाँ अधिकारीहरूले फेब्रुअरीमा टोकियोको सैन्य क्षमता वृद्धिमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै दर्जनौं जापानी कम्पनीमाथि निर्यात प्रतिबन्ध लगाएर दबाब बढाएका थिए ।

सोमबार कालो सूचीमा थपिएका २० संस्थामा जापानको रक्षा क्षेत्रलाई विभिन्न सामान र इन्जिनियरिङ सहयोग पु¥याउने विशेषज्ञता प्राप्त सहायक कम्पनी तथा प्रविधि फर्महरू छन् । यीमध्ये राष्ट्रिय रक्षा अध्ययन संस्थान र ‘मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक डिफेन्स एन्ड स्पेस टेक्नोलोजिज कर्पोरेशन’ दुई प्रमुख फर्म रहेका छन् ।

चीन विश्वको सबैभन्दा ठूला दुर्लभ खनिज उत्पादक र परिष्करणकर्तामध्ये एक हो । दुर्लभ खनिज विद्युतीय सवारी, स्मार्टफोन, मिसाइल निर्देशन प्रणाली र लेजर जस्ता उच्च प्रविधिका उत्पादनहरूका लागि अत्यावश्यक छ ।

“जापान गलत बाटोमा अझ अगाडि बढेको छ र ‘नयाँ प्रकारको सैन्यवाद’ लाई तीव्रता दिइरहेको छ,” वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ताको नाममा जारी एक अलग्गै विज्ञप्तिमा भनिएको छ। “चीनको यो कदम पूर्ण रूपमा न्यायोचित, उचित र कानुनी छ”, उहाँले थप्नुभयो, “यो निर्णयले चीन र जापानबीचको सामान्य आर्थिक तथा व्यापारिक आदानप्रदानलाई प्रभावित गर्दैन ।” रासस