२० आश्विन २०८३, मंगलवार Tuesday, October 6, 2026
२० आश्विन २०८३, मंगलवार
ताजा खबर
News Polar पूर्वाधारमा विपद्को क्षति २ खर्ब २७ अर्ब, पुनर्निर्माणका लागि ६३ अर्बको तत्काल माग News Polar तान्जानियाको अरुसामा आईपीयूको १५३औँ महासभा उद्घाटन News Polar चीनसँगको संसदीय सम्बन्ध थप सुदृढ बनाउने सभामुख अर्यालको जोड News Polar आईपीयू सचिवालयसँग जलवायुजन्य विपद्को आपत्कालीन एजेन्डाबारे नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको छलफल News Polar बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु दर्तासम्बन्धी कानुनी जटिलता फुकाउन ‘फास्ट ट्रयाक’बाट कानून संशोधन हुने News Polar रसुवाको पुनर्निर्माणमा जलवायु जोखिमलाई ध्यान दिन सांसद आचार्यको माग News Polar भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्मा बेपत्ताको मृत्यु दर्ता सहज बनाउन दुई ऐन संशोधन हुँदै News Polar राष्ट्र बैंकद्वारा विदेशी भुक्तानीको सीमा वृद्धि, उपचारदेखि हवाईजहाजका पार्टपुर्जासम्ममा सहजीकरण News Polar विपद् प्रभावितलाई संरक्षणदेखि आत्मनिर्भरतासम्म जोड्ने ‘समुन्नति कार्यक्रम’ News Polar सभामुख अर्याल र अष्ट्रेलियाली समकक्षीबीच शिष्टाचार भेट News Polar वर्तमान सरकारमा राजनीतिक र प्रशासनिक अनुभवको कमी छ : मुकुल ढकाल News Polar आर्थिक स्वतन्त्रता संकुचित गरिए अर्को आर्थिक दुर्घटना हुन सक्छ : अरुण सुवेदी News Polar पटकपटक राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक रूपान्तरण हुन सकेन : सुरेन्द्र पाण्डे News Polar कांग्रेसमा उम्मेदवारी दर्ता सुरु, ७ हजार ११४ प्रतिनिधिले छान्दैछन् नयाँ नेतृत्व News Polar स्फेरिकल भ्यूमा त्रिवि क्रिकेट मैदान News Polar ‘नागरिक स्पेस’ को खोजी’– अहिले ? …कहिले ? News Polar गोपनीयता भंग गर्ने जोसुकैलाई कानूनको कठघरामा ल्याइन्छ: गृहमन्त्री गुरुङ News Polar निरन्तर खबरदारी गर्ने नागरिक समाज आवश्यकः विमल कोईराला News Polar जलवायु वित्तको अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य चुनौतीपूर्ण छः राजु पण्डित क्षेत्री News Polar विशेष पर्वतीय जलवायु कोष स्थापनाको पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

कोरोना कहरः आधा देशमा निषेधाज्ञा

कोरोना कहरः आधा देशमा निषेधाज्ञा
अ अ+ अ-

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण बढ्दै गएपछि देशका ७७ जिल्लामध्ये २९ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । सरकारले ५ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत संक्रामक रोग निर्मूल वा रोकथाम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै दिएपछि सोमबार साँझसम्म २९ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरिसकेका छन् । गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता प्रेमलाल लामिछानेका अनुसार १४ जिल्लामा जिल्लाभर निषेधाज्ञा छ भने १५ जिल्लामा संक्रमणको अवस्था हेरेर निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यसैगरी, एक जिल्लामा पूर्ण लकडाउन, आठ जिल्लामा आंशिक लकडाउन, दुई जिल्लामा आंशिक सिल र एक जिल्लामा सरकारी सेवा जिल्लाभर बन्द गरिएको छ । यस्तै, पाँच जिल्लामा सरकारी सेवा क्षेत्र छुट्याएर आंशिक रूपमा बन्द गरिएको छ ।

‘कतै पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा छ, कतै संक्रमणको अवस्था हेरेर आवश्यक क्षेत्रमा मात्रै निषेधाज्ञा लगाइएको छ, कतै सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता लामिछानेले भने । लामिछानेका अनुसार संक्रमणको गति बढेपछि एउटा जिल्लामा पूर्ण लकडाउन गरिएको छ । यस्तै आठ जिल्लामा आंशिक लकडाउन गरिएको छ । यस्तै दुई जिल्लामा संक्रमणको गति बढेपछि आंशिक सिल गरिएको छ भने एउटा जिल्लामा सरकारी सेवा जिल्लाभर बन्द गरिएको छ । यस्तै पाँच जिल्लामा सरकारी सेवा क्षेत्र छुट्याएर आंशिक रूपमा बन्द गरिएको छ । जसअनुसार काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, महोत्तरी र नुवाकोटमा आंशिक सेवा बन्द गरिएको छ ।

सप्तरी, नुवाकोट, बाँके, बारा, पर्सा, सुनसरी, सर्लाही, स्याङ्जा, बर्दिया, रौतहट, नवलपरासी पश्चिम, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा पाल्पालगायतका जिल्लामा पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यस्तै, धनुषा, महोत्तरी, जुम्ला, धादिङ, रुकुम, धनकुटा, तनहुँ, उदयपुर, सुर्खेत, चितवन, बाग्लुङ र गोरखा, मकवानपुरसहितका केही जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यसैगरी, झापाका केही स्थानीय तहले अवस्थाअनुसार लकडाउन गरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर ५ को कोटालटोल र वडा नम्बर १९ को महरुहिटीमा अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि लकडाउन गरिएको छ । यस्तै, भक्तपुर, ललितपुर तथा सिरहा, मोरङ, दार्चुलाका केही स्थानीय तहमा लकडाउन छ ।

यसैगरी, कञ्चनपुर, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, कपिलवस्तुमा स्थानीय प्रशासनले सेवा बन्द गरेका छन् । बारा, जुम्ला, पाल्पा र रामेछापले अर्को आदेश नहुँदासम्मका लागि निषेधाज्ञा र सिल गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पाले तानसेन नगरपालिका र रामेछापले रामेछाप नगरपालिकामा अर्को निर्णय नहुँदासम्मका लागि सिल गरेका छन् । सरकारले यसअघि ११ चैतदेखि लगाएको लकडाउन ६ साउनमा अन्त्य गरेको थियो । अहिले भने सरकारले सोलोडोलो रूपमा देशभर लकडाउन नगरी स्थानीय प्रशासनलाई नै अवस्था हेरेर निर्णय गर्ने अधिकार दिएको हो ।

सोही अधिकार प्रयोग गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आंशिक तथा जिल्लाभरि निषेधाज्ञा वा सिल गर्ने काम गरिरहेका छन् । संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा स्थानीय सरकारले समेत अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गर्दै आइरहेका छन् । धनुषाको सबेला नगरपालिका, महोत्तरीको बर्दिबासका १, २, ७ र १४ नम्बर वडा, बलुवा नगरपालिकाको १ देखि ११ वडा र गौशाला नगरपालिकाका केही वडामा लकडाउन गरिएको छ ।

सिरहाको मिर्चैया, लहान, गोलबजार, धनगढीमाई, सखुवानन्कारपट्टी, विष्णुपुर, लक्ष्मीपुरपतारी, सुखिपुर, भगावनपुर, बरियापुर र नरहामा लकडाउन छ । मोरङको विराटनगर, सुन्दर हरैंचा, सुनवर्षी, बेलबारी, केराबारी, रतुवामाई, दार्चुलाको मार्मा, झापाको बिर्तामोड, रूपन्देहीको देवदह र बुटवल र कैलालीको कैलारीमा लकडाउन गरिएको छ । राजधानी दैनिक