काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले पार्टीभित्र श्रमिकको उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।
भक्तपुरको बोडेमा यही फागुन २१ र २२ गते सम्पन्न राष्ट्रिय परिषद्को भेलाको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको चितवनमा सम्पन्न पाँचौँ महाधिवेशनमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस र पार्टीबीच भएको सातबुँदे सम्झौताअनुसार कांग्रेसको वैधानिक संरचनामा श्रमिकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने सम्झौता भएकाले सोही सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो ।
उक्त सम्झौतामा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला र नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका तर्फबाट लक्ष्मणबहादुर बस्नेतले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । उक्त परिषद् भेलाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सार्वजनिक सेवा क्षेत्र लागू हुने अन्य प्रतिष्ठान एवम् श्रम क्षेत्र र पर्यटन तथा होटल क्षेत्रलगायत सम्पूर्ण श्रम क्षेत्रमा पूर्ण रुपमा श्रम ऐनको कार्यान्वयनका लागि कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेको थियो ।
संविधानमा श्रमिकका लागि छुट्टै ‘क्लष्टर’ बनाउने व्यवस्थाका लागि राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवालासँग पहलकदमी लिने भेलाले निर्णय गरेको युनियनका अध्यक्ष योगेन्द्रकुमार कुँवरले जानकारी दिनुभयो । उक्त भेलाले ‘ग्रे लिस्ट’बाट नेपाललाई बाहिर ल्याउन मुलुकमा वित्तीय अनुशासन, शासकीय सुधार एवम् सुशासनयुक्त मुलुकका रुपमा पहिचान कायम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
युनियनले ट्रेड युनियन ऐन, २०४९ लाई समयसापेक्ष पुनर्लेखन गर्नुपर्ने, सरकारबाट चिया बगान, श्रमजीवी पत्रकार र अन्य क्षेत्रका श्रमिकको ज्याला तोक्ने काम भइरहेको भन्दै त्रिपक्षीय सहमतिमा उक्त ज्याला तोक्न भेलाले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । यसैगरी, अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्न मागसमेत गरेको छ ।
युनियनका महासचिव अजयकुमार राईले श्रम विवादको चाँडो निरुपण, श्रमिककको न्यायिक अधिकार एवम् पहुँच सुनिश्चित गर्न श्रम अदालतमा गठन गर्ने प्रस्ताव भेलाले पास गरेको जानकारी दिनुभयो । भेलाले नेपाली श्रमजीवीको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्न र रोजगारीलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित गर्न देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा श्रम तथा रोजगार केन्द्र स्थापना गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
मुलुक सङ्घीयतामा गएको लामो समय भइसक्दा पनि सङ्घीय निजामती ऐन, शिक्षा ऐन र स्वास्थ्य ऐनलगायतका ऐन संसद्बाट पास हुन नसकेको भन्दै उक्त ऐनलाई चाँडो छलफल र परामर्श गरी पास गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । नेपालमा श्रम अधिकारको संरक्षण तथा श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि श्रम कार्यालय विस्तार गर्न, श्रम प्रशासनको संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्न एवम् श्रम अडिट र श्रम निरीक्षण प्रणालीलाई नियमित एवम् प्रभावकारी तुल्याउन भेलाले माग गरेको छ ।
दुईदिने भेलाले श्रमिकको काम गरेको पारिश्रमिक समयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, बन्द रहेका उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने, स्वदेश तथा विदेशमा कार्यरत श्रमिकलाई कार्यस्थलबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
मुलुकभर चार लाख ५३ हजारभन्दा बढी सदस्य रहेको उक्त युनियनमा देशभरका २७ राष्ट्रिय आबद्ध सङ्घ, सातवटै प्रदेश सङ्घ, ७७ वटै जिल्ला सङ्घका अध्यक्षसहित ४५० पार्षद् र ५० पर्यवेक्षक गरी ५०० पार्षद्को सहभागिता रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
