एजेन्सी । । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो देशको आणविक ऊर्जा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्न वासिङ्टन र पेरिसबाट महत्त्वपूर्ण समर्थन प्राप्त गर्दै शुक्रबार द्रुत कूटनीतिक भ्रमण समापन गर्नुभएको छ ।
नयाँदिल्लीले सन् २०७० सम्ममा आंशिक रूपमा भारतमा आणविक संयन्त्रहरूको सङ्ख्या आठबाट बढाएर शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने वाचा गरेको छ । आणविक संयन्त्रहरूले हाल भारतमा करिब तीन प्रतिशत विद्युत् उत्पादन गर्छन् ।
मोदीको ह्वाइट हाउसमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको भेटमा भारतमा अमेरिकाले डिजाइन गरेको आणविक रिएक्टरहरू निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ ।
“यो मार्गले अमेरिकाद्वारा डिजाइन गरिएका ठूला रिएक्टरहरू निर्माण गर्ने योजनाहरू खोल्नेछ र उन्नत साना मोड्युलर रिएक्टरहरूसँग आणविक उर्जा उत्पादनको विकास, परिचालन र मापन गर्न सहकार्यलाई सक्षम पार्नेछ”, बिहीबारको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस हप्ताको सुरुमा मोदीले राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनसँग भेट गर्नु भएपछि भारतले फ्रान्ससँग यस्तै सम्झौताको घोषणा गरेको थियो ।
विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले बुधबार भारत र फ्रान्सले साना मोड्युलर आणविक रिएक्टरहरू विकास गर्न सहयोग सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको बताउनुभयो । यद्यपि उहाँले यो प्रविधि अझै ‘प्रारम्भिक चरणमा’ रहेको बताउनुभयो ।
“हाम्रो उद्देश्य रिएक्टरहरूको सह–डिजाइन, सह–विकास र सह–उत्पादनमा सहकार्य गर्न सक्षम हुनु हो”, उहाँले पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो ।
दुवै साझेदारी मोदी सरकारले आफ्नो कडा आणविक दायित्व कानून संशोधन गर्ने योजना घोषणा गरेको केही दिनपछि आएको हो । उक्त कानूनले प्राकृतिक प्रकोप लगायत केही परिस्थितिमा अपवाद गरिएको भए पनि कुनै क्षति वा दुर्घटनाका लागि सञ्चालकहरूलाई जिम्मेवार ठहर्याउँछ ।
आणविक झुकावका बाबजुद जीवाश्म इन्धन एजेन्डामा पूर्ण रूपमा रहेको नयाँदिल्लीले संयुक्त राज्य अमेरिकालाई ‘कच्चा तेल र पेट्रोलियम उत्पादनहरू र तरलीकृत प्राकृतिक ग्यासको प्रमुख आपूर्तिकर्ता’ बनाउन काम गरिरहेको बताएको छ ।
यो योजना ‘हाम्रा गतिशील अर्थतन्त्रहरूको बढ्दो आवश्यकता र प्राथमिकताहरूअनुरूप’ रहेको भारतले बताएको छ ।
मिश्रीले भारतले ‘करिब १५ अर्ब डलरको अमेरिकी ऊर्जा उत्पादन’ खरिद गरेको र यो आँकडा निकट भविष्यमा २५ अर्ब डलरसम्म पुग्नसक्ने ‘राम्रो सम्भावना’ रहेको बताउनुभयो ।
यस वर्षको सुरुमा भारतले देशको हरित ऊर्जा र रक्षा क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण विभिन्न खनिजहरूको आपूर्ति खरिद गर्न एक अर्ब ९० करोड डलरको योजनालाई पनि स्वीकृति दिएको थियो ।
