११ श्रावण २०८३, सोमबार
,
Latest
यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य आफूखुसी गैरहाजिर रहेका प्रहरी कर्मचारीलाई सात दिनभित्र सम्पर्कमा आउन सार्वजनिक सूचना विश्वकप लिग-२: आज नामिबियासँग भिड्दै नेपाल यमनका हुथी विद्रोहीद्वारा साउदी अरबको ड्रोन खसालेको दाबी, लाल सागरमा जहाज लक्षित आक्रमण स्पेनमा डढेलोको भीषण संकटः दशौँ हजार नागरिक विस्थापित दक्षिण चीन सागरमा भियतनामी जहाज दुर्घटनाः ४६ चालक दलका सदस्यको सफल उद्धार इराक र लेबनानका प्रधानमन्त्रीबीच भेटवार्ताः क्षेत्रीय स्थिरता र द्विपक्षीय सहयोगमा जोड हेटौँडाका शिवालयमा साउनको दोस्रो सोमबार भक्तजनको घुइँचो झापामा माछापालन व्यवसाय सङ्कटतर्फ उन्मुख एमाले दाङका पूर्वअध्यक्ष बस्नेतको निधन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सांसदहरुको आरोपः समिति सदन भन्दा सरकारप्रति बढी जवाफदेही भयो



फाईल फोटो
अ+ अ-

काठमाडौँ । समितिको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरुले समिति सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा सांसदहरुले समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । उनीहरुले विधेयक वर्षौंसम्म अड्काएर राख्न नहुनेमा जोड दिए । समितिमा आएको जलश्रोत विधेयक, २०८१ सहितका अन्य विधेयकहरु छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए । समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा एमाले सांसद महेश बस्नेतले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने सन्दर्भमा पनि पूर्वाधार विकास समितिको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो । उहाँले नेपाल सरकारले आफ्नो क्रय शक्तिलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा आम रुपमा श्रोत र साधन तल जान नसकेको बताउनु भयो । जसले गरिबी घटाउन र विकास निर्माण अघि बढाउन नसकिरहेको बताउनु भयो । विधेयकको छलफललाई वृहत दायरामा लैजाने कुरामा समिति अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘आम रुपमा आर्थिक स्थितिमा जुन चलायमान हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउने सन्दर्भमा पनि हाम्रो समितिको महत्वपूर्ण भुमिका छ । नेपालको सन्दर्भमा अहिले हेर्ने हो भने सबैभन्दा ठूलो क्रेता नेपाल सरकार हो । तर नेपाल सरकारले आफ्नो क्रय शक्तिलाई पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्न नसकिसकेपछि आम रुपमा श्रोत र साधन तल जान सकिरहेको छैन । जसका कारण गरिबी घटाउन र विकास निर्माण अघि बढाउन सकिरहेका छैनौँ । विधेयकको छलफललाई वृहत दायरामा लैजाने कुरामा हामी अघि बढ्नुपर्छ । विधेयकलाई समय सान्दर्भिक बनाउन विज्ञहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ । छलफल कहाँ भए भन्दा पनि छलफलको निचोड के आयो भन्नेकुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । एउटा विधेयक वर्षौंसम्म अड्काएर समितिमा राख्ने परम्परालाई अन्त्य गरेर समितिको प्रभावकारितालाई हामी पुष्टि गरौँ ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले सरकारलाई दबाब दिएर भएपनि समितिमा आएको जलश्रोत विधेयकसहितका विधेयकहरु छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले समितिमा परेका उजुरीका सम्बन्धमा उपसमिति गठन गरेर जानुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो समितिसँग सम्बन्धित विषयहरुमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारलाई अलि बढी दबाब लिएर यो विधेयकहरु छिटो टुंग्याउन निर्देशन दिऔँ । परिपक्व भएका दुई वटा विधेयकमा लागौँ । अरु दुई वटा विधेयक आइसके । त्यसमा यि पठाइसकेपछि छलफल गरौँला । उजुरीहरुका सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले हिजो छानविन र छलफल गर्न एउटा समिति बनायो । हाम्रोमा पनि लेखा समितिका भन्दा कम उजुरी त यहाँ छैनन् । कम महत्वपूर्ण पनि छैनन् । यिनीहरुको टुंगो लगाउँदै जानुपर्छ । छलफल नगर्ने भए त्यसलाई ब्याण्ड गरौँ । छलफल गर्ने भएपछि क्लियर गर्दै जाउँ । समितिले आफ्नो समितिसँग सम्बन्धित विषयहरुमा बढी ध्यान केन्द्रित गरौँ ।’

बैठकमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले समिति सदनप्रति जवाफदेहीहुन नसकेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले समिति समिति र संसदप्रति बढी जवाफदेही हुनुपर्नेमा सरकारप्रति बढी जवाफदेही बन्ने गरी अघि बढिरहेको बताउनु भयो । समितिको काम कारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘समिति आफ्नो जिम्मेवारीबाट डेब्युट हुँदैछ । सरकारलाई सदन र समितिप्रति उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा समिति सरकारप्रति जवाफदेही बन्ने खालको गल्ती हामी गरिरहेका छौँ । आगामी दिनमा यो गल्ती नदोहो¥याऔँ । यसलाई सही छ भन्नकुरा सावित गर्ने हो भने यसले समितिमाथि नै प्रश्न उठाउँछ । समितिको काम कारबाहीलाई अलि व्यवस्थित गर्नेबारेमा सोचियोस् ।’

समितिको बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिव नेपालीले पूर्वाधार विकाससम्बन्धी महत्वपूर्ण कामहरु अघि बढिरहेको बताउनु भयो । उहाँले केही अलपत्र रहेको र केही सम्पन्न हुने स्थिति रहेको भन्दै अलपत्र आयोजनारुहरु अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘महत्वपूर्ण कामहरु अघि बढिरहेका छन् । कतै अलपत्र छन्, कतै सम्पन्न हुने स्थिति पनि छ । एक पटक अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मुग्लिङ–पोखरा सडक खण्ड । एक पटक समिति नै अनुगमनमा जाने हो की रु पिच जति मोटाई हुनुपर्ने हो त्यति भएको छैन भन्नेकुरा स्थानीयले भनिरहेका छन् ।’

सांसद नेपालीले मुग्लिङ–पोखरा सडक खण्डको समितिले स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।