१ असार २०८३, सोमबार
,
Latest
उर्जा क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि सामूहिक दबाब आवश्यकः पूर्वअध्यक्ष आचार्य ऊर्जा उद्यमीका एजेण्डा कार्यान्वयनमा जोड दिन निःवर्तमान अध्यक्ष कार्कीको आग्रह इप्पान अध्यक्ष डाँगीद्वारा कार्यकालको कार्यदिशा सार्वजनिकः नीतिगत सुधारमा जोड संघाई समूहको मनोमानीले सङ्कटमा इलाम चिया बगान चितवनमा ४५ वर्षमा २,३१५ घडियाल गोही नदीमा छाडियो आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै मधेस प्रदेश सरकार स्विडेनको शानदार सुरुआत, ट्युनिसियालाई ५–१ ले हराउँदै समूह ‘एफ’को शीर्षमा नेत्रज्योति विशिष्ट सम्मानबाट रेसुङ्गा नगरपालिका सम्मानित रास्वपाको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलन सम्पन्न, नयाँ नेतृत्व चयन कालीकोटको पलाँतामा सञ्चालित स्वास्थ्य शिविर
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दर्ता भएको छ।  प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्नुपर्ने माग गर्दै अर्को रिट परेको हो । 
 
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले रिट दर्ता गरेका छन् । उक्त रिट निवेदनको पेसी पुस १५ गतेलाई तोकिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहका मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि रिक्त पदमा प्रधानमन्त्रीले पुस १० मन्त्री थपेका थिए।

प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।  काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दर्ता भएको छ।  प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई रोक्नुपर्ने माग गर्दै अर्को रिट परेको हो । 
 
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले रिट दर्ता गरेका छन् । उक्त रिट निवेदनको पेसी पुस १५ गतेलाई तोकिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड-नेपाल समूहका मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि रिक्त पदमा प्रधानमन्त्रीले पुस १० मन्त्री थपेका थिए।

प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा संविधानभन्दा बाहिर गरिएको मन्त्रिपरिषद् तत्काल बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ।