काठमाडाैँ । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)का महासचिव रामहरी सिलवालले मुलुकको समग्र शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले करिब ४१ प्रतिशत भार वहन गरिरहेको भन्दै निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

आइतबार ललितपुरमा आयोजित ‘शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षाको सवाल’ विषयक वृहत् शैक्षिक बहस कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव सिलवालले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित नहुने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा थप लगानी गर्न कठिन हुने बताए।

उनले शिक्षा क्षेत्रमा विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताबीच सरकारले विभेद गर्ने गरेको आरोप लगाए। विदेशी लगानीको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न राज्य तयार हुने तर स्वदेशी लगानीको सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान नदिने प्रवृत्ति उचित नभएको उनको भनाइ छ।

सिलवालले निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई एउटै मापदण्डमा राखेर नियमन गर्नुभन्दा विद्यार्थी संख्या, लगानीको प्रकृति र संस्थाको अवस्थाका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। दुई अंकदेखि पाँच अंकसम्म विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न नहुने उनको तर्क छ।

‘नेपालको सिंगो शिक्षा क्षेत्रको ४१ प्रतिशत भार निजी क्षेत्रले ओगटेको सन्दर्भमा सरकारले हाम्रो लगानीको सुरक्षा गर्दैन भने हामी कुन धरातलमा उभिएर लगानी गर्न सक्छौँ ?’ उनले प्रश्न गरे।

निजी क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीलाई नाफामुखी व्यवसायका रूपमा मात्र हेर्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले शिक्षा विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान र लगानीकर्ताको भूमिकालाई पनि राज्यले मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए।

उनले नयाँ शिक्षा ऐनमा निजी शैक्षिक संस्थाको स्वायत्तता, दर्ता तथा सञ्चालन स्वीकृति र लगानी सुरक्षाको स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे। साथै, निजी विद्यालयलाई कर छुट, जग्गा प्राप्ति तथा खरिदमा सहजीकरण र प्रयोगशाला, पुस्तकालय तथा सवारीसाधन खरिदमा सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सिलवालले निजी शैक्षिक संस्थाहरूले घरेलु पुँजी, श्रम र व्यक्तिगत सम्पत्ति धितो राखेर लगानी गरिरहेको उल्लेख गर्दै नीति निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।

‘हामी ४१ प्रतिशतको सेयर होल्डरले नीति निर्माणमा आफ्नो सहभागिता खोज्छौँ कि खोज्दैनौँ ?’ उनले प्रश्न गर्दै शिक्षा नीतिमा निजी क्षेत्रको योगदानअनुसार प्रतिनिधित्व र सहभागिता आवश्यक रहेको बताए।

स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले शैक्षिक संस्थालाई आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन सहयोग गरे शिक्षा क्षेत्रमा नवप्रवर्तन र गुणस्तरीय शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा ठूलो योगदान गर्न सकिने उनको दाबी छ। निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, आवश्यक सहुलियत प्रदान गर्ने र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्ने हो भने शिक्षा क्षेत्रको विकासमा थप योगदान गर्न सकिने उनले बताए।

कार्यक्रममा शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षा, नियमनको उपयुक्त मापदण्ड तथा निजी क्षेत्रको योगदानलाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्ने विषयमा बहस भएको थियो।