काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा उजुरी पर्दैमा आफूले पदबाट राजीनामा नदिने बताउनुभएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भ्रष्टाचारको उजुरी पर्दैमा राजीनामा दिने हो भने त्यसका सहमती गरेर अघि बढ्न काँग्रेस तयार हुनुपर्ने शर्त समेत राख्नुभयो । नेपाली काँग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएकाले छानविनका लागि संसदीय समिति बन्नुपर्ने भन्दै संसद बैठक अवरुद्ध पारिरहेका बेला उहाँले भने मंगलवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उजुरी पर्दैमा छानविन गर्ने कुरा संसदीय मूल्य, मान्यता भित्र नपर्ने जिकिर समेत गर्नुभयो । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले भ्रष्टामुक्त मुलुक बनाउने साँच्चै चाहना हो भने उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाएर २०४७ साल यताका सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरुको छानविन गर्न तयार हुन पनि काँग्रेससँग प्रश्ताव गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो त संसदमा भईरहने कुरा हो । नेपाली काँग्रेसले निरन्तर गरेको चिज हो । आज अर्को दिन न हो यो । त्यसकारण यसलाई थप केही लिएको छैन । यो उहाँहरुको एउटा स्वतन्त्रताको कुरा हो । उहाँहरुको संसदीय अधिकारको कुरा हो । लोकतन्त्रको अभ्यास हो । त्यो उहाँहरुले जान्ने कुरा हो । हामीले हाम्रो कुरा राखिसकेका छौं । हामीले भनिसकेका छौं । त्यो भन्दा बृहत रुपमा २०४७ साल भन्दा पछिका अझ स्वतन्त्र ढंगले, अझ स्वतन्त्र रुपमा एउटा बृहत छानविन बनाउ, त्यसरी गरौं । २०४७ सालदेखि आजसम्मका सम्पूर्ण कुराहरुको छानविन गरौं । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि हामीले भनेका छौ–कुनै पनि कालखण्डका भ्रष्टाचारको छानविन गर्नुपर्छ । अस्ती राजीनामा दिनुभएको हो र ? झण्डा हल्लाएर अख्तियारमा बयान दिन जानु भएको हो । राजीनामा दिए जस्तो त मलाई लागेन । सबै किसिमका नजिरहरु छन । सबै किसिमका अभ्यासहरु छन् । त्यसैले उद्देश्य के हो ? उद्देश्य भनेको यो देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त गराउने हो कि ? अनियमितताबाट मुक्त गराउने हो भने साँच्चनै कमिटमेन्ट हो भने त आउनुस्न बृहत, स्वतन्त्र छानविन आयोग गठन गरौं । छानविन समिति गठन गरौं । जसले २०४७ सालदेखि आजसम्मका हरेक काण्डहरु ।’
‘काण्डैकाण्ड भित्रको थुप्रो भित्र बसेर, काण्डहरुको माध्यामबाट वाक्क भएर पेशा र व्यवसाय गरेका आएका हामीलाई अव यस्ता गफहरुमा धेरै विश्वास छैन । तर आफ्नो अभ्यासहरुको कुरा हो । उहाँहरुले आफ्नो अभ्यास गर्नुहुन्छ । हामी हाम्रो अभ्यास गर्छौ । कसैले गरेको ठाडो उजुरीको आधारमा, सूचना दिएको आधारमा समिति बनाउनुपर्ने गरी हाम्रो संसदीय मर्यादा त्यति तल झरिसकेको छ र ? यो संसदको पनि गरिमा छ, यसको महत्व छ । यसको बेग्लै पहिचान छ । यसको इतिहास छ । यसको गौरव छ । यसको गौरवको रक्षा गर्नका लागि दोबाटोमा उठेका हरेक कुराहरुको समिति बनाउने हो भने हुन्छ गरौं । हामीले त भनेका छौ नि प्रश्न उठने वित्तिकै ठाडो कसैले जाहेरी, सूचना, निवेदन दिने वित्तिकै तुरुन्तै सांसदले राजीनामा दिउ, मन्त्रीले राजीनामा दिउँ, संसदीय समिति बनाउ । हामीले हुन्छ भनिसक्यौ, नाई भनेका छैनौै । तर व्यक्तिमा मात्रै केन्द्रित रहने हो भने हामी आएर बनेको हो र । प्रहरीको अनुसन्धान उहाँहरु सरकारमा भएको बेला भएको होइन र । त्यो अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरु त्यही हुनुहुन्न होला र ? एउटै कुरा सय चोटी भन्दैमा त्यो सय वटा कुरा होइन, एउटै कुरा हो । त्यसकारण यो संसदको गरिमा छ । आरोप लाग्यो कि राजीनामा दिने सर्वदलीय सहमति गरौं । ’
उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि व्यक्तिगत आरोपमा संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने मागको कुनै औचित्य नभएको बताउनु भयो ।
