काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नेपालमा उत्पादित सबै विद्युत खरिद हुनेगरी भारतसँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणको क्रममा १० हजार मेघावाट विद्युत खरिद सम्झौता हुने चर्चा भइरहेका बेला इपानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले यस्तो बताउनुभएको हो । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले नेपालमा उत्पादित जलविद्युत जोसुकैले लगानी गरेपनि त्यसको खरिद भारतले गर्नेगरी सम्झौता गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । बंगलादेशले पनि भारतको बाटो हुँदै दीर्घकालीन रुपमा विद्युत खरिद गर्न पाउने प्रावधान अनिवार्य रुपमा राख्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

तत्कालका लागि बंगलादेशले पनि नेपालसँग ५ हजार मेघावाट विद्युत खरिद गर्न चाहेकाले त्यसको पनि सुनिश्चित हुनेगरी सरकारले भारतसँग सो सम्झौता गर्न उपयुक्त हुने अध्यक्ष काकीको भनाई थियो । उहाँले भारतसँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्दा नेपालमा कुनैपनि देशले विद्युतमा लगानी गर्नसक्ने वातारण बनाउने कुरामा पनि सरकार अडिग रहनुपर्ने बताउनु भयो । नेपालको समृद्धिका लागि सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले त्यसका लागि वाह्य लगानी आवश्यक भएको भन्दै त्यसलाई पनि ध्यान दिएर भारतसँग सरकारले सम्झौताहरु अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

अध्यक्ष कार्कीले भन्नुभयो, ‘सबभन्दा राम्रो कुरा त अहिले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण पश्चात जुन १० हजार मेघावाट १० वर्षमा खरिद गर्ने भनेर इण्डियाले सहमति जनाएको छ । त्यो एउटा ऐतिहासिक काम भएको छ । र, त्यो सँगसँगै अहिलेसम्म हेर्दाखेरी लामो समयसम्म पनि त्यसलाई चाहीँ एग्रीमेण्ट हुन सकिरहेको अवस्था छैन । त्यसले गर्दाखेरी अहिले भारतका विदेशमन्त्री आएर यो २५ वर्षको लागि १० हजार मेघावाट खरिद गर्ने भन्ने खालको एउटा न्युज सुनिराखिएको छ । त्यो एउटा साँच्चै नै यो देश समृद्ध बनाउनका लागि एउटा उत्साहपूर्ण क्षण हो यसमा । त्यो त गर्नु नै पर्छ । र, त्यो सँगसँगै हामीले बंगलादेशको लागि एक्सिस चाहीँ कसरी खोल्ने भन्ने खालको जस्तो कि अहिले ४० मेघावाट बेच्नका लागि त्यहाँको ट्रान्समिशन लाईन प्रयोग गर्ने भनेर अगाडि बढिराखेको छ । र, त्यो भन्दा बढी किनकी बंगलादेशले पनि झन्डैझन्डै ८/९ हजार मेघावाट किन्ने भनेर भनिराखेको छ । त्यसको लागि कसरी सहमति गरेर अथवा भारतको एक्सिस प्रयोग गरेर अगाडि बढाउने भन्ने खालको मेजर कुराहरु हो ।

यी कुराहरुलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । र, सँगसँगै थुप्रै कुराहरु पनि रोकिराखिएको छ । कहिले एक्सकुलसिपको कुराहरु छ । यी कुरा हामीले भारतबाट ल्याईराखेका छौं । र विदेशी लगानीहरुमा पनि कतिपय बन्देजहरु लगाई राखेको छ । ती कुराहरु पनि सरकारले उठाउनु पर्छ । र, भारतबाटै पनि थुप्रै लगानीहरु आउन सक्ने वातावरण भएकाले त्यसलाई पनि प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । र अहिलेलाई हामीले १० हजार मेघावाट भनेर अडकिराख्नु हुँदैन । कम्तिमा १० हजार, इन्केस नेपाली लगानीकर्ता अर्थात नेपालमा उत्पादित जलविद्युत चाहीँ बढी भन्दा बढी किनिदिने वातावरण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । नत्र भने थुप्रै इन्भेष्टमेण्टहरुलाई बन्देज गरिदियो ।

यो नै राइटटाईम हो । लगानी जोसुकैले, जुनसुकैले गरेपनि नेपालमा उत्पादित जलविद्युतहरुलाई चाहीँ किनिदिनु पर्छ भन्ने खालको गर्नुपर्छ । र, यसमा अर्को कुरा भारतले मात्रै लगानी गरेका आयोजनाहरुको किन्न भन्ने खालको हुईमहरु पनि चलिराखेको छ । त्यसमा होइन, नेपालमा नेपालीहरुले लगानी गरेका अथवा अरु कसैले लगानी गरेका जलविद्युतहरु पनि किनिदिन्छौं भन्ने खालको प्रतिवद्धता जनाउनलाई लगाउनु पर्छ । यो चाहीँ एकदमै यो समयलाई खेर फाल्नु हुँदैन सरकारले । आफ्नो अडानमा बस्ने भन्दा पनि यसलाई विनविन सिच्युएशन राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।

हामी नेपालमा उत्पादित जलविद्युत किनिदिनु पर्छ भन्ने हिसावले जानुपर्छ । कसको लगानी, कसले लगानी गरेको छ भनेर जानु हुँदैन । किनकी नेपालमा उत्पादित भएको जलविद्युत हो । त्यसकारण यो किनिदिनु पर्छ भनेर सरकारले लविङ गर्नुपर्छ । अर्को कुरा थुप्रै प्रोजेक्टहरुमा अहिले पनि एक्सकुलुसिप त्यहाँबाट नआएको कारण प्रोजेक्टहरु रोकि राख्नुपरेको छ । यस्तो खालका सधैं रोकिराख्नुपर्ने वातावरण नहोस भन्ने तरिकाले सरकारले भारत सरकारसँग कुरा राख्नुपर्छ । र, त्यसको अल्टरनेट पनि छैन, हामी अन्तबाट ल्याउन पनि सक्दैनौं । त्यसले गर्दा त्यो एउटा गर्नुपर्छ । र लगानीको हिसावमा चाहीँ हामी किनभने सरकार अव २८ हजार मेघावाट १२ वर्षमा उत्पादन गर्ने भनेर लागि सकेपछि नेपालीको लगानीले मात्रै त्यो सम्भव नदेखिएको हुनाले गर्दा हामीले विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्नेछ । त्यसका लागि सम्मेलन गर्दैछ सरकारले । त्यसले गर्दाखेरी हामीसँग जोसुकै लगानीकर्ताहरु पनि आउन सक्छन् ।

उहाँहरुले लगानी गरेर नेपाल भित्र उत्पादन भएका विद्युतहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा बेच्नुपर्ने हुन्छ । र, सँगसँगै यहाँ हामीले भारतमा बेच्दै गर्दा बंगलादेशमा पनि बेच्नुपर्ने एउटा चुनौति छ । र उसले पनि हामीलाई हाम्रा विद्युत चाहीँ खरिद गर्छु भनेर भनिराखेको छ । र, ५ हजार मेघावाट त किन्छु भनेर तुरुन्तै उनीहरु अगाडि बढाउने प्रोसेसमा छन् । तर बंगलादेशमा जानका लागि पनि भारतलाई नै खुशी पार्नुपर्छ । अथवा उनीहरुलाई नै कुरा गर्नुपर्ने भएकाले भारतको माध्यामबाट भारतको बाटो प्रयोग गर्दै बंगलादेश जानका लागि पनि लङटर्म स्विकृति । कस्तो भने किस्ताबन्दीमा आज सय मेघावाट, भोली ५० मेघावाट भन्दा पनि एउटा लङटम हिसावले दोहोरो यो दुई देशलाई नै फाईदा हुने भएकाले त्यो खालको सहमती गराउनु पर्छ । र सँगसँगै सरकारले पनि लगानी गर्दागर्दै अब के भन्नसक्छ भने हामी किन्न त किन्छौैं तर विद्युत खै भन्नसक्छ । किनभने हामीसँग अहिले पनि छैन र, १० वर्षमा हामीले भारतलाई १० हजार र बंगलादेशलाई ५ हजार मेघावाट विद्युत बेच्न सक्ने स्थिति आजको दिनमा हेर्दा देखिदैन । नेपाल भित्र पनि खपत गर्नुपर्ने हुन्छ थुप्रै । र, सरकारको डेटा हेर्दाखेरी २०३५ साल भित्र नेपालमा १३ हजार मेघावाट खपत गर्नेभन्ने खालको कुरा आईराखेको छ ।

यति धेरै विद्युत खपत गर्नका लागि उत्पादनतिर पनि जोड दियो भने सरकारले सँगसँगै लगानीको कुरा पनि गर्न सक्छ । र, सरकारले यसमा भारतीय सरकार ठूलै उपलब्धि होला जस्तो देखिन्छ मेजर जलविद्युत भएको हुनाले । र समृद्धिको ढोका पनि खोल्ने जस्तो देखिएका हुनाले यो समयलाई सदुपयोग गरेर बढी भन्दा बढी कसरी फाईदा लिन सकिन्छ ? त्यो हिसावले लानुपर्छ । र, सर्टटर्म हल्ला गर्ने र न्युजमा आउने खालका फाईदामात्रै लिएर भन्दा पनि हामीलाई दूरगामी हिसावले कसरी फाईदा हुन्छ ? र, हाम्रा नेपालका जलविद्युत र विद्युत बढिभन्दा बढी बेच्न सकिन्छ ? हाम्रो देशमा खपत गरेर बढी भएका विद्युत कसरी बेच्न सकिन्छ ? त्यतातिर सरकार लाग्योभने साँच्चै नै सरकारले सोचेको कुरा, हामी जनताले सोचेका कुरा १० वर्ष भित्रमा यो देश अगाडि बढेको कुरा देख्न सकिन्छ ।’

इप्पानले नेपाल सरकारले विद्युत उत्पादनमा जोड दिन सकेमात्रै विद्युत खरिदको कामलाई पनि अघि बढाउन सक्ने र समृद्धिको ढोका पनि खुल्न सक्ने जनाएको छ । अध्यक्ष कार्कीले त्यसका लागि कुनैपनि देशबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउने वातावरण निर्माणमा पनि सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालमा विद्युत उत्पादन र खरिदका लागि उपयुक्त समय भएकाले यस अवसरलाई सरकारले खेर फाल्न नहुने पनि पटकपटक दोहो¥याउनु भयो ।