काठमाडौँ । नेपाल सरकारले अकस्मात यस वर्ष प्रदान गरिने पदक तथा विभुषण रोकेपछि यसको कारणका बारेमा खोजी भइरहेको छ ।
यसअघि कतै नसुनिएको र अकस्मात यस्तो निर्णय गरेको समाचार आएपछि ७०० भन्दा बढीलाई वितरण गर्न तयार पारिएको पदक रोकिएको कारणको खोजी भएको हो । मन्त्रिपरिषदको बैठकमा गृहमन्त्रीले तयार पारेको र पदक तथा विभुषण समितिका संयोजक रक्षामन्त्रीले लगेको फाइल नै नखोली स्थगित गर्ने निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवलाई आदेश दिएका थिए ।
राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा रहेर विशिष्ट काम गर्ने व्यक्तित्व एवं समाजसेवीहरुलाई दिने पदक तथा विभुषण वितरण नगर्ने निर्णय अकस्मात गर्यो । यसैकारण नै शुक्रबार ४ बजेका लागि बोलाइएको मन्त्रिपरिषद बैठक एक घन्टा ढिला गरेर ५ बजे बसेको थियो, बैठक ढिला हुनुको कारण पदक सम्बन्धी विषय पनि थियो ।
यस वर्ष सरकारले ७४० जनालाई वितरण गर्नेगरी पदकको प्रोफाइल बनाएको थियो र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सो फाइल बोकेर मन्त्रिपरिषद पुगेका थिए । तर अपराह्न पौने तीन बजे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए संसदको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडा ।
उनले प्रधानमन्त्रीसँग पदक वितरणको मापदण्ड के हो भन्ने बारेमा केही दिनदेखि गृह सचिव, मुख्यसचिव तथा विभुषण तथा पदक समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्कालाई सोधेका थिए । तर पहिलेका वर्षहरुजस्तै नै यस वर्ष पनि पदक वितरणको निर्णयको तयारी भएको र यस वर्ष त्यस्तै नयाँ कुनै मापदण्ड वा नियम नबनाइएको उनीहरुले जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि सभापति खतिवडाले पनि उनीहरु सबैलाई फोनबाट र अपराह्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंलाई भेटेर यदि यसवर्षका पदकहरु पनि विगतका वर्षहरुजस्तै विवादास्पद हुने हो भने सरकारले असोज ३ गते पदक सार्वजनिक गरेपछि असोज ४ गते नै संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बोलाएर गृहमन्त्री, गृहसचिव, मुख्यमन्त्री आदिसँग पदक वितरणका मापदण्डका बारेमा छलफल गर्ने र विवास्पद मानिस भएमा तुरुन्त खारेज गर्न लगाउने कुरा चेतावनीपूर्ण भाषामा प्रधानमन्त्रीसँग भनेका थिए ।
त्यस समयमा त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका मानिसहरु पनि रहेका थिए । खतिवडाले त्यसो भनेपछि प्रधानमन्त्रीले त्यहीँबाट गृहमन्त्रीलाई फोन गरेर पदकका लागि कतिजनाको नाम तयार भएको छ भनी सोधेका थिए र जवाफमा गृहमन्त्रीले ७४० जना रहेको बताएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले त्यसमा कुनै विवादास्पद छवि भएका मानिस त छैनन् नि भनेर गृहमन्त्रीलाई सोधेका थिए । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि विभिन्न व्यक्ति तथा मन्त्रालयहरुबाट सिफारिश भइ आएकाले सबै मानिसको त मैले पनि कसरी जिम्मा लिन सक्छु र भनी जवाफ दिएका थिए ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले उपप्रधानमन्त्री एवं पदक समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्कालाई यस वर्ष पदक वितरण नगर्दा के हुन्छ भनेर सोधेका थिए । पूर्णबहादुरले पनि प्रधानमन्त्रीजीको त्यस्तो इच्छा छ भने केगरौँ त भनी जवाफ दिएका थिए । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीले पदक वितरण नगर्ने मानसिकता बनाएका समाचार स्रोतले बतायो ।
समाचार स्रोतका अनुसार राज्य व्यवस्था समितिका सभापति खतिवडाले हरेक पदकको मापदण्ड र पारदर्शिताका बारेमा समितिमा बोलाएर छलफल गर्ने भनेपछि प्रधानमन्त्री हच्किएको र सो पदक वितरण नगर्ने निर्णयमा पुगेका थिए । अघिल्लो वर्ष पनि सरकारले पशुपति मुरार्का, लक्ष्मी महतो कोइरीलगायत छ जनाको पदक निकै विवादास्पद भएपछि पछि रद्ध गर्नु परेको थियो ।
यस पटक पनि कोही न कोही त्यस्ता व्यक्ति पर्न सक्ने र यदि त्यस्तो भयो भने सरकार नै जवाफदेही हुनपर्ने डरले प्रधानमन्त्री यो पदक वितरण नगर्ने भनी मन्त्रिपरिषद बैठकमा भनेपछि सबै मन्त्रीहरु मुखामुख गरेका थिए । त्यसपछि गृहमन्त्रीले त्यसो भए पदक नै नदिने भनेर त निर्णय नगरौँ बरु एक कार्यदल बनाएर आवश्यक मापदण्ड बनाउने र वितरण गर्ने भनेर निर्णय गरौँ भनेका थिए । सो प्रस्तावलाई पदक समितिका संयोजक रक्षा मन्त्री खड्काले हुन्छ भनेपछि सोही निर्णय गरिएको थियो ।
