२७ आश्विन २०८१, आईतवार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

‘प्रधानमन्त्रीले संसद छलेर विश्वासको मत नलिने घोषणा गर्न मिल्छ र ?’



अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसमा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा आज पनि सरकारी पक्षको बहस जारी छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित सरकारी पक्षबाट ११ जनाले बहस गर्दैछन् । 

यसैबीच प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिने घोषणा आफैं गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

जारी सुनुवाइका क्रममा नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयलाई जबराले, ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन भन्ने घोषणा त संसद मार्फत जानुपर्ने होइन र ? तर, त्यसलाई (संसद) छलेर जान मिल्छ र ?’ भनी प्रश्न गरे । 

जबराले फेरि सोधे, ‘उहाँको निचोड विश्वासको मत पाउँदिन भन्ने होला तर, त्यो व्यक्त गर्ने कहाँबाट हो ?’

‘पाउँदिन भनेर सरेन्डर गरेपछि फेरि संसदमा जानुपर्दैन,’ पाण्डेयले जवाफमा भने ।

नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले विश्वासको मत लिन्न भन्ने प्रस्ताव संसदमै पेस गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको जिकिर पनि गरे ।