काठमाडौ । विगतका संस्करणहरुमा नि:शुल्क रुपमा हेर्दै आएको विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रशारण यस पटक टेलिभिजनका दर्शकले केबल सेवा प्रदायकलाई रू. ५०० तिरेर मात्र हेर्न पाउने भएका छन् ।
विगतमा नेपाल टेलिभिजनले विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रशारण गर्दै आएको थियो । तर यस पटक निजी क्षेत्रको विज्ञापन कम्पनीले लाईसेन्स लिएर एक टेलिभिजनबाट प्रशारण गरेसंगै सरकारी स्वामित्वमा रहेको टेलिभिजनले प्रशारणमा क्रमभंगता मात्र भएको छैन, राज्यको प्रत्यक्ष लगानीमा सञ्चालित नेपाल टेलिभिजन र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयप्रति पनि प्रश्न उठेको छ ।
२०७८ चैत्र १६ गते मिडिया हबले नेपाल टेलिभिजनका कार्यकारी अध्यक्षलाई सम्बोधन गर्दै फिफा विश्वकप २०२२ को प्रत्यक्ष प्रशारणको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह सहित पत्र लेखेको थियो ।
सो पत्रमाथि नेपाल टेलिभिजनको व्यापार महाशाखाले ३ पाने टिप्पणी र आदेश तयार गर्दै कार्यकारी अध्यक्ष समक्ष पेश गरेको थियो ।
सो प्रस्तावमा मिडिया हबले पठाएको प्रस्तावहरु उल्लेख गरिएको छ । कार्यकारी अध्यक्ष समक्ष पेश गरिएको पत्रमा ”नोभेम्बर २२,२०२२ देखि डिसेम्वर २०,२०२२ सम्म कतारका विभिन्न स्टेडिएममा हुने फिफा विश्वकप फुटबल २०२२ को नेपालको लागि प्रत्यक्ष प्रशारणको सम्पूर्ण अधिकारका लागि मिडिया हब प्रालि र भायकम १८ स्पोर्टस प्रालिबीच सम्झौता भै सकेकोले टेलिभिजनका के कसरी प्रशारण गराउन सकिन्छ” भनि अनुरोध गरेको उल्लेख छ ।
पत्र अनुसार नेपाल टेलिभिजन र मिडिया हब प्रालिबीच फिफा विश्वकप २०१८ का लागि दुबै पक्षबीच फिफा वर्ल्डकप २०१८ प्रत्यक्ष प्रशारण अधिकार श्री मिडिया हब प्रालिले पेश गरेकोमा नेपाल टेलिभिजन संञ्चालक समितिको मिति २०७५।०२।०६ मा भएको निर्णय बमोजिम फिफा वर्ल्डकप २०१८ प्रत्यक्ष प्रशारणको खेल तालिका अनुसार ६४ वटा खेलहरु satelite encrypt u/L terrestrial network को प्रयोग मार्फत नेपाल टेलिभिजन राष्ट्रिय प्रशारण र अन्य च्यानलबाट प्रत्यक्ष प्रशारणका लागि नजिर अनुसार २०२२ को फिफा वर्ल्डकप देहाय अनुसार प्रशारण गर्ने गरी सैद्धान्तिक निर्णय गर्न उपयुक्त देखिएको जनाइएको छ ।
टिप्पणी अनुसार फिफा वर्ल्डकप २०२२ प्रशारण एन टि भीराष्ट्रिय प्रशारण र आवश्यकता अनुसार अन्य च्यानलबाट प्रसारण गर्न सकिने उल्लेख छ । यसै गरी फिफा वर्ल्डकप २०२२ प्रशारण समयको रकम हिसाब गर्दा समय स्लटको दररेट बढी भए सो लगाउने र बृत्तचित्रको दररेट बढी भए सोही शुल्क लाग्ने गरी समय बिक्रि गर्ने उल्लेख छ ।
टिप्पणीमा सन् २०१८ को फिफा वर्ल्डकप प्रशारण गर्दा रु १० लाख (भ्याट बाहेक) सेवा शुल्क लिइएकोले सो भन्दा कम नहुने गरी आपसी छलफल बाट निक्यौल गर्ने गरी सेवा शुल्क प्राप्त गर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी सन् २०१८ को फिफा वर्ल्डकप प्रशारण गर्दा रु ८ लाख २६ हजार हाईलाईट् शुल्क प्राप्त गरेकाले हाईलाईट्स प्रसारण गर्ने टाईमको मुल्य अनुसार शुल्क प्राप्त गर्ने र फिफा वर्ल्डकप २०२२को सिग्नल नेपाल टेलिभिजनको स्टुडियोमा प्राप्त गराउने व्यवस्था सम्बन्धित एजेन्सीले नै गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यसैगरी राईट फि लिने प्रक्रियाका सबै शुल्क र प्रशासनिक कार्य सम्बन्धित एजेन्सीले नै गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी फिफा वर्ल्डकप २०२२ को सिग्नल प्राप्त गर्न कुनै छुट्टै उपकरण आवश्यक हुने भएमा सम्बन्धित एजेन्सीले नै उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
सो टिप्पणीमाथि व्यापार महाशाखा प्रमुख राजकुमार थापाले २०७८ साल चैत्र २८ गते यस विषयमा नीतिगत निर्णय आवश्यक भएको राय दिनु भएको छ । उहाँले सो पत्रलाई कार्यकारी अध्यक्ष समीरजंग शाहले कानूनी सल्लाहकारको राय सहित पेश गर्न २०७९ जेष्ठ ४ गते टिप्पणीमाथि आदेश गर्नुभएको थियो । सोही पत्रमा महाप्रबन्धक फूलमान बलले प्रशासनलाई कानूनी राय सहित पेश गर्न आदेश दिनु भएको थियो ।
समाचार स्रोतका अनुसार राज्यको लगानी भएको नेपाल टेलिभिजन फ्रि च्यानलबाट रकम उठाउन नमिल्ने भएपछि बैकल्पिक टिभीको खोजी भएको थियो । तर २०७९ जेष्ठ ४ गते कानूनी राय पेश गर्न आदेश भएपनि दुई महिना सम्म फाईल थन्काएर साउन ४ गते मात्रै कानूनी सल्लाहकार किशोर पौडेललाई जानकारी गराइएको थियो ।
नेपाल टेलिभिजनका कानूनी सल्लाहकार पौडेलले नेपाल टेलिभिजनले विगतमा वर्ल्डकप प्रसारण गर्दा भएको आर्थिक उपलब्धिको विश्लेषण गरेर नेपाल टेलिभिजनबाटै प्रसारण गर्नुपर्ने राय दिएका थिए ।
नेपाल टेलिभिजनले सुरुवातमा नै फिफासँग पहल गरेको भए पक्कै पनि नेपाल टेलिभिजनलाई दिनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । तर नेपाल टेलिभिजनले मिडिया हबसँगको सहकार्यमा पहलसम्म पनि नगरेको स्रोत बताउँछ । व्यापार महाशाखाका केही व्यक्तिसँगको मिलेमतोमा मिडिया हबले सहज रुपमा पहुँच बढाएको बुझिएको छ ।
तर नेपाल टेलिभिजनबाट कुनै निर्णय नआई र नेपाल टेलिभिजनको स्वीकृत बिना FIFA and viacom लाई नेपाल टेलिभिजनबाट नि:शुल्क प्रसारणको वातावरण बन्न नदिएको पत्र पठाइएको छ ।
नेपाल टेलिभिजनका अधिकारीहरु नै लामो समयसम्म अनिर्णय बनेको तर त्यो अनिर्णय बन्ने कार्य शंकास्पद भएको एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।यो कुनै प्रक्रियामा नभएर नियतबस नै प्रशारणको अधिकार बाहिर लैजाने प्रपञ्चमा भएको ति उच्च अधिकारीले जनाए ।
फिफाको नियमानुसार ४ वटा खेल सबैभन्दा धेरै पहुँच भएको राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्नुपर्छ । भोलि मंसिर ४ गते उदघाटन हुने विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा समेत नेपाल टेलिभिजनले नलिए टेलिभिजनको नेतृत्वलाई ठूलो क्षति पुग्ने अनुमान गरिएका छ । जसरी पनि नेपाल टेलिभिजनबाट चार खेल प्रसारण गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समेत आदेश दिइसकेको बुझिएको छ ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताका नाममा कुनै पनि रकम नउठाउन दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेपछि ग्राहकहरुले शुल्क तिर्नु पर्ने भएको छ ।
न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र डा मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले गत बुधबार उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारणबापत शुल्क लिने ‘मिडिया हब’को निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाटो खोलेको हो ।
मिडिया हबले ग्राहकसँग विश्वकप प्रसारणका लागि रु पाँच सय उठाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयका विरुद्धमा अधिवक्ता किशोर पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।
यसअघि, न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले यही कात्तिक २२ गते विश्वकपका नाममा विज्ञापनबापत प्रतिग्राहक रु पाँच सय उठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो
रिट निवेदनमा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा सरकारले बाहेक रकम तोक्न नपाउने व्यवस्थाविपरीत मिडिया हबले गरेको निर्णय रोक लगाउन आदेशको माग गरिएको थियो । केबल टेलिभिजन लिएबापत तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क तिरेर सहजै विश्वकप हेर्न पाइने व्यवस्था रहेकामा निजी कुनै कम्पनीले त्यस्तो निर्णय गर्न नपाउने रिट निवेदनमा थियो ।
नेपालमा विगत लामो समयदेखि विश्वकप फुटबल प्रतियोगिताको टेलिभिजनमा विभिन्न च्यानलले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै आएका छन् । यही मङ्सिर ४ गतेदेखि कतारमा विश्वकप हुँदैछ । प्रतियोगिताको तालिकासमेत सार्वजनिक भइसकेको छ ।
विश्वकपमा यसभन्दा अघिका संस्करणहरू सहज तरिकाले हेर्न मिल्ने व्यवस्था रहेकोमा यसपटक शुल्क तोकिएको हो । तर यस मुद्धाको अन्तिम किनारा नलागेका कारण फैसला आउदा सहमति बिपरित रकम उठाएका कारण पैसा राज्यकोषका दाखिला गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने एक कानून व्यवसायीले बताउनु भयो ।
