काठमाडौ। सरकारले नेपाल प्रहरीका लागि ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको हतियार खरिद गर्न लागेको कुरा सार्वजनिक भएसँगै सडकदेखि सदनसम्म विरोध सुरु भएको छ ।

तर योभन्दा अगाडि नै सरकारले नेपाली सेनाका लागि भन्दै दुई अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बराबरको सात हजार थान हतियार खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

रक्षा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यो हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने फाइल रक्षा मन्त्रालयले निकै अगाडि तयार गरेको भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने समय पर्खिएको अवस्था छ । स्रोतका अनुसार ठूलाठूला निर्णयहरु गर्ने समयमा यो निर्णय पछि हुन्छ, सायद हुलमुलमा पारेर निर्णय गर्न खोजिएको होला ।

सरकारले नेपाली सेनाका लागि भन्दै सात हजार थान अमेरिकी हतियार किन्ने तयारी गरेको हो । विसं २०७४ मा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै रहेको समयमा पनि सरकारले हतियार खरिद गर्न भन्दै एक अर्ब रुपैयाँ टिटी अर्थात विद्युतीय भुक्तानी गरेको थियो ।

सुरक्षा स्रोतका अनुसार जुन पार्टीलाई हतियारका लागि भुक्तानी गरेको हो सो वापतको पूरै हतियार आजसम्म आएको छैन । पुरानो भुक्तानीको हतियार नआउँदै सरकारले फेरि नयाँ खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

डलर सञ्चितिका लागि भन्दै सरकाले विलासिताका वस्तुसँगै अन्य केही वस्तुहरुको आयतमा रोक लगाउनुका साथै प्रतितपत्र खोल्न रोक लगाएको छ । तर त्यही सञ्चिति रहेको डलरबाट हतियार खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउनु उपयुक्त नभएको रक्षा स्रोतले जानकारी दियो ।

स्रोतका अनुसार हतियार खरिदका लागि केही रकम बैनाबापत भुक्तानीसमेत भइसकेको छ । टिटी गरेको रकम पठाउन केन्द्रीय बैंकले सहमति नदिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि नै परिमार्जनसमेत गरेको थियो । स्रोत भन्छ, “गभर्नरसँग सरकार यो विषयमा पनि असन्तुष्ट थियो सायद उनको बर्खास्तीमा यो निर्णयको पनि केही प्रभाव पर्यो होला ।”

बैंक ग्यारेन्टी बसेर रकम भुक्तान हुने प्रतीतपत्र ९एलसी० पद्धतिलाई पन्छाएर सरकारले सीधै बिक्रेतालाई नगद पठाएको हो । एलसी खोल्न खरिदसम्बन्धी आधिकारिक दस्तावेज भएपछि बैंक ग्यारेन्टी बस्छन् । तर दस्तावेज नै लुकाउने नियतले टिटीमार्फत भुक्तानी गरेको हुनसक्ने स्रोतले बताएको छ । टिटीमार्फत सिधै भुक्तानी गर्न मिल्छ ।

टिटीमार्फत पनि ३० हजार डलरसम्म मात्र भुक्तानी पठाउन मिल्ने नियम भएकाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक अर्ब रुपैयाँ नै टिटीमार्फत भुक्तानी गर्न पाउने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाली सेनाले भने एलसीमार्फत नै भुक्तानी गर्न खोजे पनि सबै रकम अग्रिम भुक्तानी गर्न मिल्दैन भनी नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेपछि मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ वैशाख २३ गते सुरक्षा, सामरिक र प्रतिरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने कार्यविधि ९२०६४० नै संशोधन गरेर आवश्यकताअनुसार अग्रिम भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था थप गरेको थियो ।