७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
गभर्नरमाथिको निलम्बन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले आज छानबिन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानको धारा १३२

निलम्बित गर्भनर अधिकारीको रिट न्यायाधीश फुयाँलको एकल इजलासमा सुनुवाई हुँदै

त चैत २५ गते सरकारले अधिकारी माथी छानबिन समति गठन गरेर गभर्नर पदबाट निलम्बन गरेको थियो । छानबिन समिति पनि

निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको रिट दर्ता, मंगलबार पेशी

काठमाडौं । निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकार विरुद्ध दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । सरकारले गैर कानूनी

गभर्नरमाथिको कारवाही फिर्ता लिन केन्द्रीय बैंकमा कालो ब्यानर

काठमाडौँ । सरकार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई गरेको निलम्बनको विरोधस्वरुप नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी सङ्घ केन्द्रीय समितिले बैंकको

निलम्बन खारेजी मागसहित गभर्नर अधिकारी सर्वोच्च पुगे

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।

गभर्नर प्रकरणः प्रधानमन्त्रीको काँधमा अर्थमन्त्रीको बन्दुक, निसानामा महाप्रसाद

लामो समयसम्म बैकको बिदेशी मुद्रा बिनिमय बिभागमा बसेका मिश्रले प्रधानमन्त्री देउवालाई समेत शाहको त्यो रकम रिलिज गर्ने वातावरण मिलाउन सकिने

गभर्नर प्रकरण: न्यायाधीस भण्डारी छानबिन समितिमा बस्नु न्यायको आधारमूत मान्यता…

गभर्नर माथिको कारबाही पुर्वाग्रही छ ,त्यसमा पनि पुरुषोत्तम श्रीमान छानबिन समितिमा बस्ने कुरा न्यायको आधारभुत मान्यताको बिपरित छ । उहाँले

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी निलम्बनमा

सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ । कार्यबहाक गभर्नरको जिम्मेबारी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई दिईएको छ ।