१२ पुष २०८१, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अर्थमन्त्री नैतिक कठघरामा, राजीनामा दिन चौतर्फी दबाब



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नैतिक कठघरामा परेका छन् । अर्थमन्त्रीले सहकार्य गर्न ‘अयोग्य’ ठानेका गभर्नर नै अदालतको आदेशसहित राष्ट्र बैंक फर्किएपछि अब अर्थमन्त्री के गर्छन् रु अर्थमन्त्री शर्माले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन्छन् कि दिँदैनन् रु विज्ञहरूले आ आफ्ना सुझावहरु प्रस्तुत गरेका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा छानबिन भइरहेका र सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेका विषयलाई बेवास्ता गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शंकास्पद खातामा रहेको रकम खुला गरिदिन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएका थिए । अर्थमन्त्रीले यस्ता मुलुकको केन्द्रीय बैंकमाथि दबाब दिएर यस्तो काम किन गरिरहेका छन् रु भन्ने प्रश्न आइरहेका बेला अर्थमन्त्री उल्टै गभर्नरमाथि खनिएका थिए । त्यसलगत्तै उनले जाँचबुझ गर्न समिति गठन गरेर गभर्नरलाई नै निलम्बन गरेका थिए । यसरी राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा नै हस्तक्षेप भएको भन्दै अधिकारीले दिएको निवेदनमा मंगलबार सर्वोच्चले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

यो आदेशसँगै गभर्नर नियमित काममा फर्किएका छन् भने उता यसले अर्थमन्त्री शर्मालाई भने नैतिकताको प्रश्न उठाइदिएको छ । आफैले निलम्बन गरेका र प्रायः दैनिकजसो काममा ठोकिनुपर्ने व्यक्ति अदालतको आदेशबाट पुन: स्थापितभएर आएपछि अब अर्थमन्त्रीले कसरी काम गर्छन् भन्ने पनि हुन्छ ।

हिजोदेखि सामाजिक सञ्जालमा यही प्रश्न उठिरहेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यको प्रसंग उल्लेख गर्दै मानिसहरुले मन्त्री शर्मामाथि नैतिकता खोजिरहेका छन् ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले पनि यसैगरी गभर्नर तिलक रावललाई निलम्बन गरेकामा पछि अदालतले पुनस्थापना गरिदिएको थियो । त्यसलगत्तै मन्त्री आचार्यले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

तर यी अर्थमन्त्रीले त्यो नैतिकता देखाउँछन् कि देखाउँदैनन् भन्ने प्रश्न व्यापक रुपमा उठिरेहको छ । पूर्व अर्थमन्त्री तथा आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरुले त कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको र राज्यको अनुसन्धानको दायरमा रहेको रकम निकास गरिदिनु भनेर गभर्नरलाई मौखिक र त्यतिले मात्र नभएर लिखित आदेश दिने अर्थमन्त्रीमाथि नै छानबीन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् ।