© 2023
काठमाडौँ । महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदनको विषयमा भोलि (शनिवार) बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने भएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै समितिका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद गौतमले प्रतिवेदनको सम्बन्धमा भोलि (शनिवार) बस्ने बैठकले निर्णय गर्ने बताउनुभएको हो । उहाँले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको बयानलाई लिपिवद्ध गर्ने काम
शुक्रवार बस्ने बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरालाई पनि पूरक प्रश्नसमेतका लागि बोलाउने निर्णय भएको पनि बताउनु भयो । उहाँले अहिले
काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले नाम लिएका कानून व्यवसायीहरुसँग महाअभियोग सिफारिस समितिको छलफल सुरू गरेको छ । बैठकमा नेपाल
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक बिहीबार अपराह्न ३ बजे बस्ने भएको छ । यसअघि बैठक १ बजे बस्ने
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा बिरुद्धको महाअभियोग सिफारिस समितिले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई भने सोधपुछका लागि नबोलाउने भएको छ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पुरक प्रश्न सोध्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिन आज पनि महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक बोलाइएको छ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई पुरक प्रश्न सोध्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिन बुधबार (भोली) पनि महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठक बोलाइएको छ
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको महाअभियोग सिफारिस समितिको प्रवक्ताको जिम्मेवारी लक्ष्मीप्रसाद गौतमलाई दिइएको छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग
उहाँले प्रधानन्यायाधीश जबराले बयानका क्रममा समिति र संसदलाई नै प्रश्न गर्ने व्याख्यात्मक शैलीमा गएको बताउनु भयो । उहाँले बुधवार बार,
प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिलाई दोस्रो दिन आज निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले बयान दिन सुरु गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समिति समक्ष बयान दिन निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा समितिको कार्यकक्षमा पुग्नु भएको छ ।
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत महाअभियोग सिफारिस समितिमा प्रमुख विपक्षी नेकपा (एमाले)ले तीन बुँदे फरक मत राखेको छ । महाअभियोग सिफारिस
महाअभियोग सिफारिस समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले निर्वाचनको समयमा आएर गठन भएको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन संसद्मा प्रवेश पाएन भने त्यसको