© 2023
जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश सरकारद्वारा गठित जनलोकपाल आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १५ वटा मुद्दा फैसला गरेको छ । स्थापनाकालदेखि न्यून जनशक्ति, भौतिक संरचनाको अभावलगायत समस्या झेल्दै आएको आयोगले आव २०८२/८३ मा अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी ५१ उजुरी दर्ता भएकामा १५ वटाको फैसला गरेको हो । आयोगका सूचना अधिकारी प्रसन्नराज कर्णका अनुसार यहाँ

काठमाडौँ। प्रतिपक्षी दलहरुले मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी,

जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशका रु २५ करोडसम्म स्थिर पुँजी भएका स्वदेशी लगानीका उद्योगको दर्ता, नवीकरण, नियमनलगायत सेवा प्रदेशभित्रै कार्यान्वयन

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेशले ४६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यसपटकको बजेट गत वर्षको

काठमाडाैँ । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आज वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्र

काठमाडाैँ । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रवार प्रदेश सभामा

मुख्यमन्त्री सतिष सिंहले भने योजना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्दा केही फरक परेको र विगतमा पनि

धनुषा । मधेस सरकारबाट नेकपा एमाले पनि बाहिरिएको छ। आइतबार एमालेबाट मन्त्री र राज्यमन्त्री बनेका ६ जना सांसदले मुख्यमन्त्री सरोज

उनीहरुले साइकल चोरलाई कारबाही गर, भ्रष्ट सरकार मुर्दावाद लगायतका नारा लगाएर बिरोध गरेका हुन् ।

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले भोलि विवाह पञ्चमीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिएको छ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले रामसीता विवाह पञ्चमीको
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय मन्त्रिपरिषदबाट जसपाका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि राउतले पनि प्रदेशको मन्त्रिपरिषदबाट कांग्रेसका मन्त्रीलाई हटाउन लागेका हुन् ।

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले तत्काल प्रहरी समायोजन गर्न सङ्घीय सरकारसँग आग्रह गरेको छ । मधेस प्रदेश सरकारका गृह तथा

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले जनकपुरधाममा सञ्चालित उद्योग, वाणिज्य तथा हित संरक्षण निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । मधेस
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण गर्ने भएको छ । मधेस प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘मधेस प्रदेश
जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट आजको प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्दैछ । असार १ गते

मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभामा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले