२० मंसिर २०८२, शनिबार
,
Latest
‘कामरेड जलजला उपन्यासको विवेचना’ पुस्तक विमोचन ललितपुर महानगरको प्रशासनिक भवन उद्घाटन यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते जेनजीले पुराना पार्टीलाई आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर दिएका छन्ः प्रचण्ड नेपाललाई ‘ल्याण्ड अफ केबलकार’ बनाउन सकिन्छ  अनुपम प्रकृति र संस्कृतिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनुपर्छः सञ्चारमन्त्री खरेल कमला पुल निर्माणका लागि चन्दा सङ्कलन अभियान सुरु नास्टद्वारा १३ विधामा २० जना वैज्ञानिक, प्राविधिज्ञ एवं संस्थाहरु पुरस्कृत महिला भलिबलः एपिएफ फाइनल प्रदेश प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा बर्दिया घटनाबारे अध्ययन गर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

विपक्षी दलको बहिष्कारका बीच मधेस प्रदेशसभाबाट बजेट पारित



अ+ अ-

धनुषा। मधेस प्रदेश सरकारको बजेट विपक्षी दलको बहिष्कारबीच पारित भएको छ । आजको प्रदेससभा बैठकमा विपक्षी दलको अनुपस्थितिका बीच सत्ता दलहरूको बहुमतले बजेट पारित गरिएको हो ।

सभामुख रामचन्द्र मण्डलले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्नुभयो ।

विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यले सांसदलाई उपलब्ध गराइएको र अर्थ मन्त्रालयले कार्यदललाई उपलब्ध गराएको रेडबुकमा २९४ पाना फरक परेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । सरकारले आर्थिक अपराध गरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले आज बिहान कार्यदल बैठक र पछि प्रदेशसभा बैठकसमेत बहिष्कार गरेका थिए ।

त्यसपछि सत्ता पक्षीय दलका सदस्यहरूको उपस्थितिमा मात्रै बैठक अगाडि बढेको थियो । विपक्षी दलले अर्थमन्त्रीको राजीनामा र त्यसपछि बन्ने अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेट मात्र स्वीकार गर्ने अडान राखेका थिए ।

गत असार १ गते अर्थमन्त्री सुनिल यादवले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि रु ४६ अर्ब ९८ करोड ३३ लाख ५१ हजारको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरिएको र अर्थ मन्त्रालयसँग रहेको बजेट फरक परेकाले अर्थमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दै आफूहरूले बैठक बहिष्कार गरेको बताउनुभयो ।

सत्ता पक्षका केही प्रदेशसभा सदस्यले पनि बजेटमा फरक परेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले बजेटबाट २९४ पाना गायब गरिएको भन्दै विरोध जनाउनुभएको थियो । नेपाली कांग्रेसका वीरेन्द्र सिंहले पनि विगतमा रु ५० लाखभन्दा कमको बजेट नल्याउने बाचा गरिए पनि रु पाँच लाखसम्मको योजना ल्याएर जनताको अगाडि मुख नदेखाउने अवस्था बनाएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री सतिष सिंहले भने योजना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्दा केही फरक परेको र विगतमा पनि