काठमाडौँ । सरकारले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक बिमानस्थलका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने भएको छ । यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा रु

काठमाडौँ । सरकारले खेल पूर्वाधारका लागि बजेटमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको जनाएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संघीय

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ / ८३ का लागि सङ्घ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् रू पाँच

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि उद्योग मन्त्रालयलाई १० अर्ब १४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय संसद्को

आगामी आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ मा सरकारले चालु वर्षको भन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । 

काठमाडौँ । आगामी बर्षका लागि ठूलो बजेट ल्याउन खोजिरहेको सरकारलाई ऋणको दायित्वले यो वर्ष २ खर्ब ६६ अर्ब बजेट खर्च

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको गृहकार्यमा लागेको सरकारलाई निर्माण व्यवसायीहरुले बजेटमा सपनाको प्रोजक्ट नल्याउन भनेका छन् । लामो

मुलुकमा तीन तहको सरकार बनेपनि सिंहदरबारमा बजेट माग्ने क्रम घटेको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको काम

सरकारी आयव्यायको हिसाव राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु बजेट कार्यान्वयनको चैत मसान्तसम्म कुल १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटमा सरकारले

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । हरेक वर्ष घाटा बजेट ल्याउँदै गरेको सरकारले

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा नयाँ बजेट ल्याउनुपर्ने र त्यसअघि संसदमा बजेट छलफल चलाउनुपर्ने समायवधी नजिकिएसँगै नयाँ बजेटका लागि अर्थ

बजेट आफैँमा एउटा चक्र पनि हो । बजेटको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु निर्धारण गरेर, पुराना सूचनाहरु विश्लेषण गरेर बजेटको तयारी शुरु

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब साढे छ खर्ब बराबरको घाटा बजेट ल्याउन

अर्थमन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम यो मार्गदर्शन तयार गर्दै जारी समेत गरेको

नेपालमा पछिल्लो पछिल्ला वर्षहरुमा ठूलो बजेट बनाउने होड चलेको छ तर कार्यान्वयनमुखी सुवर्ण बजेट आउनै सकेको छैन । बजेटमा कार्यक्रम

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको सिलिङ करिब १९ खर्बको हुने अनुमान गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले

काठमाडौँ । मुलुक तीन तहको संरचनामा गएपछि मुलुकले छिटो फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएपनि प्रदेश संरचना भने कमजोर देखिएको छ ।

राष्ट्रिय सभाबाट पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छ ।

विभिन्न मन्त्रालयका विभिन्न शीषकमा सांसदहरुले राखेको खर्च कटौतीका प्रस्ताव पनि आजै पेश हुने छन् ।