काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) महँगो भएको भन्दै पुनर्विचार गर्न माग गरेको छ ।
विद्युत् नियमन आयोगले असोज १५ गते जारी गरेको ‘राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) गणनासम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ को इप्पानले सैद्धान्तिक रूपमा स्वागत गरे पनि शुल्कको दर प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजारका लागि महँगो भएको जनाएको छ ।
इप्पानको असोज २० गते सम्पन्न २०७औँ बैठकले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार भएको भन्दै मापदण्डको स्वागत गरेको थियो । तर, निर्धारित शुल्कले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत्को लागत बढाउने र आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर पार्ने भन्दै पुनरावलोकनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको हो ।
आयोगले अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा तथा मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना चार लाख १२ हजार ७५५ रुपैयाँ प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ ।
इप्पानका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाको ६० देखि ६५ प्रतिशत प्लान्ट लोड फ्याक्टरका आधारमा गणना गर्दा मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचको प्रसारण शुल्कको वास्तविक भार प्रतियुनिट करिब ९५ पैसा पर्न जान्छ । आयोजनाले वर्षभरि प्रसारण क्षमता सुरक्षित गर्नुपर्ने अवस्थालाई समेत ध्यान दिँदा निर्धारित शुल्क सस्तो भन्न नमिल्ने इप्पानको तर्क छ ।
इप्पानले खुला पहुँचको मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउने, बजार विस्तार गर्ने र उत्पादित विद्युत् प्रतिस्पर्धात्मक लागतमा स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय बजारसम्म पुर्याउनु रहेको जनाएको छ । त्यसैले प्रसारण शुल्क लागतमा आधारित, वैज्ञानिक, पारदर्शी र क्षेत्रीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हुनुपर्ने उसको माग छ ।
प्रसारण शुल्क निर्धारणका लागि आयोगले कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, सीमापार प्रसारण सेवा शुल्क र स्वपुँजी लगानीमा प्रतिफललगायतका शीर्षक समेटेको छ । इप्पानले यी शीर्षकमा समावेश गरिएको लागतको स्पष्ट आधार सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ ।
इप्पानका अनुसार प्रसारण शुल्क गणनामा कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च दुई अर्ब ५६ करोड ५० लाख रुपैयाँ, ह्रासकट्टी दुई अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, दीर्घकालीन ऋणको ब्याज एक अर्ब ७७ करोड १० लाख रुपैयाँ, चालु पुँजी ऋणको ब्याज चार करोड ९० लाख रुपैयाँ, प्रसारण सेवा शुल्क ९१ करोड रुपैयाँ र स्वपुँजी लगानीमा प्रतिफल तीन अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ समावेश गरिएको छ । अन्य आम्दानीतर्फ ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ घटाएर कुल ११ अर्ब एक करोड ५० लाख रुपैयाँका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको विवरणमा उल्लेख छ ।
नेपालभित्रको प्रसारण शुल्कसँगै सीमापार प्रसारण शुल्कसमेत थपिँदा नेपाली जलविद्युत्को लागत थप महँगो हुने इप्पानको भनाइ छ । भारतमा हरित ऊर्जाका लागि प्रसारण शुल्कमा सुविधा उपलब्ध रहेको अवस्थामा नेपालमा उच्च शुल्क कायम हुँदा नेपाली विद्युत् भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन हुने उसको दाबी छ ।
इप्पानले प्रसारण शुल्कका कारण नेपाली विद्युत्को लागत प्रतियुनिट डेढदेखि दुई रुपैयाँसम्म बढ्न सक्ने र त्यसले विद्युत् निर्यातको सम्भावनामा समेत असर पार्न सक्ने जनाएको छ । हाल विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भइसकेका आयोजनालाई तत्काल ठूलो समस्या नपरे पनि भविष्यमा निर्यात लक्षित आयोजना विकास गर्ने प्रवर्द्धकका लागि उच्च प्रसारण शुल्क चुनौती बन्न सक्ने उसको भनाइ छ ।
इप्पानले प्रसारण शुल्क गणनाको आधार र सम्पूर्ण लागत संरचना सार्वजनिक गर्न, प्रसारण लाइनको वास्तविक आर्थिक आयु तथा ह्रासकट्टी र वित्तीय लागतको यथार्थ मूल्यांकन गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचको शुल्क निजी लगानी र विद्युत् व्यापारको आर्थिक सम्भाव्यताअनुकूल भए–नभएको पुनरावलोकन गर्न तथा ह्विलिङ शुल्कको नियमित पुनरावलोकन हुने स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीद्वारा असोज २३ गते जारी विज्ञप्तिमा प्रसारण शुल्कको वैज्ञानिक र पारदर्शी निर्धारणले मात्रै निजी क्षेत्रको विद्युत् व्यापार विस्तार तथा अन्तरदेशीय बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन सहयोग पुग्ने उल्लेख छ ।
