काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२ / ८३ का लागि सङ्घ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् रू पाँच खर्ब ८२ अर्ब ८३ पठाउने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्व बाँडफाँड र अनुदानमार्फत् प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणका रुपमा यो रकम जाने बताउनुभयो ।
“वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेशका लागि रू ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहमा रू ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गरिनेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि रू ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि रू दुई खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा रू दुई खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।”
त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान प्रदेशलाई रू तीन अर्ब २८ करोड र स्थानीय तहलाई रू १० अर्ब छ करोड विनियोजन गरिएको छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि प्रदेशका लागि रू तीन अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि रू नौ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरिएको छ । सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।
बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँडबाट रू एक खर्ब ६५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमानसमेत गरिएको बताउनुभयो । यसरी आगामी आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँडबाट रू पाँच खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड बराबर पठाउने अनुमान गरिएको छ ।
