ललितपुर। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अबको दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय ‘जिडिपी’मा सूचना प्रविधि क्षेत्रको तीन प्रतिशत योगदान हुने

मुलुकमा सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवामा छरितोपन ल्याउन ‘डिजिटाइजेसन’ हुनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री गुरुङले ‘एआई’को विकास गर्न आवश्यक संरचना

बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव कोशहरी निरौलाले मन्त्रालयको कार्यप्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँका अनुसार सीमित स्रोत र साधनका कारण लक्ष्य

कार्यक्रममा आदिवासी अगुवा तथा अधिकारकर्मीले आदिवासी जनजाति समुदलायले पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

भौगोलिक रूपमा पृथ्वीको २८ प्रतिशत भूभागमा आदिवासी जनजातिको बसोबास छ र उनीहरू ८५ प्रतिशत जैविक विविधताका संरक्षक पनि हुन् । 

कार्यक्रममा जापान–नेपाल आइटी एसोसिएन(जेएनआइटिए) का अध्यक्ष शरद राईले जापानमा आइटी व्यवसायका प्रशस्त सम्भावना भएको र त्यस अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड

उक्त समितिले कार्यप्रारम्भ गरेको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन समितिसमक्ष पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । समिति सभापति थापाले विधेयकमाथिको छलफलका लागि

यही साउन १० देखि  १२ गतेसम्म आयोजना हुने सम्मेलनमा भाग लिन मन्त्री गुरुङ राति ११ः३० बजे त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुनेछ ।

सरकारले विश्व बैंकबाट विकास प्रभावकारिताको लागि सार्वजनिक वित्त परियोजनाका लागि प्रश्ताव गरिएको १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्न

युएई प्रिन्टिङ प्रेसका जेनेरल म्यानेजरको समूहले भने नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर छापा मेसिनमा सहयोग गर्नसक्ने धारणा राखेका थिए । यस

“हामी फेरि २०४८ तिरकै कार्यशैलीमा फर्कनुपर्छ । त्यतिबेलाकै आचरणमा फर्कनुपर्छ । आचरणमा सुधार हुनुपर्छ । हामी नैतिकवान, इमान्दार, शासकीय सुधारमा

युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि टोइटले नेपालको डिजिटल फेमवर्कको उद्देश्य साकार पार्न युनेस्को सधैँ सहकार्य गर्न तत्पर रहेको प्रतिबद्धता दिनुभयो । उहाँले

स्वास्थ्योपचारलाई सर्वसुलभ बनाउनेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिएको उहाँको भनाइ थियो । जटिल रोगको उपचार र शल्यक्रिया देशभित्रैका अस्पतालमा सम्भव बनाउने

गल्फ प्रतियोगितामा आज ९६ कर्पोरेट खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धी सहभागी थिए । प्रतियोगिता उपाधि दोर्जे होजाङस्टाङले जित्नुभएको छ । कर्पोरेट गल्फको पहिलो

गणतन्त्रको युगमा राजतन्त्र खोज्नु बिजुलीको युगमा अगुल्टो खोज्नु जस्तै हो”, सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “अहिले देश धेरै अगाडि गइसकेको छ, अब

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य हरिदत्त जोशीले आयोगले समावेशिताका लागि तोकिएको हकअधिकार संरक्षण गर्दै आएको छ । उनले आयोगले आर्थिक रुपमा

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गणतन्त्रको उपलब्धिका रूपमा वर्तमान संविधान जारी भएपछि सबै जातजाति र समुदायलाई

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटको गन्तव्य अस्पष्ट रहेको बताउनुभएको छ ।