१६ असार २०८३, मंगलवार
,
Latest
काठमाडौं केन्द्रित नार्कको काज प्रथामा अन्त्य, दुर्गममा कर्मचारी अनिवार्य खटाइने ९ दिनदेखि माइतीघरमा दृष्टिविहीनको आन्दोलन: रोजगारी वा बेरोजगार भत्ता माग कोशी प्रदेशसभा बैठक फेरि स्थगित, अब असार १८ गते बस्ने चितवनमा ‘रात्रिकालीन जीप सफारी’ सामुदायिक वनका उपभोक्तामा उत्साह सरकारले हुलाक सेवालाई पनि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अघि बढाउने योजना बनाएको छः सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना जुम्ला पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा जलवायु अनुकूलनमा नेपाललाई १ अर्ब ३३ करोड अनुदान, ६० हजार घरधुरी लाभान्वित रास्वपाले अद्यावधिक केन्द्रीय सदस्यको अन्तिम नामावली सार्वजनिक, पूजा बास्तोला र ध्रुव थापा मगर थपिए दुई सातामै उठ्यो ४२ करोड बढी बक्यौता, भाडा नतिर्ने उद्योगको लाइन काटियो सुनको मूल्य एकैदिन तोलामा ४ हजार ५०० रुपैयाँ घट्यो, चाँदी पनि सस्तो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मधेस प्रदेशमा ‘आरटीडिएफ’ परियोजना आवश्यक : मन्त्री गुरुङ



अ+ अ-

काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले तुलनात्मक रूपमा धेरै जनसङ्ख्या भएको मधेस प्रदेशमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडिएफ) परियोजना लागू गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

आज यहाँ ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा ‘अप्टिकल फाइबर नेटवर्क’ विस्तार परियोजनाको सम्झौतापत्र आदानप्रदान कार्यक्रममा उहाँले मधेस प्रदेशका कतिपय दुर्गम ठाउँमा सो कोषको परियोजना आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।

“मधेसमा जनसङ्ख्या धेरै छ, त्यहाँ नेपाल टेलिकमको टावर कम छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो आरटीडिएफको परियोजना दुर्गम क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भयो, अब अभाव र आवश्यकताका आधारमा परियोजना लागू गर्न नीति परिमार्जन जरुरी छ ।”

मुलुकमा सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवामा छरितोपन ल्याउन ‘डिजिटाइजेसन’ हुनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री गुरुङले ‘एआई’को विकास गर्न आवश्यक संरचना अभाव भएकाले ‘डाटा सेन्टर’ प्रभावकारी बनाउन जनशक्तिको आवश्यकता औँल्याउनुभयो । “अबको लगानी आइटी पार्क बनाउन, एआइका इन्फ्रास्ट्रक्चर र डाटा सेन्टर निर्माणमा गर्नुपर्नेछ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो । रासस