१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?
सात दिनभित्र सूचीकरण गर्न सामाजिक सञ्जाललाई सरकारको निर्देशन

काठमाडौँ। सरकारले विभिन्न २० वटा औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, सुक्खा बन्दरगाह तथा पेट्रोलियम पाइपलाइन र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबुलकार आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही भदौ ९ गतेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा

दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय ‘जिडिपी’मा सूचना प्रविधि क्षेत्रको तीन प्रतिशत योगदान…

ललितपुर। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अबको दुई वर्षभित्र राष्ट्रिय ‘जिडिपी’मा सूचना प्रविधि क्षेत्रको तीन प्रतिशत योगदान हुने

मधेस प्रदेशमा ‘आरटीडिएफ’ परियोजना आवश्यक : मन्त्री गुरुङ

मुलुकमा सुशासन कायम, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवामा छरितोपन ल्याउन ‘डिजिटाइजेसन’ हुनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री गुरुङले ‘एआई’को विकास गर्न आवश्यक संरचना

जटिल नीतिगत संरचनामा सुधार ल्याउनुपर्छ : मन्त्री गुरुङ

बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव कोशहरी निरौलाले मन्त्रालयको कार्यप्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँका अनुसार सीमित स्रोत र साधनका कारण लक्ष्य

नीति निर्माण तहमा पुगेका आदिवासी जनजातिका नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नुपर्छः मन्त्री…

कार्यक्रममा आदिवासी अगुवा तथा अधिकारकर्मीले आदिवासी जनजाति समुदलायले पहिचान र अधिकार प्राप्तिका लागि फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

एआईको प्रयोग गरी अधिकतम लाभ लिन सक्नुपर्छः सञ्चारमन्त्री गुरुङ

भौगोलिक रूपमा पृथ्वीको २८ प्रतिशत भूभागमा आदिवासी जनजातिको बसोबास छ र उनीहरू ८५ प्रतिशत जैविक विविधताका संरक्षक पनि हुन् । 

नेपाल दक्षिण एसियाको उदाउँदो ‘सिलिकन भ्याली’: सञ्चारमन्त्री गुरुङ

कार्यक्रममा जापान–नेपाल आइटी एसोसिएन(जेएनआइटिए) का अध्यक्ष शरद राईले जापानमा आइटी व्यवसायका प्रशस्त सम्भावना भएको र त्यस अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड

विधेयकमा दिइएको अधिकारमाथि सरकारको तर्फबाट कुनै हस्तक्षेप हुँदैन : सञ्चारमन्त्री

उक्त समितिले कार्यप्रारम्भ गरेको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन समितिसमक्ष पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । समिति सभापति थापाले विधेयकमाथिको छलफलका लागि

सञ्चारमन्त्री गुरुङ चीन प्रस्थान गर्नुहुँदै

यही साउन १० देखि  १२ गतेसम्म आयोजना हुने सम्मेलनमा भाग लिन मन्त्री गुरुङ राति ११ः३० बजे त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुनेछ ।

नायव महान्यायाधिवक्ता घिमिरेको स्वेच्छिक अवकाश स्वीकृत

सरकारले विश्व बैंकबाट विकास प्रभावकारिताको लागि सार्वजनिक वित्त परियोजनाका लागि प्रश्ताव गरिएको १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्न

सञ्चारमन्त्रीसँग युएइको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस टिमको छलफल

युएई प्रिन्टिङ प्रेसका जेनेरल म्यानेजरको समूहले भने नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर छापा मेसिनमा सहयोग गर्नसक्ने धारणा राखेका थिए । यस

आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रुपमा अघि बढाइएको छः सञ्चारमन्त्री…

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले विकासको आधार स्तम्भको रुपमा सूचना प्रविधिको उपयोग गर्ने लक्ष्यसहित आगामी दशकलाई

‘देश र जनताका आवश्यकताका आधारमा सरकारले काम गरिरहेको छ’

“हामी फेरि २०४८ तिरकै कार्यशैलीमा फर्कनुपर्छ । त्यतिबेलाकै आचरणमा फर्कनुपर्छ । आचरणमा सुधार हुनुपर्छ । हामी नैतिकवान, इमान्दार, शासकीय सुधारमा

सञ्चारमन्त्री गुरुङसँग युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधिको शिष्टाचार भेट

युनेस्कोका नेपाल प्रतिनिधि टोइटले नेपालको डिजिटल फेमवर्कको उद्देश्य साकार पार्न युनेस्को सधैँ सहकार्य गर्न तत्पर रहेको प्रतिबद्धता दिनुभयो । उहाँले

संसद्को अवरोध चाँडै हट्ने छः सञ्चारमन्त्री

विराटनगर । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रतिनिधिसभाको अवरोध चाँडै हट्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । विराटनगर विमानस्थलमा

मुलुक समृद्ध बन्न राजनीतिक स्थायित्व जरुरीः सञ्चारमन्त्री गुरुङ

लमजुङ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मुलुक समृद्ध बन्नका लागि राजनीतिक स्थायित्व जरुरी भएको बताउनुभएको छ ।

सरकारले प्रेस स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको छैनः मन्त्री गुरुङ

वीरेन्द्रनगर । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारले स्वतन्त्र प्रेसमाथि हस्तक्षेप नगरेको बताउनु भएको छ । यहाँबाट प्रकाशन हुँदै

आतङ्कवाद, अराजकता र निरङ्कुशता लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताका शत्रु हुन्ः…

पाटन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आतङ्कवाद, अराजकता र निरङ्कुशता लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताका शत्रु हुन् भन्नुभएको

आर्थिक उन्नयनको मार्ग देशलाई अग्रसर गराउन सरकार क्रियाशील छ- पृथ्वी…

स्वास्थ्योपचारलाई सर्वसुलभ बनाउनेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिएको उहाँको भनाइ थियो । जटिल रोगको उपचार र शल्यक्रिया देशभित्रैका अस्पतालमा सम्भव बनाउने

नेपाल राष्ट्र बैंकमा यथाशीघ्र गर्भनर नियुक्त गरिने

सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले डेपुटी गभर्नर ढुङ्गाना तिम्सिनालाई गत सोमबार दिनुभएको थियो ।