शेयर बजारलाई नीतिगत सुधारमार्फत चलायमान बनाउने, हरित वित्तको परिचालन, १५औँ आवधिक योजनाको वस्तुनिष्ट मूल्याङ्कन गरी १६औँ आवधिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने,

सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम निर्माणका लागि गठित कार्यदलले न्यूनतम साझा कार्यक्रम शीर्ष नेताहरूलाई बुझाएका छन् ।

शुक्रबार बिहान रास्वपाको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम भ्रष्टाचारविरुद्ध नरम देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

उहाँले कार्यक्रममा आफ्नो डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग गरेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यो राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनतम साझा कार्यक्रम भन्न सकिन्छ । यो सबैको साझा कार्यक्रम हो ।” उहाँले साझा

बिहीबार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन

९ वटा विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम तयार भएको जनाईएको छ । आज बस्ने गठबन्धनको बैठकले अनुमोदन गरेपछि न्यूनतम

सत्ता साझेदार दलको बैठकमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा पेश भएको छ ।

वर्तमान सरकारले सम्पादन गर्ने कार्यक्रम समेटिएको ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम’ सार्वजनिक गरेको छ ।

नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनअनुरूप व्यापक

सरकारमा सहभागी दलहरुले न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक

सत्ता साझेदार दलले ल्याउन लागेको न्यूनतम् साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज बसेको न्यूनतम् कार्यक्रम बनाउन

साझा कार्यक्रम सरकारका लक्ष्यहरू किटान गर्ने र अघिल्लो सरकारले असन्तुलित बनाएको विदेश नीतिलाई सन्तुलित बनाउँदै छिमेकी तथा विकास साझेदारहरूको विश्वास

उहाँले दिनुभएको सुझावमा घुस नखाने ,नपुग्ने कुरा नवोल्ने ,सुशासनकालागि संरचना प्रकृया प्रणाली बनाउने , हाम्रा होइन राम्रालाई मौका दिने ,दलीयकरण