मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या हेरफेर गरेको सरकार निजामती कर्मचारी कटौतीको रणनीतिमा देखिन्छ । एकातिर कर्मचारी घटाइए पनि अर्कोतिर भने मन्त्रीका सल्लाहकार र

अदालत संविधानको मर्मअनुसार चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ र पछिल्ला घटनाक्रमले न्यायालय भय र त्रासको भरमा टिकेको भान हुन्छ ।

लाज पनि लजायो शेर ब देउवाज्यू । कता हुनुहुन्छ बिधिको शासनको कुरा गर्ने शेखर कोइराला र सत्तासंग संविधान साट्दैनौ भन्ने

यो पटक पनि सुनुवाई विना नियुक्ती गरिने हो भने संविधानको सुनुवाई सम्बन्धि ब्यबस्था सदाका लागि निष्क्रिय हुन जान्छ ।

उहाँले यो विधेयक पारित गर्न लागि पर्ने दल र ब्यक्तिको हिसाब किताब सबैले गर्नु पर्ने नै भन्दै त्यस अघि संविधानको

अभियोगबाट बच्न प्रमाण नै नष्ट गर्ने अपराध शास्त्रको पुरातन उपाय हो । यो उपायले अर्थमन्त्रीलाई बचाउला जस्तो लाग्दैन ।किनकी शपथ

गभर्नर माथिको कारबाही पुर्वाग्रही छ ,त्यसमा पनि पुरुषोत्तम श्रीमान छानबिन समितिमा बस्ने कुरा न्यायको आधारभुत मान्यताको बिपरित छ । उहाँले