१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार
,
Latest
रसुवा बाढीः २८ व्यक्ति सम्पर्कविहीन चितवनस्थित नदी किनारमा १७८ वटा शव फेला रसुवा बाढीबारे निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री शाहले बोलाएको मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु रसुवामाथि चीनतर्फ बनेको ताल फुट्यो, सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणलाई सतर्क रहन आग्रह बाढी प्रभावितका लागि आर्थिक सहयोग गर्दा सजग रहन प्रधानमन्त्री सचिवालयको अपील रसुवा बाढी प्रभावितका लागि अष्ट्रेलियाको ५० लाख डलर सहायता, तीन सदस्यीय टोली नेपाल आउँदै बाढीपीडितको उद्धार र राहतमा जुट्न पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह पृथ्वीराजमार्गसहित देशका विभिन्न ठाउँका सडक अवरुद्ध रसुवाको हाइड्रो सुरुङमा फसेका दुई जनाको सेनाद्वारा सकुशल उद्धार भोटेकोसी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा व्यक्तिगत रूपमा राहत लिएर नजान प्रधानमन्त्री सचिवालयको अपिल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजनीतिक दलहरू ‘प्रा.लि.’ जस्ता भए, अदालतले हिम्मत गुमायोः वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौँ: वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले नेपालको वर्तमान संविधान, न्यायपालिका र राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

संविधान निर्माणमा संलग्न शक्तिहरूले नै यसलाई क्षतविक्षत पार्ने प्रयास गरेको उहाँको टिप्पणी छ । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले प्रतिनिधि सभाको पहिलो र दोस्रो विघटनबाट संविधानलाई ‘डिरेल’ गर्ने र यसको ‘चिरहरण’ गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको बताउनु भयो ।

विगतका विघटनका समयमा नागरिक र दलहरू सडकमा उत्रिएको तथा अदालतले संविधानलाई सही मार्गमा ल्याएको स्मरण गर्दै उहाँले अहिलेको अवस्था भने फरक रहेको जिकिर गर्नुभयो । दैनिक रूपमा बहसका लागि अदालत पुग्ने कानून व्यवसायी भएर पनि यस्तो भन्नुपर्दा आफू दुःखी रहेको उहाँले बताउनु भयो । भट्टराईले राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र समाप्त हुँदा नागरिक स्वतन्त्रतामा ठूलो धक्का लागेको उल्लेख गर्नुभयो ।

अदालतको वर्तमान अवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भट्टराईले भन्नुभयो, ‘विगतमा अदालतले दुवै पटक संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याइदिएको थियो, तर अहिले हाम्रो अदालतमा त्यो हिम्मत छ भन्ने मलाई महशुस हुन छोडेको छ । अदालत संविधानको मर्मअनुसार चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ र पछिल्ला घटनाक्रमले न्यायालय भय र त्रासको भरमा टिकेको भान हुन्छ । अहिलेका राजनीतिक दलहरू प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी (प्रालि) जस्ता भएका छन् । तिनलाई प्रतिरोध गर्ने क्षमता कसैमा पनि देखिएको छैन ।’

दलहरू विचार र सामूहिक निर्णयका आधारमा चल्न छोडेको उहाँको आरोप छ । दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव र न्यायालयको कमजोर उपस्थितिले गर्दा आगामी दिनहरू थप चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको निष्कर्ष छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल