२० असार २०८३, शनिबार
,
Latest
बागमती प्रदेशसभाबाट दुई विधेयक बहुमतले पारित सरकारका १०० दिनः नीतिगत सुधारमा जोड सरकारको १०० दिने रिपोर्ट सार्वजनिक- पूर्णपाठ सरकारको १०० दिनः विद्युत् खपत बढाउने र निर्यातलाई व्यवस्थित गर्ने मार्गचित्र तयार नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता : राहदानी घर दैलोमा पुर्‍याउन सुरू ऋणीप्रति कठोर भए मात्रै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सहज हुन्छ : मन्त्री रावल ‘स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तारका लागि सरकारले काम गरिरहेको छ’ सरकारको सय दिन : ८९ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मल बिक्री हामीलाई रोक्न अनेक व्यवधानहरू आएका छन् , संकटमा खुट्टा नकमाउनुहोस: केपी ओली शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनको प्रगति ८७.२ प्रतिशत
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

राजनीतिक दलहरू ‘प्रा.लि.’ जस्ता भए, अदालतले हिम्मत गुमायोः वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई



अ+ अ-

काठमाडौँ: वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले नेपालको वर्तमान संविधान, न्यायपालिका र राजनीतिक दलहरूको कार्यशैलीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

संविधान निर्माणमा संलग्न शक्तिहरूले नै यसलाई क्षतविक्षत पार्ने प्रयास गरेको उहाँको टिप्पणी छ । शनिवार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले प्रतिनिधि सभाको पहिलो र दोस्रो विघटनबाट संविधानलाई ‘डिरेल’ गर्ने र यसको ‘चिरहरण’ गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको बताउनु भयो ।

विगतका विघटनका समयमा नागरिक र दलहरू सडकमा उत्रिएको तथा अदालतले संविधानलाई सही मार्गमा ल्याएको स्मरण गर्दै उहाँले अहिलेको अवस्था भने फरक रहेको जिकिर गर्नुभयो । दैनिक रूपमा बहसका लागि अदालत पुग्ने कानून व्यवसायी भएर पनि यस्तो भन्नुपर्दा आफू दुःखी रहेको उहाँले बताउनु भयो । भट्टराईले राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र समाप्त हुँदा नागरिक स्वतन्त्रतामा ठूलो धक्का लागेको उल्लेख गर्नुभयो ।

अदालतको वर्तमान अवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भट्टराईले भन्नुभयो, ‘विगतमा अदालतले दुवै पटक संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याइदिएको थियो, तर अहिले हाम्रो अदालतमा त्यो हिम्मत छ भन्ने मलाई महशुस हुन छोडेको छ । अदालत संविधानको मर्मअनुसार चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ र पछिल्ला घटनाक्रमले न्यायालय भय र त्रासको भरमा टिकेको भान हुन्छ । अहिलेका राजनीतिक दलहरू प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी (प्रालि) जस्ता भएका छन् । तिनलाई प्रतिरोध गर्ने क्षमता कसैमा पनि देखिएको छैन ।’

दलहरू विचार र सामूहिक निर्णयका आधारमा चल्न छोडेको उहाँको आरोप छ । दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव र न्यायालयको कमजोर उपस्थितिले गर्दा आगामी दिनहरू थप चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको निष्कर्ष छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल